काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सहकारीको समस्या समाधानका लागि बनेको समितिले हालसम्म गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण आगामी माघ ४ गतेभित्र पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले सहकारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, अर्को पेशी माघ ७ गते हुने सुनुवाईमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी, र सहकारी विभागका प्रमुखलगायत अधिकारीहरूलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।