काठमाडौं– महिला अधिकारवादी डा रेणु अधिकारीले महिलाले गरेका कामको मूल्यांकन नहुँदा महिलाको कामले सम्मान नपाएको बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलाई लक्षित गर्दै तरंगिनी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘महिलाको श्रमको सम्मान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले महिलाको कामको सम्मान नहुनुको मुख्य कारण कामको मूल्याङ्कन नहुनु रहेको बताएकी हुन्।
उनले परम्परागत रूपमा चलिआएका पितुसत्तात्मक सोचका कारण महिलाको कामको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताइन्। यस्तै कार्यक्रमका संयोजक बबिता बरालले जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले आफ्नो श्रमको सम्मान पाउन नसकेको बताइन्।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) काअनुसार नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिला श्रमिक रहेको तर ९०.५ प्रतिशत महिला श्रमिक अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका छन्। सोही सर्वेक्षणले नेपालमा २ लाखभन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु रहेका देखाएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार ३८ लाख ३१ हजार महिला कृषक रहेका छन्। यस्तै जनगणना २०७८ का अनुसार ४१ लाख महिला कृषक रहेको तथ्यांक रहेको छ। विभिन्न संस्थाले उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा ८० हजार देखि २ लाखको संख्यामा महिला यौनकर्मीहरु रहेका छन्।
महिला बालबालिका तथा व्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा ५० हजारको हाराहारीमा मनेरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिक रहेका छन्। यी सबै महिला श्रमिकले श्रमको सम्मान पाउन नसकिरहेको दाबी गरिन्।
यस्तै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तरगत उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।
धारा ३४ श्रमको हक अन्तरगत उपधारा १ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अध्यासको हक हुनेछ भनेकोछ। यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
तर महिलाहरुले उचित पारिश्रमिक पाउन नसकेको महिलाअधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सीईडीएओ) १९७९ मा रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, रोजगारी स्वतन्त्र रुपमा चयन गर्न पाउने अधिकार समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार पूरा तलब सहितको प्रसूति बिदाको अधिकार प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार बेचबिखन तथा शोषण विरुद्धको अधिकारलाई प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरुले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ।
जेजस्तो किसिमका नीतिहरु बनाइएका भएपनि ती कार्यान्वायन हुन नसक्नु दुखद रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
