काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विधेयकको ७० ठाउँमा संशोधन हाल्नुपर्ने आवश्यकता आफूले देखेको थापाको भनाइ छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा संशोधन हाल्न शुरु भएपछि आफूले पनि ७० भन्दा बढी ठाउँमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था देखेको बताएका हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै संसद्बाट सच्याएर मात्रै पारित हुने बताए।
उनले अहिले बनाउने कानुनले आजको समस्या मात्र नभइ कम्तीमा २० वर्षसम्म हेर्नसक्ने गरेर कानुन बन्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न नेपालमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमीक शिक्षण पेशामा हुनेहरुले पाउनुपर्ने बताए। शिक्षकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा अहिले कानुन बन्दै गर्दा पनि दिन नसके विद्यालय शिक्षालाई उकास्न नसकिने बताए। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।
थापाले भने, ‘आज अफ्ठ्यारो माहोल छ। विद्यालयहरु बन्द रहेको अवस्था छ। शिक्षक साथीहरु संघर्षमा हुनुहुन्छ। आज नेपाल सरकार र उहाँहरुको बीचमा संवाद पनि चलिरहेको छ। केही सकारात्मक निष्कर्ष आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी लामो समयदेखि नेपालको शिक्षाको सुधार गर्ने पक्षमा थियौँ। हामी के भनिरहेका थियौँ भने यो धेरै पहिला आइसक्नुपर्ने थियो। ओभरल शिक्षालाई हेर्ने एउटा कानुन धेरै पहिला आइसक्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुक्यौँ। म एउटा ल मेकर्स भएर काम गर्दा त्यो प्रथम दृष्टिमा हेर्दा नै सयौँ त्रुटि छन्। यो विधेयकमा संशोधन हाल्न शुरु भएपछि मैले मात्रै हाल्ने संशोधन मैले सरसर्ती हेर्दै गर्दा ७० भन्दा बढी रहेछन्। भनेपछि कति त्रुटि रहेछन्? यसको यावत त्रुटिहरु छन्। अहिले बनाउने कानुनले आजको समस्या मात्र होइन, कम्तीमा २० वर्षसम्म हेर्नसक्ने गरेर कानुन बन्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा धेरै पे हुने जब शिक्षण पेसा हुनुपर्छ। शिक्षकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा पनि अहिले कानुन बन्दै गर्दा पनि दिन सकेनौँ भने हामीले हाम्रो विद्यालयलाई उकास्न सक्दैनौँ। हामी संसद्बाट यसलाई सच्याउँछौँ। यो त सरकारको प्रस्ताव न हो। यसलाई संविधानसम्मत बनाउनु पर्नेछ। यत्रा केटाकेटी स्कुल पढ्न जान नपाउने कुरा चाँडो भन्दा चाँडो स्थगित गरी जानुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
