विगतको अनुभव : कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले स्थिरता दिन्छ?

राजनीति

किशोर दहाल शनिबार, चैत २४, २०८० १५:२८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसअघि चलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र अहिले चलिरहेको एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता गठबन्धनबाट देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नभएको र राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने ठोकुवा गरे। उनले देशलाई एउटा स्थिर सरकार दिन जरुरी रहेको बताए।

‘पहिलो संविधान सभामा चार जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर यदि देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले प्रस्ताव गरे।

कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य गरेर स्थिर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कोइराला एक्ला होइनन्, प्रशस्तै छन्। तर त्यस्तो मत स्थिर सरकारप्रतिको स्वाभाविक चाहना भन्दा पनि, अघिल्लो महिना आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि पुनः सरकारमा जाने उपायको खोजी बढी भएको बुझ्न सकिन्छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याएर आफू सरकारमा जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले यही प्रस्ताव राख्न आवश्यक ठानेका थिएनन्।

वर्तमानको ध्येय जे भए पनि, नेपालको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने कुरा परीक्षण हुन बाँकी घटनाक्रम होइन।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि एउटाबाहेक सबै निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख दुई शक्ति भएका छन्। यस अवधिमा कोइरालाले प्रस्ताव गरेको जस्तो सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस र एमाले केही पटक एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर त्यसले स्थिर सरकार दिएको पाइँदैन। त्यस्तो सरकारले विकास गरेको, विकासको सम्भावना बढाएको वा विकासको मानक स्थापित गरेको भन्न सकिने आधार पनि छैन। बरु अन्य दलबीचको सहकार्य र एमाले-कांग्रेसबीचको सहकार्यमा खासै अन्तर पाइँदैन।

२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार (त्यतिबेला एमाले गठन भइसकेको थिएन) लाई छोड्ने हो भने २०५५ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारबाट माले (एमाले विभाजित भइ गठन भएको) बाहिरिएपछि कांग्रेस र एमाले सात बुँदे सहमतिमार्फत् एउटै सरकारमा सहभागी भएका थिए। अन्य दल पनि सहभागी थिए।

२०५५ पुसमा सो सरकारको मुख्य उद्देश्य नै तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वासको मत लिँदा नै सो विषय प्रष्ट पारेका थिए। सात बुँदे सहमतिमा पनि २०५५ चैतभित्र चुनाव गराउने उल्लेख थियो। यद्यपि, २०५६ वैशाखमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो।

त्यसपछि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएको २०६१ जेठमा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हो। यद्यपि, देउवाले त्यतिबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नामक दलको नेतृत्व गर्थे। उनले कांग्रेस विभाजन गरी सो दल गठन गरेका थिए। पछि विभाजित दल कांग्रेसमै समाहित भएको थियो।

२०५९ असोज १८ को कदममार्फत् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूखुसी प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै जाँदा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवाले पनि सो अवसर पाएका थिए। रोचक के छ भने, ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै अक्षम करार गर्दै असोज १८ रचेका थिए। र देउवालाई नै पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाले आफूलाई प्राप्त अवसरलाई 'गोर्खाली राजाले न्याय गरेको' तर्कसँग जोडे। एमालेले सो सरकारमा सहभागी हुनलाई 'प्रतिगमन आधा सच्चिएको' बाहना बनायो। ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा सोही सरकारमाथि कु गर्दै 'गोर्खाली राजाको अन्याय' र 'प्रतिगमनको पूर्ण अंश' प्रष्ट भएको थियो।

२०६३ वैशाख ११ मा जनआन्दोलन सफल भए लगत्तै गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू सहभागी भए। सोही सरकारले विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गर्‍यो। अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो। माओवादीलाई पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकारमा सहभागी गरायो। २०६३ चैतमा गठित कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दल सम्मिलित अन्तरिम सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो।

पहिलो संविधान सभामा एमाले र कांग्रेसको सहयात्रा देखियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भई 'झ्यालबाट' संविधान सभा छिरेका माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका थिए। सो सरकारलाई २२ दलले समर्थन गरेका थिए। तर सो सरकार लामो समय टिकेन। २०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएका थिए। नयाँ सरकार गठन महिनौं समय बितेकाले उनी २०६७ माघसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका थिए।

दोस्रो संविधान सभापछि गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य सम्भव भएको थियो। २०७० माघमा गठन भएको सोही सरकारका पालामा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी हुन सकेकाले सो सरकारलाई धेरैले कांग्रेस र एमालेको सहकार्यको सकारात्मक उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। कांग्रेस र एमाले सरकारमा सहभागी भएकाले संविधान जारी गर्न केही सहज भएको अवश्य हो। तर त्यसका अन्य कारणहरू पनि प्रशस्तै छन्।

अर्कोतिर, संविधान लेखन र भूकम्पपछिको पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्री कोइरालाका कतिपय कमजोरी औंल्याउँदै २०७२ वैशाख/जेठमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आवश्यकता प्रस्तुत गर्दै सत्ताधारी दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच नयाँ सरकार गठनका लागि संवाद अघि बढेको थियो। खासमा त्यही संवादबाट झस्किएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान लेखनको कामप्रति 'रुचि बढाएका' थिए। परिणामतः जेठमै १६ बुँदे सहमति भयो। र संविधान लेखन प्रक्रियाले तीव्र बाटो समातेको थियो। र सफलता प्राप्त गरेको थियो।

त्यसपछि भने कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। २०७८ फागुनमा एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्नुअघि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दल सम्मिलित तत्कालीन सरकारमा मतभेद हुँदा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्रा हुने चर्चा खुब चलेको थियो। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न सघाएपछि त्यो चर्चाले मूर्त रुप पाउन सकेको थिएन।

एमसीसी परित भइसकेपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई कसैले लोकेन्द्र बहादुर चन्द बोक्ने, कसैले सूर्यबहादुर थापा बोक्ने, कहिले छोरी बोक्ने, कहिले बाउ बोक्ने राजनीति नगर्न सुझाएका थिए। उनले कांग्रेस र एमालेबीच आधारभूत समझदारीको पक्षमा मत राखेका थिए। तर ओलीको त्यो आह्वानले ठोस परिणाम निकालेको थिएन। बरु प्रतिपक्षीय छटपटीको रुपमा चित्रित भएको थियो।

२०६४ चैतमा सम्पन्न निर्वाचनपछि कायम संविधान सभाको अंकगणितमा मात्रै कांग्रेस र एमाले कमजोर देखिएका थिए। नत्र सबै जसो संसद्‌को कार्यकालमा कांग्रेस र एमाले मिल्नेबित्तिकै सहज बहुमत पुग्ने गरेको छ। २०४८ र २०५६ मा त कांग्रेस एक्लैले बहुमत पाएको थियो। अहिले पनि कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत जुट्छ। जुन बलियो सरकारको आधार हो। तर यी दुई मिलेर सरकार बनाउने आधार भने ज्यादै न्यून देखिन्छ। पछिल्ला केही वर्षमा त दुवै दलले आफूहरू मिल्ने भन्दा पनि, माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिने र आफ्नो सत्ता सम्भावना जिवितै राख्ने गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।