काठमाडौं– सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र समाधान गर्न बनेको अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश ऋणीहरुले १० भन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिएको छ। एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिने अनि त्यसको ऋणका लागि अर्कोमा लिने गरेको यसरी २३ वटा लघुवित्तसम्म ऋण लिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लघुवित्तमा समस्या आएपछि सरकारले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो। एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत् अधिकतम ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको अध्ययनमा पाइएको छ। कूल ऋणीमध्ये २ वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११ दशमलव ७ प्रतिशत रहेका छन्।
१० वटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिने ० दशमलव १ प्रतिशत रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो।
प्रतिवेदनमा लघुवित्तमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, लघुवित्तको लापरबाही र समाधानका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव समावेश छन्। प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तमा २३ लाख १ हजार २ सय ९३ जना ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३ सय २५ वटा खाता रहेका छन्।
कूल ऋणीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले एउटा मात्रै खाताबाट, २ दशमलव ८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा २९ दशमलव ५ प्रतिशतले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लगेका छन् भने १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता रहेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ कर्जा खातामार्फत् अधिकतम ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको छ।
अध्ययनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्त, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्तको मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको जनाएको छ।
ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको पनि उल्लेख छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति बनाएको हो। २०७९ चैतमा रहेका ६३ वटा संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ। यस्तै लघुवित्तका शाखा ५ हजार १ सय ६४ वटा, कर्मचारी २२ हजार ८ सय ४६ जना रहेका छन्। कर्जा लगानी ४ खर्ब ४१ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
