काठमाडौं- सरकारले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा 'यो आर्थिक वर्ष समृध्दिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष' हुने उल्लेख गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूत गर्नेगरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको बतार्इन्।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नेपाल विधिवत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। जनताले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनले संविधानमा भएका व्यवस्थालार्इ मूर्त रुप दिँदै भौतिक रुपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र महसुस गर्न पाएका छन्।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्रमा स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा दिए। अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारको भुँवरीमा परेर विकासलाई मृगतृष्णा ठानेका जनताले उनीहरुलार्इ पत्याए र सुस्पष्ट बहुमत मात्र होइन दुर्इ दल जोड्दा झन्डै दुई तिहाई पुग्ने मत दिएर संसद्मा पठाए। निर्वाचनअघि घोषणा गरेजस्तै दुवै दलले एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएपछि वर्तमान सरकार अब कसैले ढाल्न नसक्ने गरी स्थिर भएको छ।
जनताले चाहेको र दुर्इ दलले विश्वास दिलाएको स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको सपना लगभग पूरा भएको छ। अब सम्पूर्ण नेपालीको दृष्टि समृद्धितर्फ सोझिएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट समृद्धि प्राप्तिका लागि आँखीझ्याल बन्नुपर्नेछ। जनताले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलार्इ विगतको निरन्तरताका रुपमा भन्दा पनि झन्डै ७० वर्ष अघिदेखि चाहेको स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति र समृद्धिको झिल्कोका रुपमा लिनेछन्। यो झिल्कोले विकासको ज्वालामुखि फुटाउन सकेमा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा मेटिएर जनतामा विश्वास जाग्नेछ। नभए सहज बहुमतसहित संसद् निर्माण र सरकार बन्दा पनि विकास र समृद्धि प्राप्त नहुने रहेछ भनेर जनतामा वर्तमान राजनीतिक प्रणालिप्रति नै अविश्वास जाग्नेछ।
अब सरकारसामु फटाफट विकासका गतिविधिमा इमान्दार भएर लाग्नुको विकल्प छैन र यसमा रोकावट ल्याउन सक्ने कुनै पनि तत्व हालै नेपालमा देखिँदैन। वर्तमान सरकार जनतालार्इ सपनाको भारी बोकाएर 'चाह्यो भने देश विकास हुनसक्छ' भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन चाहिँ सफल भएको छ। तर, त्यसका लागि अतिआवश्यक आर्थिक श्रोत, जनशक्ति र प्रविधि हामीसँग पर्याप्त छैन। सपनाको उडान र यथार्थको धरातलबीच अब यो सरकारले कसरी पाइला चाल्नेछ भन्ने अहं प्रश्न त छँदैछ।
अर्कोतर्फ, अभाव र गरिबीले पिल्सिएका जनतालार्इ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहिचान दिलाउने, श्रमिक वर्गको सम्मान गर्ने र सर्वहारावर्गको शासनसत्ता कायम गर्ने भन्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेका सशस्त्र र निःशस्त्र विद्रोहपछि स्थापित कम्युनिष्ट सत्ताले देखाएका सपना पनि यही सरकारले पूरा गर्नुपर्नेछ। २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको एमाले र १० वर्ष 'जनयुद्ध'बाट आएको माओवादीको फ्युजनबाट बनेको यो नयाँ पार्टी र त्यसले चलाएको सरकारले विगतमा आफूले गरेका वाचा पूरा गर्ने अभिभाराबाट उम्किन मिल्दैन।
संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत व्यवस्था र 8वाद उन्मुख व्यवस्थाको चाहना पनि यही सरकारले पूरा गर्नुपर्नेछ। इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको यो सरकारले जनताका तमाम सपनालाई वास्तविकतामा रुपान्तरित गर्न सक्ने हो कि होइन त्यही कसीमा यो सरकारको परीक्षण हुनेछ। यदि क्षमताअनुसार इमान्दार ढंगले कोसिस र प्रगति हुँदैछ भन्ने समयमै बुझाउँदै लगेमा जनतामा वितृष्णा आउने छैन र जनता समृद्धिको सपनामा सहयोगी बन्नेछ।
अहिले जनताले साना-साना कुरा खोजेका छन्। अधिकांश जनताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, शुद्ध खानेपानी, घरसम्म पुग्ने बाटो, चौबीसै घन्टा बिजुली, विदेशमा काम गरिरहेका आफन्तसँग घरकै भान्सामा साथै खाना खाने चाहना भन्दा ठूला सपना पालेका छैनन्। आन्तरिक श्रोत-साधनलार्इ नै परिचालन गर्न सके जनताका यी सपना धेरै हदसम्म पूरा हुनसक्छन्। त्यसपछि देखाइएका जलमार्ग, रेलमार्ग, स्मार्टसिटी, ठूला-ठूला उद्योगका सपना पूरा गर्न वैदेशिक सहायतामा भर पर्न सकिएला। नीति तथा कार्यक्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई हेलचेक्र्याइँ नगरी कार्यान्वयनमा लैजान सके देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने मानसिकतामा बसेको सिंगो पुस्तालाई एउटा उर्जा दिन सकिनेछ।
संघीयतालार्इ जसरी दलहरुले 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार' भन्ने नारामा ल्याएका थिए त्यसैगरी अधिकार पनि निशृत गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जानेछ। अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर, जनतासँग बाँडेका अनेकन योजनालाई मूर्त रुप दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को नारालार्इ जोड्न सके मात्र सरकारले घोषणा गरेजस्तो 'यो आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष' बन्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।