संसदको नियमावली विवाद समाधानका लागि गगन थापाको यस्तो सुझाव

 गगन थापा

Nepal Live

संविधानको धारा १०४ (१) मा 'संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य संचालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारवाही र कुनै सदन वा समितिको कार्य विधि नियमित गर्न नियमावली बनाउनेछ। त्यस्तो नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।

संघीय संसद गठन भएको यत्तिका महिना बितिसक्दा पनि यसको नियमावली बन्न नसक्दा संसद सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नियमावलीकै कारण संसदीय समितिहरू गठन हुनसकेका छैनन्। संविधान अनुसार थुप्रै ऐन कानूनहरू बनाउनुपर्ने बेलामा संसदीय समितिहरू नहूंदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संघीय कानून निर्माणमा पर्छ। यसका साथै संसदको नियमनकारी भूमिका र सरकारलाई मार्गदर्शन र जवाफदेही बनाउने कार्य प्राय शुन्य अवस्थामा रहेको छ। संसदको कार्यविधि नभएको बहानामा सर्बोच्चको प्रधान न्यायधिस नियुक्तिदेखि अख्तियारको प्रमुख नियुक्तिसम्मको निर्णय रोकेर राखिएको छ।

यस नियमावलीको मूख्य कार्यक्षेत्र बैठकको सुव्यवस्था, समितिको गठन, र आफ्नो कार्यसंचालनको सन्दर्भमा विधि तय गर्ने हो। हाल छलफलमा रहेको नियमावलीको यी विषयहरूका सन्दर्भमा कसैका विच विमति वा विवाद छैन। नियमावलीमा उल्लेखित एउटा विषयको मतभेले गर्दा कार्यविधि टुङ्गिन सकेको छैन। मेरो बुझाइमा यत्रो मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। यस विवादको मूल विषयमा स्पष्ट रुपमा प्रवेश गर्ने हो भने सहजै यस विषयमा सबै दल एक-ठाँउमा उभिन सक्छौं।

एकछिनलाई मानौं कुनै सांसदलाई कर्तव्य ज्यान, अपहरण जस्ता गम्भिर तथा जघन्य प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लाग्यो। त्यसो हुँदा अनुसन्धानको अवधीभर सांसद पद निलम्वनमा रहनुपर्छ। अभियोग प्रमाणित भए सांसदको स्थान रिक्त भएर नयाँ प्रतिनिधि चुनिनु पर्छ र दोषी सांसदले कानून बमोजिमको सजाय भोग्नुपर्छ। अभियोग प्रमाणित नभए उक्त व्यक्ति फेरी बांकी कार्यकाल सांसदकै जिम्मेवारीमा रहन्छ। सजाय पाएको भए आजिवन कहिल्यै सांसद हुन पाउन्न। यसमा कसैको विमति छैन र कुनै अलमल पनि छैन र रहनु पनि हुँदैन।

संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसद सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा 'नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको' व्यवस्था रहेको र धारा ८९ मा स्थान रिक्तताको सम्बन्धमा 'निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा' सांसदको स्थान रिक्त रहने भन्ने व्यवस्था तथा धारा १०३ मा कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई 'संघीय कानून बमोजिम' पक्राउ गर्न सांसदको विशेषाधिकारले बाधा नपुर्यासउने भन्ने प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ।

त्यसो भए विवाद के हो त ? छलफल छ त केवल त्यो प्रावधान कहाँ राख्ने भन्ने बिषयमा।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (NCP) भन्छ त्यो नियमावलीमा राखौं, कांग्रेस को भनाई छ- नियमावली संगै यस सम्बन्धि बलियो ऐन बनाऔं र ऐनमा नै निलम्बनको प्रावधान राखौं।

मेरो बुझाइ
१. संविधानको धारा १०४ अनुसारको कार्यसंचालन नियमावलीले बैठक कसरी संचालन गर्ने,बैठकमा सुव्यवस्था कसरी कायम राख्ने लगायतका विषयमा मात्रै बोल्छ। त्यसैले यो कार्यविधि हो। अहिले उठेको निलम्वनको विषय आवश्यक र जायज विषय भए पनि जुन विषय जहाँ रहनु पर्ने हो त्यो त्यहीं रहन्छ। संसदले कति तलब सुविधा पाउने भन्ने विषय पनि त संसद र सांसद संग जोडिएको विषय नै हो तर त्यो विषयलाई यसै नियमावलीमा किन नराखेको त ? किनकी त्यो यहाँ राख्ने विषय होइन त्यसैले छुट्टै कानूनबाट त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्यौं, निलम्वनको विषय पनि ठिक त्यस्तै हो, कुन-कुन अवस्थामा सांसदको पद निलम्वनमा हुनुपर्ने हो भनेर तोक्नै पर्छ, तर त्यो राख्ने ठाउँ यो संसद कार्यसञ्चालन सम्बन्धि नियमावली होइन, ऐन हो।

२. अहिले विवाद तथा छलफलमा रहेको विषय प्रतिनिधि सभा अन्तर्गको नियम हो। हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यसै प्रकारको नियम राष्ट्रिय सभाको पनि हुन्छ र सोही किसिमको नियम सात वटै प्रदेशसभाको पनि छ। भन्नुको अर्थ हरेको सदन/सभाको आफ्नै नियम हुन्छ। यदि निलम्वनको विषयलाई कार्यविधि जस्तो कमजोर कानूनी स्वरुपमा राख्ने हो भने एक त यो सजिलै राजनीतिक अनुकुलता बिच परिवर्तन गर्न सकिन्छ र सबै भन्दा गम्भिर विषय हरेक संसद र सदनमा एउटै वा एकै रुपको कानूनी व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न सकिंदैन। जस्तो अहिले प्रदेश ३ अन्तर्गत पर्ने कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधिसभाको सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यलाई कसैले अपहरण गरेको अभियोग लागायो, प्रतिनिधिसभा सदस्य तत्काल निलम्वनमा पर्ने भए तर एउटै कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य भने निलम्वनमा नपर्ने भए। किनकी संघीय संसदको नियमावलीमा निलम्वनको व्यवस्था भएकोले संघीय सांसद निलम्वनमा पर्ने भए तर प्रदेश ३ ले भर्खर पारित गरेको नियमावलीमा निलम्वनको व्यवस्था नभएकोले प्रदेशसभा सदस्य निलम्वनमा नपर्ने भए। तसर्थ यस्तो गम्भिर विषयमा कुनै एउटा सदन वा सभाको छनौटको विषय होइन र हुनु हुँदैन।गम्भिर फौजदारी अपराध जस्तो विषयमा कतै निलम्बन त कतै उन्मुक्ति हुनुहुँदैन। यसलाई ऐनमार्फत एकरुपता ल्याउनुपर्छ।

३. संविधानको धारा १०३ को बिशेषाधिकार सम्बन्धि व्यवस्थाको उपधारा(६) मा 'कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्यााएको मानिने छैन' भन्ने प्रतिबन्धात्मक बाक्याशंले नै फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कुनै विशेषाधिकार नरहने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। यस अवस्थामा सांसद भएकै आधारमा फौजदारी अभियोग लाग्दा कुनै बिशेषाधिकार वा उन्मुक्तिको सुविधा दिदैंन। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको भावना पनि त्यहि हो। नेपालको संविधानको धारा ८७(१)(घ) ले त्यस्तो संघीय कानूनको परिकल्पना समेत गरेको अबस्थामा संघीय कानूनमा प्रष्ट बनाउँदै गम्भिर फौजदारी अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई स्वत: निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो वास्तविकता
यस सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के-कस्तो हुँदो रहेछ भनेर छोटो अध्ययन गर्दा फौजदारी अभियोग लागेको र सो को निर्णय नहुन्जेल सांसद स्वत: निलम्वनमा पर्ने किसिमको कानूनी व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका थुप्रै मुलुकहरूमा रहेनछ। भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र सांसद स्वत: निलम्वन हुने व्यवस्था छैन। यसो हुनुको पछाडी केही निश्चित कारण र सिद्दान्तहरु छन्। निश्चय पनि हामीले उनीहरुले जे-जस्तो गर्छन् त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ भन्ने छैन। हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार नै गर्ने हो। तर ति मुलुकहरूमा त्यस्तो अभ्यास पछाडीको मर्म र सिद्धान्त भने बुझ्न र बुझाउन आवश्यक हुन्छ। ति देशहरूमा २ वटा पक्षमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ।

