काठमाडौं- सोमबार (मंसिर ११ गते) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा भ्रष्टाचारका केही मुद्दाहरु पेसीमा चढेका थिए। उनीहरुको पूर्णसँगै एकल इजलासको पेसी पनि रहेको थियो। एकल इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि पूर्ण इजलास बस्नै सकेन।
यसरी पूर्ण इजलासमा तोकिएका सबै मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। यसरी स्थगित हुनेमध्ये एउटा मुद्दा थियो, कुनै समय नेपालमा चर्चित रहेको सिल्भर फाइबर टेक्सटाइलको २० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा। तत्कालीन समयमा नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटमा रहेका यो कम्पनीमा ऋण प्रवाह गर्दा नागरिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०६६ जेठ ७ गते विशेष अदालतमा ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यो विवाद २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालत आइपुगेको थियो। १२ वर्षअघि सर्वोच्च आएको यो मुद्दा हालसम्म पनि पेसी चढ्ने अनि पालो नआउने हुँदै आएको छ। मंसिर ११ गते पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा पुरानो मुद्दामध्येको एक हो।
यसअघि कात्तिक १३ गतेको पेसी न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। उक्त दिन मुद्दा भने ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्दै सरेको थियो।
यो मुद्दाको सुरुवात भएको १४ वर्ष भएको छ भने सर्वोच्चमा दर्ता भएको १२ वर्ष भएको छ। अख्तियारले सुरुमा विशेष अदालतमा दायर गर्यो। विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च पुगेको थियो। सरकारले २०६८ साल असोज ३० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले दिनेशनाथ चालिसेसहित ९ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।
यो मुद्दा मुद्दामा रमाइलो पक्ष के छ भने, कुनै समय प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की थिए। कार्कीले मुख्य कानुन व्यवसायीको रुपमा बहस थालेको यो मुद्दा उनी प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश भइसक्दा समेत सुनुवाइ भएर फैसला हुने पालो कुरेर बसेको छ। यो मुद्दामा २०७९ साउन २४ गते मिसिल कागज झिकाउने आदेश गरेपछि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
सर्वोच्चमा यो भन्दा पुरानो भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। लाउडा प्रकरणको मुद्दा रायमाझी हुँदै एकपछि अर्को इजलासमा सरेर फेसला हुन बाँकी नै छ।
पूर्वमन्त्री गोविन्द जोशीलगायत विरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको केही पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छन्। यो मुद्दा पनि ती पुरान मुद्दामध्येको एक हो।
यो मुद्दालाई १५ पटकसम्म कानुन व्यवसायीले नै स्थगित गराएका छन्। सामान्यता तीन पटकसम्म स्थगित गराउने अभ्यास छ। यो धेरै पटक ‘हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने’मा हुँदै आएको छ।
के थियो सिल्भर फाइबर भ्रष्टाचार?
गैंडाकोटमा रहेको उक्त टेक्सटायलका लागि ऋण लिने प्रक्रियामा नागरिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेपछि विवाद सुरु भयो। यो विवादमा आयोगले २०६६ साल वैशाख ३० गते सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिको गैंडाकोटका सञ्चालकसहित ९ जनामाथि अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले सञ्चालकहरु ठाकुरप्रसाद थापा, जीवन विष्ट, किशोर बास्कोटा, दिनेशनाथ चालिसे, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रबन्ध निर्देशक भट्टराई, सहायक प्रबन्धक शर्मा, बैंक अधिकृत पाण्डे, त्यसैगरी राजेशराज कर्णिकार लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले कर्मचारी सञ्चयकोषबाट रकम लिँदा बदनियत देखिएको भन्दै १९ करोड ६८ लाख १३ हजार चार सय १५ रूपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट उद्योगका लागि ऋण लिइएको थियो।
सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिल्स प्रालिले उत्पादन गरेका वस्तु विदेश निर्यात हुने गरेको झुटो प्रतिवेदन बनाई ऋण लिइएको र यसबाट नागरिक लगानी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अख्तियारले उद्योग सञ्चालक, झुटा कागजात बनाउन सघाउने लेखा परीक्षक, कर्मचारी लगायत ९ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरुले ऋण लिने समयमा उद्योग नाफामा रहेको देखाएको अनि सरकारलाई कर बुझाउँदा उद्योग नोक्सानमा रहेको देखाएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
कोषबाट ऋण लिए लगत्तै उद्योग नै बन्द भएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यो विवादमा विशेष अदालतले सिल्भर फाइबर टेक्सटायल मिलका सञ्चालक ठाकुरप्रताप थापालाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले सञ्चालक थापालाई दोषी ठहर गरेको थियो।
मिलका आर्थिक सल्लाहकार किशोर बास्कोटालाई पनि ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने दिनेशनाथ चालिसे र तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले कसुर गरेको नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो। सफाइ दिने निर्णय विरुद्ध सरकारले सर्वोच्च गुहारेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
