संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको तयारी

समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर ३०, २०८१ ०७:२०

काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले आज अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

छनोट सूचीमा परेका सबै ४० जनाको अन्तर्वार्ता लिने र कार्ययोजना सुन्ने काम सकिसकेको समितिले आज आइतबार दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

अध्यक्ष र सदस्यका दाबेदारहरुको कार्ययोजना सुन्ने र अन्तरवार्ता लिने काम समितिले यही मंसिर २७ गतेदेखि सुरु गरेर शनिबार सम्पन्न गरेको थियो।

२०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो। त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो। आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपराह्न ५ बजे सकिएको थियो।

यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो। ८९ आवेदन व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर, २० आवेदन अनलाइनमार्फत् परेका थिए भने ४७ जनाको नाम संघसंस्थामार्फत् सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए। संघसंस्थाबाट परेका ४७ आवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित २० र सहमति नलिई २७ आवेदन परेका थिए।

तीमध्येबाट ४० जनाको संक्षिप्त सूची समितिले यही मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो। समितिले सार्वजनिक गरेको अध्यक्षको सूचीमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, काशिराज दाहाल, डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा, विजयसिंह सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदिप पाठक र शेरबहादुर केसी थिए। भण्डारी र सिंजापतीको आवेदन अध्यक्ष र सदस्य दुवैका लागि थियो।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा विगतदेखि नै दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएकाले यसपटक निर्विवाद पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती समितिलाई छ।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट झण्डै १७ हजार जनाको मृत्यु र १४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका थिए।

द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो।

दुवै आयोगमा पीडितका झन्डै ७० हजार उजुरी छन्। तर त्यसको छिनोफानो नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

एनपीएल : जित्नै पर्ने दबाबमा रहेको काठमाडौंलाई ११८ रनको लक्ष्य

नियुक्त भए त्रिविका डिन र निर्देशक (सूचीसहित)

दुर्घटनाग्रस्त कारमा १३० किलो गाँजा भेटियो