काठमाडाै- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रेशम चौधरी कि उनकी श्रीमती रञ्जीता श्रेष्ठ भन्ने विवादमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा पेशी तोकिएको छ।
चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफुलाई अयोग्य घोषणा गरेपछि दायर गरेको मुद्दामा शुक्रवार पेशी तोकिएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको हाे ।
गोलाप्रथाद्वारा तोकिएको पेशीमा चौधरीको निवेदन ङ नम्बरमा पेशी रहेको छ। २०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो । तर चौधरीले आफू महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा एकल इजलासले लिखित जवाफ मगाउदै यसअघि शुक्रवारका लागि सुनुवाईको पेशी तोकिएको थियो । शुक्रवार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले वहस गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पु-याउने छन् । चौधरीले आफू जेलवाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरुको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदबार हुदै अध्यक्ष भएका थिए । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन लगभग ‘ निर्णायक ’ भएपछि यो दलभित्र अन्तरद्वन्द्व शुरु भएको थियो ।
श्रेष्ठ र चौधरीले एक अर्कालाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने ‘घर झगडा ’ निर्वाचन आयोग, संघिय सरकार,प्रदेश सरकार हुदै अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । विवादको प्रस्थान विन्दु चौधरी जेलवाट रिहा भएपछि नै शुरु भएको देखिन्छ ।
चौधरी जेठ १५ गते रिहा भएपछि नै राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहे भने आफू जेलमा हुँदा श्रीमतीलाई विरासतको रुपमा मात्र पार्टीको जिम्मेबारी दिइएको दावी शुरु गर्न थाले । श्रीमान जेलमा हुँदा उनलाई छुटाउन सरकारमा र सरकारवाहिर रहेर आफूले गरेको सर्घष तथा चौधरी कर्तब्य ज्यानमा सफाइ पाएर नभई माफी पाएर आएकाले दलको अध्यक्ष आफै हुनुपर्ने अडानमा रञ्जिता रहिन् ।
दुवै श्रीमान श्रीमतीमा अनि इगोको लडाई शुरु भयो । जेलवाट निस्के लगत्तै दलको नेतृत्व गर्ने दौडमा चौधरीले पहिलो महाधिवेशन बोलाए । कैलालीमा भएको प्रथम महाधिवेशनमा चौधरी आफै अध्यक्षको रुपमा चयन भएर आए । यसको पछाडी उनको शक्तिमा जसरी पनि पुग्ने भोक रहेको थियो । उनले आफ्नो मात्र एकल उम्मेदबारी दर्ता गराउदै यसलाई पुष्टी गरेका थिए । पुस २७ गते उनी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको अध्यक्ष त बने तर उक्त कुरा श्रीमती श्रेष्ठलाई स्वीकार थिएन । उनले उम्मेदबारी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनुका साथै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा चौधरीको अध्यक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि श्रीमती रञ्तिता पनि चुप नबस्ने मुडमा पुगिन् ।
लगत्तै यो विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । आफू वैधानिक रुपमा महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएर आएकाले अध्यक्षको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने अनि अद्यावधिकका लागि चौधरी आयोगमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई वैधानिकता दिन नसक्ने निर्णय सुनायो । निर्वाचन आयोगले चौधरीको नाम अस्वीकार गर्दै आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष कायम रहने निर्णय सुनयो ।
चौधरी अध्यक्षका लागि योग्य नदेखिएकाले रञ्जीतालाई अध्यक्षको मान्यता दिने आयोगको निर्णय आएपछि नाउपाको घर झगडा निर्वाचन आयोगले झन सहजमा ल्याइदियो । त्यसपछि दुवै पक्षले भेला देखि आफू अनुकुल प्रदेश र संघिय सरकारको सर्मथन गर्ने होडवाजी शुरु गरे । अध्यक्षको रुपमा रञ्जीताले चौधरी पक्षका केही नेतालाई कारवाही समेत गरेर जिम्मेबारी विहिन बनाउने निर्णय गरिन् भने चौधरीले पनि केही निर्णय गर्न थाले ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770562345.jpg)
-1764146706.png)
