सन् २०१८ लाग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गर्ने तरखरमा थियो। नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो सरकारसँग नेपालको पत्रकारिता जगतका पनि अपेक्षाहरु स्वभावतः धेरै थिए।
सन् २०१८ को एक वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा कम र नियन्त्रणका पक्षमा बढी गतिविधिहरु गरेको छ। यस आलेखमा गत वर्ष नेपालमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रणनीति एवं गतिविधिहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले वर्षभरिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५८ वटा घटनाको अभिलेखन गरेको छ, जसमा भौतिक आक्रमण १५, धम्की १३, दुव्र्यवहार १२, गिरफ्तारी ६, समाचार संकलनमा अवरोध ६, सञ्चारमाध्यम वा अखबार नियन्त्रण ४ र बेपत्ता १ रहेका छन्।
गएको वर्ष कुनै पनि नेपाली पत्रकार वा सञ्चार संस्थामा आबद्ध व्यक्ति पेसागत कामको सिलसिलामा मारिएन। संख्यात्मक हिसाबले अघिल्ला केही वर्षहरुभन्दा कम घटना भएकाले महासंघले सन् २०१८ लाई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि तुलनात्मक रुपमा राम्रो वर्ष भनेको छ। तर, हिंसाका घटना कम भए पनि पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुले शृंखलाबद्ध रुपमा रणनीतिक र कानुनी अड्चन खेप्नु परेकाले गएको वर्षलाई सम्भवतः पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण वर्ष मान्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त सरकारका आलोचकहरुलाई अरिंगाल जस्तै एकजुट भएर प्रत्याक्रमणमा जाइलाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरे। सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘नक्कली समाचारको कारखाना’ भन्न पछि परेनन्।
ऐतिहासिक रुपमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले सत्तारोहण भएको सय दिनपछि सरकारविरुद्ध चुलिँदै गएको आलोचना नियन्त्रण गर्न सरकारी अधिकारी र सत्तारुढ दलका कतिपय नेताकार्यकर्ताले अनेक हतकन्डा प्रयोग गरे। आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जनताका सत्रु, विकास विरोधी, समृद्धि विरोधी, राजनीतिक स्थायित्व विरोधी भनेर चित्रण गरियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले त सरकारका आलोचकहरुलाई अरिंगाल जस्तै एकजुट भएर प्रत्याक्रमणमा जाइलाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरे। सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘नक्कली समाचारको कारखाना’ भन्न पछि परेनन्। विगत एक वर्षमा नेपाल सरकारले पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेत नियन्त्रण गर्न चालेका सात रणनीतिक गतिविधिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिलो, गत भदौ १ गते देखि नयाँ मुलुकी देवानी र अपराध संहिता ऐन लागू भयो। यो संहिताको दफा २९३ मा अनुमतिबेगर कसैको कुरा सुन्न, रेकर्ड गर्न नहुने, दफा २९४ मा कसैका निजी सूचनाहरु उसको अनुमतिबेगर सार्वजनिक गर्न नहुने जस्ता व्यवस्था छन्।
त्यस्तै दफा २९५ मा अनुमतिबेगर सार्वजनिक स्थलमा समेत कसैको तस्बिर खिच्न नहुने, दफा २९८ मा अनाधिकृत सूचनाहरु कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न वा पठाउन नहुने, दफा ३०६ मा व्यक्तिलाई होच्याउने वा उसको मानहानी हुनेगरी कुनै रेखाचित्र वा कार्टुन प्रकाशन/प्रसारण गर्न नहुने प्रावधानहरु राखिएको छ। यी प्रावधानहरुको उल्लंघन भएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
गैरपत्रकारिता प्रयोजनका लागि तयार पारिएको यो संहिता लागू हुने बित्तिकै सरकारले सञ्चारकर्मीका गतिविधिहरु माथि पनि धरपकड बढायो। फोटो पत्रकार उषा तितिक्षु र चन्द्र आलेले छुट्टाछुट्टै घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबेगर फोटो खिचेकोमा सरकारी अधिकारीहरुबाट ऐनको दफा २९५ अनुसार चेतावनी पाए। ऐनका माथि उल्लिखित प्रावधानहरु संविधानको धारा १९ मा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको खिलाफमा छन् भन्दै अमेरिकी प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संस्था ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो।
