काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको त्यस्तै पास भएमा नेपाली निजी क्षेत्र कोमामा जाने बताएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि देश १८ घण्टा लोडसेडिङमा हुने भन्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।
‘नेपालमा हाल करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा ११ सय ६० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणको र बाँकी निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भएको छ। निर्माणधीन ४५ सय मेगावाटमध्ये ६०० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी भइसकेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने समझदारी भएपछि यसले विद्युत्मय वातावरण बनाएकोले नीति नियमहरु पनि विद्युत्मैत्री आउनुपर्नेमा उल्टो बाटो समातेर आएको कार्कीको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘हामीले १० हजार मेगावाट आन्तरिक रुपमै खपत गरौं, १० हजार मेगावाट भारतलाई र १० हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने गरी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको कार्ययोजना बनाऊँ भनेर भन्दै आएका छौं। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ भनेर भनेका हौं।'
उनले अघि भने, ‘सरकारले एउटा समिति गठन गरेर २८ हजार ७०० मेगावाट उत्पादनको रोडम्याप बनाइरहेको छ। जसमा १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ। यस्तो विद्युत विधेयकले सरकारको यो योजना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
विद्युत् विधेयक आउनुपर्छ र यो समय सापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर बारम्बार निजी क्षेत्रले भने पनि अहिलेको विधेयक विल्कुल नै नयाँ विधेयेक जसरी आएको कार्कीको भनाइ छ।
‘पहिलेको ऐनको मूल भावना र मर्मलाई नै मारेर विद्युत् विधेयक आयो। पहिले विद्युत् विधेयक नै नभए जस्तो गरी आयो। नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एक खालको स्टेक छ। हामीसँग सल्लाह गरेर गर्नुसभन्दा हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएन,’ उनले भने, ‘यो विधेयक आयो भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ। उठ्न पनि सक्दैन, मर्न पनि सक्दैन। मर्न किन सक्दैन भने आजको दिनमा १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।’
सरकारले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १० हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ती आयोजनाहरु सरकारको ५१ प्रतिशत स्टेक भएको कम्पनीले मात्रै बनाउने गरी विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ।
‘सरकारलाई आयोजना नबनाउ भन्न त मिलेन। तामाकोशी नै ३५ अर्बमा बनाउने भनेर १०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएर बन्यो। सरकारले आयोजना बनाउने त भन्यो, लाइसेन्स त सबै निजी क्षेत्रसँग छ। निजी क्षेत्रको एक चरणको आयोजना विकास गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अनी सरकारले कुनै न कुनै बाहनामा ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर आफैं बनाउने भन्दै छ। पीपीए गरिदिएन, ईआइए स्वीकृत गरिदिएन, फाइनान्सिएल क्लोजर भएन, सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेर लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेको रुपमा हामीले बुझेका छौं।’
आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा कस्ले बढी शेयर दिने? कसले एकमुष्ट बढी पैसा दिने? कसले बढी इक्वीटी दिने उसैलाई आयोजना सुम्पिने खालको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए।
‘१०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको नेपाली प्रवर्द्धकलाई विस्तारै साइड लगाएर विदेशीलाई मात्रै दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५७ ले पनि नेपाली प्रवर्द्धकलाई एक छेउमा राखेर विदेशीलाई ल्याउन जोड गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली प्रवर्द्धकले गरेको खर्बौं लगानी के हुने भन्ने विषय विधेयकले बोलेको छैन। यो भनेको २०४९ को विधेयकको मर्म भन्दा निकै फरक छ। यस्तो विधेयक आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौं। यति धेरै लगानी गरिसकेका छौ, त्यसको के हुन्छ?’
२०४९ को ऐनमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र अध्ययनको लागि ५ वर्ष गरेर जम्मा ५५ वर्षको अवधि दिएकोमा यो विधेयकले लोडसेडिङको मारबाट बचाउने पुराना आयोजनालाई ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको कार्कीले बताए।
निर्माणमा गइसकेका आयोजनालाई पनि ३५ वर्षमा सीमित गरिदिएको छ। नयाँ आयोजनालाई पनि ४० र ४५ वर्ष मात्रै गरेको छ। खारेजीको व्यवस्था पनि हाकिमले चाह्यो भने जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थितिमा खारेज गरिदिन सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो।
विधेयकले ५५ लाख शेयर लगानीकर्ताको शेयरको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ। ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको कल्पना गरेको छ। ५६ खर्ब लगानीको कुरा छ। जलविद्युत् आयोजनाको शेयर अनिवार्य किन्न लगाएर ५५ लाख जनताले विद्युतको शेयरमा लगानी गरिसकेका छन्। उनीहरुको लगानी के हुन्छ? भोलीको दिनमा शून्य हुन्छ की आयोजना हस्तान्तरण हुँदा शेयर पनि हस्तान्तरण हुन्छ? शुन्य हुन्छ भने अहिले नै भनीदिनुपर्यो। यो विषयमा कही न कही सरकारले बोलीदिनु पर्छ। स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले साना साना कुरा पनि नसुनेर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु पनि पलायन हुनुपर्छ भन्ने खालका नीति ल्याउन खोजेको कार्कीको आरोप छ।
‘गत वर्ष ३१ वटा आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनिदिएन। १३ वटा आयोजना बाढीले बगाइदिएको छ। १७ ओटा आयोजना आधा भन्दा बढी क्षति भएको छ। साना साना कुराहरु भन्दा पनि सरकारले सुनेको छैन। ३० वर्षमा सावाँ ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था छ। हाम्रा कारणले डुब्यौ भने त ठिकै छ, तर राज्यका कारणले हामी डुब्यौं भने त्यो मान्य हुँदैन,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
