काठमाडौँ- बेइजिङ प्लस थर्टीको विश्वव्यापी समीक्षा भइरहेको अवस्थामा नेपालका तर्फबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले आज राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ ।
महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको राष्ट्रिय महिला सञ्जाल संस्था बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) नेपालले सम्मेलन आज हुने जनाएको हो ।
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा (४–१५ सेप्टेम्बर) आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय चौथो विश्व महिला सम्मेलनले विश्व महिला आन्दोलनको पछिल्लो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसले महिलाको मानवअधिकार, महिला र बालिकाको सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चले १२ वटा सरोकारका सवालहरू पारित गरेको थियो ।
त्यसमा महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिलाविरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र सङ्घर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला विकासका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू, महिलाको मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण र बालिबा गरी १२ वटा क्षेत्र रहेका थिए । उक्त सरोकारसहित यस वर्ष दुईवटा सवालहरूलाई जलवायु परिर्वत र महिला ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय बेइजिङ्ग प्लस थर्टीको समीक्षाबाट प्राप्त उपलब्धि, चुनौती, सिफारिस, नवोदित सवालहरू र विज्ञहरूद्वारा तयार गरिएको मसौदा दस्तावेजको तथ्याङ्कहरुलाई थप समीक्षा गरी प्रमाणीकरण गर्ने काम सम्मेलनले गर्ने बिबिसीका अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइवाले जानकारी दिइन् ।
विगत पाँच वर्षमा नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले महिलाका सवालमा गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै नागरिक समाजको समानान्तर प्रतिवेदन तयार गरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नागरिक समाजको तर्फबाट पेश गर्न “काठमाण्डौ घोषणापत्र” जारी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारका सबै तह, निकाय र क्षेत्रमा पैरवी गर्न यो दस्तावेजको उपयोग गरिने र लैङ्गिक समानता, बालिका र महिला सशक्तिकरणको सवाललाई थप जोडका साथ महिला र बालिकाको आवाज स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याउन अवसर प्रदान गर्नेछ ।
सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विभिन्न (स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण) क्षेत्रका विज्ञहरू, विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मीहरू, महिला मानवअधिकारकर्मीहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका नागरिक समाजका प्रतिनिधिको र केही सरकारी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।
सम्मेलनले बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्च कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता गरे बमोजिम हरेक पाँच वर्षमा त्यसको प्रगति, कार्यान्वयन गर्दा सामना गरेका चुनौती, अवसर र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका सवालगत कार्यको बारेमा आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार र नागरिक समाजका तर्फबाट तयार गरी, आगामी वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ६९औँ सत्रमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