एउटा पक्ष भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त हो जसले Presumption of Innocence र Innocent until proven guilty अर्थात 'फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई कानून अनुसार दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने अधिकार हुनेछ' भन्ने मान्यता राख्दछ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तराष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्त र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले पनि यस कुरालाई महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ।

अर्को पक्ष भनेको उदार लोकतन्त्र अन्तर्गतको नागरिक सर्बोच्चता र सो अनुरुपको आधारभुत सिद्धान्त रहेको देखिन्छ। विशेषत लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका वेलायत जस्ता देशहरूले यो विषयलाई महत्वका साथ लिएको देखिन्छ। संसद आफैंमा सार्वभौम निकाय हो र सांसद सार्वभौम नागरिकका सच्चा प्रतिनिधि हुन्; भन्नुको अर्थ संसद भित्र सांसदहरु स्वयं नागरिक हुन् जो सार्वभौम छन्। यस्तो सार्वभौम जनताका प्रमूख प्रतिनिधिलाई अभियोग मात्रको अवस्थामा निलम्वन गर्दा सो सासंदलेप्रतिनिधि गर्ने नागरिकको आवाज संसदमा बन्द हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको देखिन्छ। किनकी कानून निर्माण प्रक्रियामा सांसदले प्रत्यक्षरुपमा आम-नागरिक तथा मतदाताको प्रतिनिधित्त्व गरेको हुन्छ। र कानून निर्माण प्रक्रियामा आम-नागरिक तथा मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागी हुनु / रहनु आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारभूत आवश्यकता हो।

संसदीय प्रकृया र व्यवस्थामा लामो इतिहांस, अभ्यास र बुझाई भएका बेलायत जस्तो देशहरूमा यस्ता विषयहरू प्राकृतिक रुपमा विकसित भएका छन। ति देशहरूमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरू पनि बनिसकेका छन र राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकमा पनि यस यो सन्दर्भमा गहिरो बुझाई छ। यद्यपी हाम्रो जस्तो छोटो समयको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय व्यवस्था र संस्कार भएको देशमा भने ति देशमा जस्तो खुकुलो प्रबन्ध गर्ने कुरा अमिल्दो नै हुन्छ। लोकतान्त्रिक आचरण र संरचना बलियो नभइकन हामीले ति देशहरूमा भएको जस्तो अभ्यास गर्न सक्दैनौं र गर्नुपनि हुँदैन।

अर्कोतर्फ स्वत: निलम्बनको विषय उल्लेख नभएपनि भारत,वेलयत जस्ता देशहरुमा फौजदारी वा गम्भिर कसुरमा अभियोग वा कैद सजाय हुँदा सदस्यहरुको योग्यता (qualification/disqualification) के हुन्छ भन्ने विषयको व्यवस्था गर्न छुट्टै संघीय कानून रहेको छ। भारतमाThe Representation of People Act 1951 को दफा ८ को उपदफा (१), (२) र (३) के-कस्ता किसिमका फौजदारी वा अन्य कसुरमा के-कस्तो किसिमले सदस्य अयोग्य ठहरिने हो सो को बिस्तृत व्यवस्था छ। साथै बेलायतमा पनि The Representation of People Act 1981 ले कुनै पनि बहालवाला संसदको आयोग्यता के-कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यसको बिस्तृत व्यवस्था छ। क्यानडामा हेर्ने हो भने फौजदारी संहितामै संसदको अयोग्यता तथा निलम्वन को व्यवस्था गरिएको छ।

समाधानको उपाय
हामीले बाहिरको अभ्यासबाट सिक्दै हाम्रो परिवेशको संवेदनशिलता लाई पनि बुझेर के गर्न सक्छौं त? त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। नेपालमा पनि निलम्बन र दण्डको विषयलाई नियमावली जस्तो कार्य सञ्चालनका लागि बनाइएको कार्यविधिको आधारमा होइन कानूनमा नै स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। झन गम्भिर फौजदारी अभियोगमा दण्डित भइसकेका ब्यक्तिलाई त सरकारको तजविजमा माफी दिने गरेका कैयौं उदाहरण भएको अवस्थामा कानून बलियो नहुने हो भने त त्यस्तो अपराधमा अभियोग लागेकाहरू नै माफी दिने ठाँउसम्म पुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ र बलियो कानूनी संरचना बनाउनै पर्छ।

१. बिभिन्न देशमा अभ्यास भएको Representation of People Act जस्तै हामीले पनि संघीय कानून बनाऔं। यस्तो कानून बनाउँदा त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक र विस्तृत बनाऔं। अझै बलियो बनाऔं ताकि फौजदारी अपराधमा संलग्नले कहिं कतैवाट उन्मुक्ति पाउन नसकुन। अनि हाम्रो परिवेशमा माथिभनिए जस्तो मानव बेचविखन, लाघुपदार्थ, भ्रष्टाचार, कर्तव्य-ज्यान, अपहरण, बलात्कार जस्ता कसूरको लगायत अन्य कुन कुन अभियोगमा निलम्वन गर्ने हो त्यसको सुची नै बनाएर त्यस्तो सुचीलाई यसै कानूनमा समावेश गरौं। यसो भयो भने कानूनमा उल्लेख गरिएको फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वत निलम्बन हुन्छन। जसले सांसदलाई निलम्बन नगर्दा गलत हुन्छ भन्ने अहिलेको मागको संवोधन पनि हुन्छ।

२. अर्कोतर्फ संघीय कानूनमा नै रहने भएकोले संघीय संसद मात्र होइन प्रदेश सांसदलाई अनि स्थानीय सरकारका सवै जनप्रतिनिधिलाई यो कानून लागु हुन्छ र सवैतिर एकरुपता हुन्छ। कानूनमा यो यो अभियोग भनेर सुचिकृत हुनेभएकोले जुन पायो त्यहि अभियोगमा सांसद निलम्बन गर्छन कि भन्ने डरको पनि यसले संवोधन गर्छ।

यो नै अहिलेको उत्तम बाटो हो। मूल प्रश्न हामी कुन बाटो हिड्ने भन्ने हो, गम्भिर फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति कुनै पनि कमजोर कानूनको आडमा उन्मुक्ति नपाउन भनेर बलियो कानूनी बन्दोवस्त गर्ने वा नियमावलीमै अल्झेर भोलिका दिनमा पनि त्यस्ता प्वालहरू यथावत राख्ने ? चाहेको बेलामा दुरुपयोग गर्ने, उन्मुक्ति दिने वा कानूनी कारवाही गर्ने ? नियमावलीमा मात्र राख्ने विषयले क्षणीक राजनीतिक भ्रम त सिर्जना होला तर चाहेको बेला दुरुपयोग गर्ने र उन्मुक्ति दिने प्वालहरू बांकी नै रहन्छन। त्यसैले सवैभन्दा उत्तम वाटो यो नियमावली। 

संगै माथी चर्चा गरिएको जस्तो Representation Act (जसमा कुन कुन अभियोग लाग्दा जनप्रतिनिधि स्वत: निलम्बनमा पर्छ किटान गरिएको हुन्छ) संगै संसदवाट पारित गरौं। यो नै अहिलेको विवादको मात्र होइन दीर्घकालीन समाधान पनि हो। साच्चै सरकार समाधानको पक्षमा हो भने के के मा निलम्बन गर्ने ब्यबस्था गर्न मन लागेको हो 'जनप्रतिनिधि सम्बन्धि विधयेकमा' ल्याओस, सरकारमा भएका दलहरूसंग दुई तिहाई बहुमत छ त्यो त्यसैपनि पास हुन्छ। प्रतिपक्षको तर्फबाट हामी पनि त्यसको पक्षमा नै रहनेछौं।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार


अन्य समाचार पढ्नुहोस्