जनकपुर बोल्टसविरूद्ध अभद्र र अपमानित नारा लगाउनेमाथि कारबाही गर्न मधेसी आयोगको सिफारिस

समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, पुस ७, २०८१ ११:३५

काठमाडौं– मधेसी आयोगले एनपिएलअन्तर्गत जनकपुर बोल्टस् र कर्णाली याक्सको खेलमा जनकपुर बोल्टसप्रति लक्ष्य गर्दै अभद्र र अपमानित हुने खालका नाराजुलुस लगाउनेहरूमाथि कारबाही गर्न गृह प्रशासनलाई सिफारिस गरेको छ।

पुस ४ गते भएको खेलमा एउटा उदण्ड र अराजक समूहले जनकपुर बोल्टसप्रति देखाएका नश्लीय र साम्प्रदायिक तथा रंगीयताका अभद्र रंग कुनै पनि तवरले अग्राह्य रहेको ठम्याइ आयोगको छ।

‘विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यमबाट प्रष्टीएकाहरू माथि राज्यका जिम्मेवारीमा बसेका सुरक्षा निकायहरूले कुनै पनि कारबाही नगर्नु अशोभनिय रहेको र जिम्मेवारी बोध नभएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको संविधान, ऐन, कानूनले त्यो मुलुकको सभ्यता-संस्कृति-प्रथा-परम्परा-सोच-व्यवहार र सामाजिक रितिरिवाज समेतलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ,’ आयोगले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ।

संविधान, ऐन, कानूनले विभेद, गलत रितिरिवाज, छुवाछूतविरूद्ध कानुनी रूपमा दण्ड सजायको गरेको भए पनि कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि यस्ता विभेदकारी सोच र व्यवहार व्यवहारिक रूपमा विद्यमान रहेको देखिएको आयोगको भनाइ छ।

‘अहिले एउटा सम्प्रदायमा देखिएका मधेसी समुदायप्रतिको विभेदकारी र नश्लीय सोचले मुलुक निर्माणमा अवश्य नै समस्या उत्पन्न गर्नेछ। एनपिएलमा जनकपुरका खेलाडीहरूका अगाडी नै अभद्र र अपमानित हुने खालका नाराजुलुस लगाए। जुन कार्य अति निन्दनीय र कानुन विपरितका दण्डनीय कार्य रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ।

तत्कालै राज्यले ती उदण्डी र अभद्री अपराधिलाई तुरून्त कानूनी रुपमा दण्डित गर्ने कार्य गर्न र संवेदनशील हुन आयोग अपिल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘सोको लागि आयोगले गृह प्रशासनमा सिफारिस समेत गरिसकेको छ, साथै संयमित हुन समेत आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

यी हुन् शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु [सूचीसहित]

सेयर बजारमा १३ अंकको गिरावट, कारोबार साढे ४ अर्बमा सीमित

त्रिविको समस्याको पहिचान गरी समाधानसहितको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन