काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तरगत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीका बारेमा आलोचना भएको छ। अख्तियारले विकास निर्माणदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्ममा हात हाली रोकेर राख्ने कार्य गरेको भन्दै सांसदले अख्तियार सुधारको कार्ययोजना माग गरे।
_x000D_
_x000D_
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक आयोगले साना कर्मचारी विरुद्ध ‘स्टिङ अप्रेसन’ सहितको कारबाही चलाउने तर ठूला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुने गरेको भन्दै सांसदले आलोचना गरेका हुन्। २ रुपैयाँदेखि एक हजारसम्म खाने साना माछा दैनिक पक्राउ पर्ने तर करोडमा भ्रष्टाचार गर्नेप्रति कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदले अख्तियार प्रमुखलाई प्रश्न गरे।
_x000D_
_x000D_
कुन सांसदले के भने?
_x000D_
_x000D_
अमरेशकुमार सिंह
_x000D_
दैनिक रुपमा हजार रुपैयाँ घुस खाएको निहुँमा खरदार र सुब्बा पक्राउ परेको सुनिन्छ तर ठूला माछा किन समाइँदैन। राजनितिक तहका मानिस र ठूला मानिस समात्नुको पछाडि कसको दबाब रहेको छ। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, प्रहरीको सरुवा, स्थानीय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसमा अख्तियार के गर्दै छ?
_x000D_
_x000D_
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जस्तो संवेदनशील कार्यमा समेत मुख्य दलको छाँयामा अख्तियार परेको सुनिन्छ, के राजनीतिक दबाबमा परेको हो अख्तियार? वर्षमा अर्बाैको भ्रष्टाचार भएका छन् तर एक वर्षमा ४० करोड मात्र दाबी सहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारको रेकर्डमा देखियो, किन यस्तो हुन्छ? यति मात्र हो र ! खर्बाैको भ्रष्टाचार अख्तियारले नदेखेको हो?
_x000D_
_x000D_
नवराज सिलवाल
_x000D_
विगतमा बार्गेनिङ गर्ने निकाय भनी लागेका आरोपबाट आयोग अब कसरी मुक्त हुन्छ? अख्तियार भनेसी डराउने हुनपर्छ तर अनावश्यक दुःख दिएर कामै गर्न नदिने शैली परिवर्तन हुनपर्दछ। सार्वजनिक जग्गामा बिचौलिया हाबी हुँदै गएका छन्। ३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको नक्कली प्रमाणपत्र छ भनिन्छ। अख्तियार के हेर्दै छ?
_x000D_
_x000D_
बिनोद चौधरी
_x000D_
विगतमा आफ्नो स्वार्थ भएका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, नत्र नगर्ने जस्ता अशोभनीय काम अख्तियारबाटै भएका छन्। उजुरी दुरुपयोग भएका छन्। यसको सुधारका लागि के योजना छन्? अख्तियारमा उजुरी परेपछि विकास निर्माणका काम ठप्प हुने गरेका छन्, यस्तो किन हुन्छ?
_x000D_
_x000D_
छक्कबहादुर लामा
_x000D_
सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालमा गाह्रो छ। अधिकारसँगै भ्रष्टाचार पनि स्थानीय तहमा जान थालेको छ। यसलाई कसरी अख्तियारले रोक्छ। सुशासन राजनीतिक चेपुवामा परेको छ।
_x000D_
_x000D_
रामसाह प्रसाद यादव
_x000D_
भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्दा कतिको राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ? लामो समय किन अनुसन्धानमा अड्किन्छ अख्तियार?
_x000D_
_x000D_
महेश्वरजंग गहतराज
_x000D_
अख्तियारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा बिचौलियाले हाबी हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने गरेका छन्। असारे विकास भइरहेकै छ। बिल–भरपाई मिलाएर खाने चलन स्थानीय तहमा समेत सुरु भएको छ। अख्तियारमा परेका उजुरी समयमा किनारा नलाग्दा समस्या भएको छ। बाँकेको सिक्टा आयोजनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ?
_x000D_
_x000D_
देवेन्द्रराज कँडेल
_x000D_
निकै हल्ला गरेर भ्रष्टाचारी भन्दै मिडियामा नाम सार्वजनिक गर्ने, अनि अन्तमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरिएको छ। गलत उजुरी गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न किन सकिँदैन। स्थानीय निकायमा पदाधिकारीले नै टेन्डर गर्ने मिलेमतोमा कर्मचारी राखेर दुरुपयोग भइरहेको छ। अनुगमन गर्नेहरु नै मिलेमतो गर्ने गरेको सुनिएको छ यसको अनुगमन कसरी गर्छ अख्तियारले?
_x000D_
_x000D_
झपट रावल
_x000D_
आयोगले मुद्दाको संख्यामा गर्व गर्ने कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा? अख्तियार आफैं सक्रिय भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
_x000D_
_x000D_
जनार्दन शर्मा
_x000D_
विगतमा भ्रष्टाचारको केन्द्र अख्तियार नै थियो। अबका दिनमा यस्तो नहुनका लागि के कार्ययोजना अवलम्बन गरिएको छ?
_x000D_
_x000D_
रेखा शर्मा
_x000D_
अख्तियारका पूर्व पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा किन लाग्दैन? अख्तियारले योजनाबद्ध रुपमा फसाउने गरेको कुरा पनि आउने गरेका छन्। भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ तर सफाई पाएको थाहा हुँदैन। अख्तियार आतंक निमाण गर्ने संस्था हुन मिल्छ कि मिल्दैन?
_x000D_
_x000D_
मीना पाण्डे
_x000D_
कमिसन पनि घुस हो। यसलाई कसरी भ्रष्टाचारको दायरामा लाउने हो?
_x000D_
_x000D_
लक्ष्मी चौधरी
_x000D_
विद्युतको मिटर जोड्न, मालपोतमा जग्गा पास गर्न मैले आफैं घुस दिनु परेको छ। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
