आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद: निजी मेडिकल कलेजले पिजी नपढाउने! के होला ७०० बढी सिट?

समाचार

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद: निजी मेडिकल कलेजले पिजी नपढाउने! के होला ७०० बढी सिट?एमडी/एमएस सिटका लागि अन्तिम दिनसम्म कुनै पनि निजी कलेजले दिएनन् आवेदन

नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ २२, २०८१ १२:१४

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्याकंन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ।

मेडिकल कलेजहरु र प्रतिष्ठानहरुले आज शुक्रबारभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्याकंन (सेल्फ अप्रेजल) फर्म भर्नुपर्ने समयसीमा थियो। तर निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आयोगमा आवेदन दिएनन्।

निजी मेडिकल कलेजहरुले पिजीका लागि माग दाबीसहितको आवेदन नै नदिएपछि ति कलेजहरुको अनुगमन गरेर पिजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण हुने बाटो नै रोकिएको छ। 'कलेजहरुले नै माग नगरेपछि पिजीको सिट निर्धारण गरेर दिने कुरा हुँदैन,' चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक कर्मचारीले भने, 'अब निर्धारित समयभित्र आएका कलेजहरुको माग अनुसार अनुगमन गरेर सिट निर्धारण हुन्छ होला। निजीका हकमा त उनीहरुले नै नमागेपछि कसरी दिन सकिन्छ र।'

किन निजी कलेजहरुले पिजी अध्ययनका लागि सिट संख्याको माग गरेनन्?
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था 'एसोसिएशन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल'का अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, 'पिजीका विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले निर्धारण गरेको निर्वाह भत्ताको निर्णयका कारण कलेजहरुले पिजी पढाउन नसक्ने भन्दै आवेदन नदिएका हुन्।'

उनका अनुसार एमडी/एमएसमा हाल तीन वर्षे कोर्ष अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुले २३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क तोकिएको छ। यसरी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता बापत निजी मेडिकल कलेजहरुबाट मासिक २० देखि २५ हजार भत्ता दिने गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सकहरुको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिनु भन्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको विरोधमा कलेज सञ्चालकहरुले पिजी अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै आयोगमा सेल्फ अप्रेजल फर्म नभरेका हुन्।

'हामीसँग कुनै छलफल नगरी आयोगले पिजीका लागि ८औं तहका सरकारी चिकित्सकको तलब सरह निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर मात्र फर्म भरौं भनेको थियो। पिजीमा हामीले २३ लाख शुल्क लिन्छौं। तर हामीले ती विद्यार्थीहरुलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ उनीहरुलाई नै फिर्ता दिन्छौं। त्यस्तै २ लाख जति आयोगलाई, २ लाख विश्वविद्यालय र अन्य २ लाख अरु विभिन्न शिर्षकमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,' डा कार्कीले भने, 'यसरी हेर्दा १३ लाख रुपैयाँ त हामीले विभिन्न शिर्षकमा खर्च नै गर्नुपर्छ। अब बाँकी रकमबाट प्राध्यापकहरुको तलब सुविधादेखि अन्य अध्ययन अध्यापनमा खर्च गर्नुपर्छ। हामीलाई तीन वर्षमा त पिजी अध्यापन गराएबापत अहिले घाटाको अवस्था छ। अब ५० हजार बनाएपछि त हामी चुर्लुम्मै डुब्ने देखेपछि आवदेन नदिएका हौं।'

उनका अनुसार अहिलेको शुल्कका आधारमा ५० हजार निर्वाह भत्ता दिने हो भने मेडिकल कलेजहरुले तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट २३ लाख रुपैया शुल्क लिएर २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

आयोगको उक्त निर्णय अनुसार विद्यार्थीलाई ५० हजार भत्ता दिने हो भने पिजीको शुल्क दोब्बरभन्दा बढी बढाउनु पर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको माग छ। उनीहरुले उक्त निर्णय सच्याउन वा शुल्क बढाउन भन्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर फर्म भर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि निर्णय नसच्चिएपछि उनीहरुले पिजीका लागि कोटा माग नगरेको डा कार्कीले जानकारी दिए।

मेडिकल सञ्चालक खुमा अर्यालले आयोगको उक्त निर्णयका कारण सात सय भन्दा बढी चिकित्सकहरुको नेपालमा नै पिजी अध्ययनको बाटो बन्द हुने अवस्था आएको बताए। उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पिजीका विद्यार्थीहरुका लागि आज शुक्रबार कालो दिन भएको पनि बताए।

चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी, एमएस तथा एमडीएसका लागि नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुमा विभिन्न विषयमा सात सयभन्दा बढी सिट रहेको छ। गत वर्ष झण्डै ८ सय विद्यार्थीहरुले निजी कलेजमा पिजी अध्ययन गरेको डा कार्कीले जानकारी दिए। 'हामी त यस्तो अवस्थामा अब पढाउन्नौं। अब सरकारले कसरी पिजीका विद्यार्थी पढाउँछ। त्यो सरकारलाई नै थाहा होला।'

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनी झाले निजी कलेजहरुले समयसीमा भित्र आवेदन नदिएको जानकारी दिँदै अब आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट केही निर्देशन आएमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के