विवादित अन्सारीको सपथ : संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न

दुर्गा दुलाल | २०७५ चैत ७ बिहीबार | Thursday, March 21, 2019 २०:२९:०० मा प्रकाशित

गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्‍ले गरेको सिफारिस अस्वीकृत भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसदले बहिस्कार गरेको बैठकमा नेकपाका बहुमत सांसदले जोशीको नाम अस्वीकार गरेका थिए। जोशीमाथि ४ आरोप लगाउँदै समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सो निर्णय भएको ठीक ७ महिनापछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका तर सुनुवाइ समितिमा विवादित भएर किनारा नलागेका व्यक्ति मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा सपथ लिएका छन्। 

संघीय संसदको विशेष समितिले विवादलाई समयमा किनारा नगर्दा कानुनका छिद्रा ‘लुप होल’को फाइदा उठाउँदै समिम मियाँ अन्सारीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सपथ गराईन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले तोकिएको समयमा सुनुवाइ गरेको तर निर्णय भने नर्गदा उनी स्वतः मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुँदै सपथ लिएका हुन्। 

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवाद अन्त्य नै नभई उनी गत फागुन २५ गते अध्यक्ष पदका लागि योग्य ठहरिए। 

उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समितिले समय गुजारेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने बाटो खुला भएको थियो।

आफ्नो नागरिकता सक्कली भएको प्रमाणित गर्न नसकेका अन्सारी अर्को बाटोबाट अध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन्।

‘संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ मा ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानमा टेकेर उनलाई अध्यक्ष बनाइएको हो।  

समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने  नियमावलीमा उल्लेख छ। ‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन,’ नियमावलीमा उल्लेख छ। 

राजनीतिक दाउपेचमा संसदीय सुनुवाइ समिति 
संसदीय समितिमा सत्तापक्षका सांसदको बहुमत छ। १५ सदस्य समितिमा ४ जना नेपाली काँग्रेस र १ जना संघीय समाजवादी फोरमका सांसद छन्। 

अन्सारीको सुनुवाइ भइरहँदा समितिमा नेकपाकै सांसद पक्ष/विपक्षमा उभिएका थिए। समितिमा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टरा, अमृता थापामगर, पूर्णकुमारी सुवेदी  र शिवकुमार मण्डलले अन्सारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए।

उनीहरुमध्ये केहीले अन्सारीलाई अदालतबाट भविष्यमा अयोग्य हुनुभन्दा आफैं पछाडि हट्न सुझाव समेत दिएका थिए। 

तर उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नजिक रहेका सांसद भने मौन थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकी छोरीका रुपमा आफूलाई चिनाउने निरुदेवी पाल त अन्सारीको सुनुवाइमा नै बसिनन्। समावेशी र वित्त आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइमा बसेकी पाल अन्सारीको सुनुवाइ सुरु भएपछि बाहिर निस्केकी थिइन्। 

नेकपाकै सांसद पार्वत गुरुङ, सुमनराज प्याकुरेल  र नन्दा चपाई पनि अन्सारीकै पक्षमा देखिएका थिए। सांसद प्याकुरेलले सुनुवाइ समितिको बैठक सुनुवाइको अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका थिए। उनले कि अनुमोदन गरौं हैन भने  थप छानबिन गरौं भन्दै समय लम्ब्याउन माग गरे।

संवैधानिक परिषद्‍मा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म भएर गरेको सिफारिस उल्टाउने सम्भावना नदेखेपछि सुनुवाइ समितिले म्याद गुजार्ने बाटो अवलम्बन गरेको थियो। 

गलत नजिर स्थापित
संसदीय सुनुवाइ २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा भित्रिएको हो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यसलाई राखिएको थियो। संवैधानिक  निकायमा नियुक्त हुने र राजदूत हुने व्यक्तिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र विवादित व्यक्तिलाई नछान्ने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था राखिएको थियो। तर यो व्यवस्थामा गलत नजिर दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारको पालामा सुरु भएको छ। 

संसद्‍लाई आफूले आदेश दिन नसक्ने भन्दै आएका केपी शर्मा ओलीको समयमा विवादित व्यक्तलाई संवैधानिक निकायको अध्यक्ष  पदमा सपथ खुवाइएको छ। 

यो नजिरको आधारमा भविष्यमा सिफारिस हुने व्यक्तिहरु सजह रुपमा छिर्ने आधार निर्माण हुने देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति विवादित भएर सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना भएमा लामो समयसम्म निर्णय नगरी कानुनी छिद्र उपयोग यो नजिरले स्थापित गरेको छ। त्यसबेला अन्सारी योग्य हुने अर्को व्यक्ति अयोग्य हुने भनी प्रश्न उठाउन सकिने छैन।

यस्ता थिए अन्सारीका विवाद
अन्सारीको सिफारिसपछि उनी विरुद्ध ४ थान उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता भए।  

