काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको भन्सारबाट जाँचपास समेत भइसकेको अवस्थामा बरामद भएको तस्करीको ६० किलो ७१६ किलो सुन तस्करी प्रकरण अहिले अदालतमा छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालत टेकाएको हो।
अहिले उक्त तस्करीका आरोपीको अदालती बयान भइरहेको छ। अदालती बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ। थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले आरोपीहरुलाई तारेख, धरौटी वा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ।
पछिल्लो २ महिनादेखि चर्चामा रहेको सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषय भने अहिले ‘सेलाएको’ छ। मोटरसाइकलको ब्रेकप्याडको रुपमा भित्र्याएको सुन बरामद भएपछि नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन महिनाभरी संघीय संसद्का बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो। एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेपछि सरकार उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राजी भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको गत भदौ ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकले सुन तस्करीको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नेसम्बन्धमा सहमति गरेका थिए।
दलहरुले गरेको सहमतिमा असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर, आज (शुक्रबार, असोज ५ गते) कार्यालय समय सकिँदासम्म आयोग गठनको कुनै निर्णय, घोषणा भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत देश बाहिर रहेका कारण आयोग गठनको काम तत्काल हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ। यद्यपि प्रमुख दलका नेताहरु भने तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला सरकार संसद्बाट गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको बताउँछन्। आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागिपरेको प्रमाणित हुने बर्तौलाको भनाइ छ।
‘सरकारले इमान, जमानका साथ संसद्मा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्युले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमती पढ्नुभएको हो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उच्चस्तरीय समिति त्यो ५ गते घोषणा हुनेछ। यदि घोषणा गरेन भने सरकार छल, कपटमा, प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसाबले गलाउने र संसद्बाट गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा नगर्ने यसतर्फ लानका लागि सरकार उद्यत छ। र सुन तस्करहरुलाई कुनै न कुनै रुपबाट प्रोटेक्शन गर्न, बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्नेकुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ,’ बर्तौला भन्छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिअनुरुप सरकारले आयोग गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छिन्। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने उनको भनाइ छ।
‘जुन उच्चस्तरीय अयोग गठन गर्ने कुरा सहमति भएको हो, मलाई लाग्छ सरकारसँग भएको सम्झौता आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि पर्छ। गर्छ होला। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैमा यो कार्य रोक्छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्री हुँदै यो सहमति भएको हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा यसले तात्विक असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ थिङ भन्छिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले पनि असोज ५ गते नै आयोग गठन भइ काम सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
‘असोज ५ गते आयोग पनि बन्ने र त्यही दिनबाट काम पनि सुरु गर्ने भनिएको थियो। सम्भवतः त्यो अगाडि बढ्छ होला। के हुँदैछ सरकारले भन्नुपर्यो। सरकारको यस्तो काम रोकिँदैन होला,’ पाण्डेले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
