काठमाडौं– सरकारले स्टार्टप उद्यम गर्नेलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको कर्जा दिने भएको छ। जसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को बजेटमार्फत् २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विनियोजन ऐन २०८० को दफा ९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअनुसार कर्जा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने छ भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्टार्टप कर्जासम्बन्धी कामकारबाही औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। प्रतिष्ठानले विनियोजन भएको रकम बैंकलाई प्रदान गर्नेछ। यस्तो कर्जा सरकारी वाणिज्य बैंकबाट मात्रै प्रवाह हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्टार्टप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भइ निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म ७ वर्ष ननाघेका उद्यमी यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्।
यस्तो कर्जा लिनका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। यस्तै चुक्ता पुँजी २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र भएको कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
उद्यमको कूल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति नभएका कम्पनीले मात्र स्टार्टअप कर्जा लिन पाउनेछन्।
तर प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको, र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएकाहरुले स्टार्टप कर्जा पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।