शैक्षिक प्रमाणपत्र अपुग, १४ वर्षपछि ‘इक्युभ्यालेन्ट’
आयोगको अध्यक्षका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिएको छ। उनले भारतको बोधगयास्थित मगध विश्वविद्यालयबाट सन् २००४ मा स्नातक गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। तर, एसएलसी र आइए कुन स्कुल वा क्याम्पसबाट गरे सो कुरा खुलाएका छैनन्।

बायोडाटामा समेत उल्लेख नगरेको विषयलाई एउटा छानबिनको विषय बनाइएको छ भने स्नातकको प्रमाणपत्रमाथि पनि आशंका गरिएको छ।

सन् २००४ मै भारतको मगध विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका उनले यसको 'इक्युभ्यालेन्ट' भने २०७५ साल कात्तिक ३० गते मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गराएका छन्।

उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र आयोगको अध्यक्ष हुनकै लागि बनाइएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। समितिमा सवाल उठेको छ, ‘उनले १४ वर्षपछि इक्युभ्यालेन्ट किन गराए? अध्यक्ष हुनकै लागि उक्त प्रमाणपत्र बनाइएको त होइन?’

स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इक्युभ्यालेन्ट गरिसकेको हुनाले समितिले छानबिनको विषय बनाउन उपयुक्त ठानेन। तर, एसएलसी र आइएको प्रमाणपत्र भने मगाएको छ। यसका लागि संवैधानिक परिषदलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको छ। 

नागरिकतामा पनि शंका
अन्सारीले २०५५ पुस २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका छन्। उनले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकतामा काठमाडौं महानगरपालिका-९ जन्मस्थान उल्लेख गरेका छन्। २०३३ सालमा जन्मिएका उनले किन ढिलो गरी नागरिकता लिए भन्नेबारे पनि उजुरीकर्ताले सवाल उठाएका थिए। 

अन्सारीका पिता भारतीय भएको र उनले बारा जिल्लाका एक मुस्लिम परिवारलाई बाबु बनाई नागरिकता लिएको भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसलाई कायमै राखेर उनी अध्यक्ष पदमा पुगेका छन्। 

नेकपामा केन्द्रीय सदस्य कायमै 
अन्सारी  संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पर्दासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य रहेको निर्वाचन आयोगले सुनुवाइ समितिमा पठाएको विवरणमा उल्लेख थियो। उनी सुनुवाइ समितिमा आईपुग्दा निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा ३७४औं नम्बरमा नाम थियो। 

मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ को (ग) मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर यस विषयमा छानबिन नै नगरी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी उनले नियुक्ति लिएका छन्। 

जसले गर्दा कुनै पनि समयमा उनी विरुद्ध अदालतमा चुनौती पेस हुने बाटो कायमै रहेको छ। 

तर यी विवादवाट बच्न पार्टीबाट नाम हटाउन लगाई समितिमा विवरण पेस गरिएको थियो। समितिले नचिन्ने पार्टीबाट पत्र आउनु समितिमाथिको हस्तक्षेप थियो। तर त्यस विषयमा छानबिन नै नगरी समितिले लम्ब्याउने काम मात्र गर्दै अन्सारीलाई सिफारिस हुने बाटो खोल्यो। 

माघ २६ गते संवैधानिक समितिले अन्सारीलगायत विभिन्न आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारिस गरेको थियो। 

यसरी विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि भागेका थिए। म्याद केही बाँकी रहेको समयमा समितिको बैठक नडाकेर कर्णले अन्सारीलाई घुमाउँरो बाटोबाट अध्यक्ष बन्न सघाएको देखिन्छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गरेको उक्त बैठकमा समिति सभापतिले विवाद समाधान गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अनुसार बैठक लम्बाउने काम गर्दा अन्सारीबारेमा समितिले निर्णय गर्न नसकेको नेकपाकै सांसदको आरोप छ। सरकारकै सहयात्री दल संघीय समाजवादीका नेता कर्णले पार्टी र सरकारको सन्तुलन कायम राख्न यस्तो गरेको आरोप उनीहरुको छ। तर कर्णले समितिको कुनै गल्ती नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 

संसदीय समितिको काम सुनुवाइ गर्ने र त्यसमा कुनै कमी नहुने गरी गरेको तर कानुनी व्यवस्थाका कारण उनी नियुक्त भएको भन्दै उनी पन्छिए। कर्णले आफूलाई बचाउ गरेपनि यो प्रकरणले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठाएको छ। विवादित व्यक्तिको विवाद समाधान नै नभई नियुक्त हुन्छन् भने सुनुवाइ किन गर्नु? यो प्रश्न भने  तेर्सिएको छ। 

आगामी दिनमा पनि यही नजिरले काम गरे जो सुकै पनि यिनै कानुनी दुलाबाट छिर्नेछन्। यसले उक्त सुनुवाई समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने छ। संवैधानिक आयोगको काममाथि पनि प्रश्न उठ्ने छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष पदमा लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्तपछि जुन विवाद सिर्जना भएर आयोगको काममाथि नै प्रतिप्रश्न गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो अन्सारी प्रकरणले पनि मुस्लिम आयोगको भविष्यमाथि त्यस्तो अवस्था नहोस्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

मुस्लिम आयोगमा प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीमाथि समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ला?