• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
शनिबार, जेठ ३, २०८२ Sat, May 17, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
सन्दर्भ : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष, ‘पीडित अझै न्यायको प्रतिक्षामा’
64x64
रासस सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १५:२१
1140x725

काठमाडौं– नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। 

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन्।

न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन। बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस्। घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस्। त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अधिकारी आफैं पनि द्वन्द्वपीडित हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो।

‘कानुनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने,‘दलका नेताहरु इमान्दार भएर पीडितलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ।’ 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ? 
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ। शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए।

Ncell 2
Ncell 2

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए। अझै काम पूरा हुन सकेको छैन।

पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग 
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्। आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन्। राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ। साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ। आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्।

shivam cement

shivam cement

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका भ्रमणका क्रममा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई गत कात्तिक १९ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्र सङ्घ गौरव गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र राष्ट्र सङ्घ सहयोग गर्न तयार छ।’ 

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागेकोमा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उनले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईंको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ।’ 

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग पछि पीडितहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब सबै राजनीतिक दलले एकमतले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु लाग्नुपर्ने पीडितको माग छ। 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासचिव गुटेरसलाई पत्रसमेत लेखेका थिए। लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं।’

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ। जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकतावद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ। उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस हुनेछ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृतरुपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। समितिका सदस्य सोविता गौतमका अनुसार द्वन्द्वकालीन विषय कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरुबीच सहमति हुन जरुरी छ। ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन राजनीतिक विषयवस्तु हो, त्यसका लागि सबै दल एक हुन जरुरी छ’, उनले भनिन्।

उक्त ऐन समितिमा गहन छलफल गरेपछि पारित भएर सदनमा पेश हुनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १५:२१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
रासस
लेखकबाट थप
बजेट अभावमा गैँडा गणना अन्योलमा
हिमपातले अवरुद्ध नाग्म–गमगढी सडक अझै खुलेन
भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिन्छौँ – मन्त्री अधिकारी
सम्बन्धित सामग्री
अछाम पुगेका प्रचण्डले गरे सहकार्यका लागि भीम रावललाई आग्रह जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल मार्ग जागरण अभियानअन्तर्गत अछामको साँफेबगरमा पुगेर प्रचण्डले रावलसँग फोन संवाद भएको पनि... शनिबार, जेठ ३, २०८२
प्रचण्ड र देउवाबीचको कुराकानी समान्य विषय भएको कांग्रेसको दाबी, भन्यो– माओवादीसँग गठबन्धनको कुनै योजना छैन संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले माओव... शनिबार, जेठ ३, २०८२
तीनपटक सत्तामा पुर्‍याउने कुनै कांग्रेस एमाले होइनन्, जनता हुन् : प्रचण्ड हिजोबाट सुरु भएको 'जनतासँग माओवादी, मध्यपहाडी लोकमार्ग जनता जागरण अभियान' अन्तर्गत आज डोटीमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष द... शनिबार, जेठ ३, २०८२
ताजा समाचारसबै
अछाम पुगेका प्रचण्डले गरे सहकार्यका लागि भीम रावललाई आग्रह शनिबार, जेठ ३, २०८२
प्रचण्ड र देउवाबीचको कुराकानी समान्य विषय भएको कांग्रेसको दाबी, भन्यो– माओवादीसँग गठबन्धनको कुनै योजना छैन शनिबार, जेठ ३, २०८२
तीनपटक सत्तामा पुर्‍याउने कुनै कांग्रेस एमाले होइनन्, जनता हुन् : प्रचण्ड शनिबार, जेठ ३, २०८२
देश विकास र सु्शासनका लागि एमालेको बहुमतको सरकार नभइ हुँदैन : ओली शनिबार, जेठ ३, २०८२
लमजुङ तरुण दलको अधिवेशनमा खुकुरी हानाहान, ३ जना घाइते शनिबार, जेठ ३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण] बुधबार, कात्तिक ७, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे] बुधबार, भदौ १९, २०८१
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे] बुधबार, जेठ ३०, २०८१
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
उच्च अदालत पोखरामा रवि लामिछानेको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा शुक्रबार, जेठ २, २०८२
धारिलो हतियार प्रहार गरी दुई बालबालिकाको हत्या, घटनापछि आत्महत्याको पर्यास शुक्रबार, जेठ २, २०८२
हङकङ र बहराइनबीचको खेल रद्द भएसँगै नेपाल ‘सुपर थ्री’ मा शुक्रबार, जेठ २, २०८२
हावाहुरीको वितन्डाले लुम्बिनीमा पाँच जनाको मृत्यु, ८ घाइते शुक्रबार, जेठ २, २०८२
लमजुङ तरुण दलको अधिवेशनमा खुकुरी हानाहान, ३ जना घाइते शनिबार, जेठ ३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
दास मानसिकता बोकेको विचारबाट परिवर्तन सम्भव छैन : पूर्वन्यायाधीश खतिवडा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
एकैपटक देशभर किन भयो विद्युत् अवरुद्ध? बिहीबार, जेठ १, २०८२
विश्वकप लिग २ : स्कटल्याण्डमा हुने सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, दीपेन्द्रलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी शनिबार, वैशाख २७, २०८२
सरकारको बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो , एक वर्षमै ९१ अर्ब ५९ करोड थप बुधबार, वैशाख ३१, २०८२
पाकिस्तानले घोषणा गर्यो भारतविरुद्ध अपरेशन ‘बुन्यान उल मर्सूस’ शनिबार, वैशाख २७, २०८२
घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनमा कति ? बिहीबार, जेठ १, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्