सरकारका निकायहरु वर्षभरि नै आलोचना नियन्त्रणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३ को प्रयोग गरेर पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्ताको वकालत गर्नेहरुमाथि धरपकड गर्न केन्द्रित रहे।
फ्रान्समा मुख्यालय रहेको ‘रिपोर्टर्स् विदआउट बोर्डर्स्’ले मुलुकी संहिताका प्रावधानहरुलाई प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणबाट कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’का साधन भन्यो। ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरु सच्याउन सरोकारवालाहरुले व्यापक दबाब दिए पनि विरोधी आवाज नियन्त्रण गर्न सहज हुने भएकाले सरकारका अधिकारीहरुले उत्तिसारो चासो दिएनन्। बरु, अघिल्लो सरकारकै पालामा पास भएको कानुन भनेर पन्छिने काम गरे।
दोस्रो, सरकारका निकायहरु वर्षभरि नै आलोचना नियन्त्रणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३ को प्रयोग गरेर पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्ताको वकालत गर्नेहरुमाथि धरपकड गर्न केन्द्रित रहे। खासमा यो ऐन नै विद्युतीय लेनदेन÷कारोबारको प्रमाणीकरण गर्न र साइबर अपराधलाई निरुत्साहन गर्न बनाइएको हो, अर्थात् पत्रकारितालाई नियमन गर्न बनेकै होइन।
यस ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय माध्यममा सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने, सार्वजनिक मर्यादा र नैतिकतामा आँच आउने लगायतका गैरकानुनी विषयहरु प्रकाशन गर्न नहुने भन्ने प्रावधानहरु छन्। यस्तो प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको लागि मुख्य आधार मानिएको संविधानको धारा १९ मा पनि दिइएको छ। तर, विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोग गरेर अनलाइन पत्रकार, सामाजिक सञ्जाल वा ब्लग वा वेबसाइट चलाउने जोसुकैलाई तह लगाउने प्रयास गरियो।
फ्रिडम फोरम नेपालका अनुसार सन् २०१८ मा कम्तीमा चारजना पत्रकारहरुलाई यही दफा ४७ प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिइयो। तीमध्येका एक हुन्, खोजतलास डटकमका सम्पादक राजु बस्नेत। जसलाई नेपाल प्रहरीले भदौ २५ गते ललितपुरबाट पक्राउ गरी चार दिन हिरासतमा राख्यो। दृष्टि साप्ताहिकमा अघिल्लो हप्ता प्रकाशित समाचारलाई आफ्नो अनलाइनमा साभार गर्नु नै उनको अपराध थियो। उक्त समाचारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा बहालवाला सांसदहरुले ललितपुरको हरिशिद्धि ईंटा कारखानाको जग्गा बेच्न दबाब दिएको कुरा उल्लेख थियो।
साइबर अपराधकै आरोपमा काभ्रे जिल्लाका स्थानीय वडाध्यक्ष होमनाथ सिग्देललाई भदौ ५ गते पक्राउ गरियो। उनले प्रधानमन्त्रीको फोटोसप गरेर बिगारिएको फोटो फेसबुकमा भेटेर त्यसलाई सेयर गरेका थिए। उनलाई एक महिना कैदमा राखेर १ लाख धरौटी तिरेपछि छोडियो। आफूविरुद्ध कुनै समाचार आए त्यो समाचार अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा सेयर भए त्यस्ता व्यक्तिलाई तह लगाउन सत्तारुद्ध दलका नेताकार्यकता एवम् सरकारी कर्मचारीहरुले यो ऐनको सक्दो दुरुपयोग गरे।
तेस्रो, सरकारले सूचना व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा सूचना लुकाउने, ढिलो सार्वजनिक गर्ने र आलोचनात्मक प्रश्न सोध्ने वा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई विभिन्न बहानामा छल्ने काम ग¥यो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत कात्तिक २५ गतेदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु बैठक सकिएलगत्तै पत्रकारलाई सुनाउने परम्परा तोडेर सञ्चार मन्त्रालयमा हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न थाले। उनी सूचना लुकाउने, बढाइचढाइ भन्ने र तथ्यभन्दा तर्कमा विश्वास गर्ने मानिसका रुपमा चिनिन्छन्।
तर सञ्चारमन्त्रीको बिहीबारे पत्रकार सम्मेलनलाई सूचना लुकाएर सरकार अपारदर्शी बनाउने, नागरिकको सूचनाको अधिकार हनन गर्ने रणनीतिका रुपमा पनि सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरे। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकारको पहिलो एक सय दिन खासै आलोचना भएको थिएन तर जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन छाडेपछि आलोचनाको तामक्रम उकालो लाग्दै गयो। चुनावमा दिइएका आश्वासनहरु र सरकारको कार्यशैलीमा कुनै सामञ्जस्यता नभेटेपछि समाचार समीक्षा, लेख–रचना, कार्टुन, सम्पादकीय आदि मार्फत सरकारको व्यापक आलोचना भयो। खासमा एक हप्ता सूचना रोकेर सरकारको आलोचना मत्थर गराउने रणनीति हो बिहीबारे पत्रकार सम्मेलन। तर, सरकारको आलोचनामा कमी आएन।
