जापान– जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा हाल निष्क्रिय यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत हजारौं मानिसहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी मागेका छन्।
‘युजेनिक्स कानुन लागु गरेकोमा सरकारले ठुलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भने, ‘म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै माफी माग्न चाहन्छु।’
किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेका छन्। देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र उक्त कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्षा माफी मागेका हुन्।
खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उदेश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका लगभग १६ हजार ५०० मानिसहरूलाई यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती नसबंदी गरिएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा माफी मागेको थियो।
अन्य ८ हजार ५०० मानिसहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा नसबंदी गरिएको थियो। यद्यपि व्यक्तिहरूले सामना गरेको दबाबका कारण उनीहरू नसबंदी गराउन बाध्य भएको वकिलहरूले बताएका छन्।
सन् १९५३ मा जारी गरिएको सरकारी सूचनामा शारीरिक बल, एनेस्थेसिया वा झुक्याएर पनि नसबंदी गर्न सकिने जनाइएको थियो। साठ्ठी वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफू यो प्रक्रियाको सिकार भएको भन्दै सरकारसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो अध्याय सन् २०१८ मा फेरि चर्चाको विषय बनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अध्ययन गर्न थालेका छन् र यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जिजी प्रेसले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
