अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउँने

विश्व

नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ २५, २०८१ १३:१०

एजेन्सी – अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने बताएका छन्।

आमाबाबुको बालबालिकाप्रतिको चिन्तालाई समर्थन गर्ने र बच्चालाई सुरक्षित राख्ने उदेश्यले यस्तो कानुन बनाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भने।

सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमा उनले भने “हामी बालबालिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानुन बनाउने छौं।”

उनले भने “अधिकांश आमाबाबुले मलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आफ्ना बच्चाहरूको उमेर कति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दछन्। हामी संसदमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने कानून पेश गर्नेछौँ। "

गत वर्ष अगस्ट २१ मा, मिशिगन स्वास्थ्य विश्वविद्यालय आयोजित ‘सी.एस मोट चिल्ड्रेन हस्पिटल्स नेसनल पोल अन चिल्ड्रेन हेल्थ’ मा भाग लिएका आधाभन्दा बढी अभिभावकले आफ्नो बच्चाको मानसिक स्वास्थ्य शीर्ष स्वास्थ्य चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन्।

“आमाबाबुले अझै पनि शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने समस्या जस्तै अस्वास्थ्यकर खाना र मोटोपनालाई बच्चाहरूको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरूका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। तर अहिलेको समयमा अधिकतम सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल उपकरणको प्रयोगले निम्त्याएको मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ताले यसलाई उछिन्दै गएको छ”, मोट पोलका सह–निर्देशक र मोट बालरोग विशेषज्ञ सुसान वुलफोर्डले भने।

“बालबालिकाले कम उमेरमै डिजिटल उपकरण र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् र आमाबाबुले सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक सम्बन्ध आदी क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरू रोक्न कसरी उचित निगरानी गर्ने भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्”, बालरोग विशेषज्ञ वुलफोर्डले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के