काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको सुरक्षित आवास कार्यक्रमको बजेट मनलाग्दी वितरण गरेका छन्।
फुसको घर भएकाहरुलाई टिनको छानाका लागि दिइने अनुदान सबैभन्दा धेरै गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम दिइएको छ भने मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि रहेका बाजुरा र अछाम जिल्लालाई छोइएकै छैन।
पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्ने योजना अनुसार मन्त्री राईकै पार्टीको पकड क्षेत्रमा बढी अनुदान बाँडिएको छ। संघीय समाजवादी फोरमको पकड क्षेत्र मानिएको प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा सबैभन्दा धेरै यो अनुदान दिने निर्णय भएको छ। फोरमको पकड क्षेत्र रहेको प्रदेश २ मा ७ हजार ३५ र उनी निर्वाचित प्रदेश ५ मा ४ हजार ४ सय ६० परिवारलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको हो। सबैभन्दा गरिबी रहेको कर्णालीमा जम्मा ४ सय परिवारले मात्र यो अनुदान पाउनेछन्।
कार्यक्रम पारिएका जिल्लामा पनि आवश्यकताभन्दा आफ्ना कार्यकर्ताको उपस्थितिलाई मध्यनजर गरिएको छ। सुदूरपश्चिमकै अर्को पिछडिएको जिल्ला बझाङमा ४० परिवारले यो कार्यक्रमको लाभ लिन पाउने निर्णय गरिएको छ। तर, ती सबै जिल्लाको सबैभन्दा विकसित जयपृथ्वी नगरपालिकाका बासिन्दाले पाउने भएका छन्।
दार्चुलाको पनि दूरदराजका गाउँपालिका छाडेर नौगाड नगरपालिकाका ४० परिवारले यो कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिने मौका पाएका छन्।
मन्त्री राई संयोजकत्वको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिले आफैंले बनाएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ विपरीत उक्त निर्णय गरेको पाइएको छ। यसका लागि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ वा सघन सहरी भवन निर्माण आयोजनाको अनुरोधमा लाभग्राहीको निवेदन संकलन गर्न १० दिने सूचना जारी गर्ने भनिएको छ। तर, उक्त सूचना जारी नगरी अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अनुदान वितरण गर्ने निर्णय हुँदासम्म कसले पाउने यकिन गरिएको छैन। जबकि कार्यविधिमा लाभग्राही छनोटका आधार स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका, पराल वा खरको छानामुनि रहेको नागरिकलाई जस्ताको छानामुनि ल्याउने योजना अन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
सांसदहरुको असन्तुष्टि
मन्त्री राईले मनोमानी ढंगले अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रति सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बाजुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबहादुर थापा नेतृत्वको सांसदहरुको टोलीले मन्त्री राईलाई भेटेर विभेदपूर्ण निर्णय भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद थापाले मन्त्री राईसँगको भेटमा भने, ‘जहाँ आवश्यकता छ। त्यहाँ कार्यक्रम छैन। के को आधारमा यो निर्णय भयो?’
उनले पञ्चायतकालमा समेत यस्तो मनोमानी नभएको भन्दै मन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराए।
सामाजिक न्याय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत निर्णय भएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
मन्त्री राईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। सांसदहरुले ‘प्रधामन्त्रीबाट असन्तुलित विकास गर्न निर्देशन भएको हो?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि उनले जवाफ दिन सकेनन्। (तस्बिर : moud.gov.np)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