चौथो, सरकारका विभिन्न निकायले सामाजिक सञ्जालहरुमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरे। उदाहरणका लागि नेपाल एअरलाइन्सले गत भदौ २४ गते एउटा परिपत्र जारी गर्दै सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालय, सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिबारे नकारात्मक टिप्पणी लेख्न, फोटो, समाचार वा विचार लाइक वा सेयर गर्न बन्देज लगायो। त्यसको ठीक दुई महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तै निर्देशिका जारी गर्दै आफू मातहतका झन्डै पाँच लाख कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बन्देज लगायो।
कञ्चनपुर जिल्लाकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा प्रहरीको लापरबाहीले हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको दोष खेपिरहेको सरकारले पोर्न वेबसाइटहरुलाई बन्द गरेर आलोचनालाई मत्थर गराउने र सहानुभूति लिने प्रयास गरेको हुनसक्छ।
तर त्यसै निर्देशिकामा सरकारका गतिविधिबारे सकारात्मक सन्देश लेख्न, सेयर गर्न, सरकारको कामबारे प्रतिरक्षा गर्न सबैलाई आह्वान गरिएको थियो। केन्द्रीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश १ र ३ तथा विभिन्न स्थानीय नियकाले समेत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने किसिमका कार्यविधि जारी गरे। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आलोचना, प्रतिक्रिया, लाइक वा सेयरलाई समेत विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइयो।
पाँचौं, सञ्चार मन्त्रालयको आदेशमा २५ हजारभन्दा बढी वेबसाइट अश्लिल (पोर्न) यौन सामग्री भएको आधारमा बन्द गरिए। सरकारले ती वेबसाइटलाई देशभरि भएका यौन हिंसा र बलात्कार जस्ता घटनाको मूल कारक मान्यो। तर ती वेबसाइट बन्द भएपछि यौन हिंसामा कमी आयो कि आएन भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन।
अर्कोतर्फ कस्तो वेबसाइट वा सामग्रीहरुलाई अश्लिल मान्ने भन्ने कुनै परिभाषा र मापदण्ड छैन। ‘पोर्न’ सामग्री भएको भन्दै भटाभट वेबसाइटहरु बन्द गरिए जसमा कतिपय सूचनामूलक, चेतनामूलक वा यौन सामग्रीसँग कुनै सरोकार नराख्ने वेबसाइटहरु समेत परे।
कञ्चनपुर जिल्लाकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा प्रहरीको लापरबाहीले हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको दोष खेपिरहेको सरकारले पोर्न वेबसाइटहरुलाई बन्द गरेर आलोचनालाई मत्थर गराउने र सहानुभूति लिने प्रयास गरेको हुनसक्छ। तर यो निर्णयका कारणले सरकारको आलोचनामा कमी आएन।
हुन त प्राविधिक रुपमा अश्लिल सामग्री भएका वेबसाइटहरु पूर्णतः निषेध गर्न सम्भव छैन तर सरकारको यस निर्णयले भोलि कुनै पनि आलोचक वेबसाइटलाई सरकारले मनपरी ढंगले बन्द गराउन सक्छ। यसले आगामी दिनमा इन्टरनेट नियन्त्रणमा सरकारी स्वेच्छाचारिता बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
छैठौं, गत वर्ष सरकारले कालो झन्डा देखाउने र शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्नेहरुप्रति पञ्चायती शैलीमै निरंकुश व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो। गत भदौ ७ गते स्थानीय राममनोहर यादवलाई कालो झन्डा देखाएको आरोपमा गिरफ्तार गर्यो। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको बर्दिया भ्रमणका क्रममा झण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गरेका यादवलाई प्रहरीले हिरासतभित्र दिएको यातनाका कारण मृत्यु भयो। मृतक यादवको परिवार सम्बन्धित प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दर्ता गर्न खोज्ने र प्रहरी १० लाख क्षतिपूर्ति लिएर जान दबाब दिने गर्दागर्दै यत्तिका दिनसम्म प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको छैन।
त्यस्तै, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पोखरामा कालो झण्डा देखाइएको आरोपमा नेत्र चपागाईं लगायत ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सरकारले माइतीघर मन्डला, नयाँ बानेश्वर जस्ता कतिपय स्थानमा कुनै किसिमको प्रदर्शन गर्न रोक लगायो।
सातौं, सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यकर्ताको भर्ती र नियन्त्रण बढ्दो छ, जसले गर्दा प्रशंसा र स्तुतिमूलक सामग्री बढे। उदाहरणका लागि ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रम राजाहरुलाई लिइने अन्तर्वार्ताको शैलीभन्दा कम चाप्लुसीपूर्ण लाग्दैन। पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट रत्तिभर आलोचनात्मक चेत नभएको उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका सपनाहरुको प्रचारबाजीमा केन्द्रित छ।
आफ्नो सम्पतिको स्रोतका विषयमा आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकार राजु थापाले नेपाल टेलिभिजनमा चलाउने अन्तर्वार्ता कार्यक्रम ‘सीधा प्रश्न’ बन्द गराएको भनी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा बहुआलोचित छन्। त्यस्तै, गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारि भण्डारीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसँग गत पुस १६ गते दुई पृष्ठ लामो अन्तर्वार्ता लिए। देशको राजनीतिक समीक्षामा केन्द्रित उक्त अन्तर्वार्ताको कुनै खास सान्दर्भिकता थिएन। फेरि अन्तर्वार्ता लिन सम्पादक वा अन्य वरिष्ठ पत्रकार पाखा लगाएर कार्यकारी अध्यक्ष आफैं अघि सरे।
‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रम राजाहरुलाई लिइने अन्तर्वार्ताको शैलीभन्दा कम चाप्लुसीपूर्ण लाग्दैन। पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट रत्तिभर आलोचनात्मक चेत नभएको उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका सपनाहरुको प्रचारबाजीमा केन्द्रित छ।
यस अन्तर्वार्ताले सम्पादकको कार्यक्षेत्र मिचिएको भन्दै अग्रज पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले फेसबुकमा टिप्पणी गरेका थिए। त्यसै टिप्पणीमा प्रतिक्रिया लेख्दै एमाले नेता तथा पूर्वपत्रकार विष्णु रिजालले राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष हरिहर अधिकारी (श्यामल) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनको रिपोर्टिङ गर्न भन्दै पोल्याण्ड घुम्न गएको प्रसंग उठाए। योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पार्टी कार्यकर्तालाई मौका दिने परिपाटीले सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुको गुणस्तर ओरालोको अनुभव गर्न कठिन छैन ।
समग्रमा गएको वर्षले माओवादी द्वन्द्व र राजाको प्रत्यक्ष शासनयता सबैभन्दा गम्भीर प्रकारको ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना गर्यो। सरकारी पदाधिकारी एवं सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुले सरकारका कामकारबाही विरुद्ध हुने आलोचना नियन्त्रण गर्न कानुनी, राजनीतिक, प्राविधिक लगायतका हरसम्भव प्रयत्नहरु गरे। उनीहरुले सूचना नियन्त्रण गर्न, सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई निस्तेज पार्न, जनताको सूचनाको अधिकारलाई अनादर गर्न र आलोचनात्मक चेत भएमा मानिसहरुलाई चूप लगाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई साइबर अपराधी करार गर्न प्रहरी प्रशासनको व्यापक दूरुपयोग गरियो। फ्रिडम फोरम नेपालको हालै प्रकाशित समीक्षा प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न सुरक्षाकमी ४० प्रतिशत, राजनीतिक दल १७ प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी १५ प्रतिशत र आपराधिक समूह ९ प्रतिशत जिम्मेवार भएको ठर्याइएको छ।
पत्रकार तथा सञ्चार संस्था लक्षित हिंसाका घटनामा कमी आए पनि सन् २०१८ रणनीतिक र कानुनी अड्चनका कारणले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निकै भयावहपूर्ण रह्यो। ती अड्चनहरुमा तत्कालै सुधार गर्न सकिएन भने यो वर्ष अझ चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सम्भावना छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1764146706.png)
