सरकार! अवसरको सदुपयोग गरौं

विचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, भदौ २२, २०७५ ०२:२०

सन् १९४८ को अक्टोबर महिनातिर, आजभन्दा लगभग ७० वर्षअघि, जुन समय नेपालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना हुनुपर्छ भनी नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू लड्दै थिए। त्यतिबेला विपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायतका नेताको अगुवाईमा केही अवधारणा बाहिर ल्याइएको थियो। राजनीतिक वृत्तमा ‘महाराजधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने’ भनिएको थियो। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ‘नेपालमा भोका नाङ्गा र निरक्षर कोही नहुन्’ भनिएको थियो। तत्कालीन समयका नेताले देशमा सडक, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराको अभाव नहोस् भनी इच्छाएका थिए। मुख्य विचारलाई साधन र साध्यको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो।

७० वर्षअघि नेपालजस्तो गरिब देशमा ल्याइएका ती अवधारणा आजसम्म पनि विकसित देशले अंगालिरहेको छन्। खुसीकै विषयमा धेरै साहित्य नै जन्मिसकेकोे छ। मान्छेको जीवनको अन्तिम लक्ष्य खुसी हुनु नै हो। आर्थिक अवस्थाले माध्यमको कार्य गर्न सक्छ। तर, मानिसको अन्तिम बिन्दु चाँहि खुसी नै हो। भुटानले मार्केटिङ टुलका रुपमा ‘ह्याप्पिनेस टुल र ह्याप्पिनेस इण्डेक्स’जस्ता सूचकका आधारमा पनि मानिसको खुशी मापन गर्न थालिसकेको छ।

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि ‘ह्याप्पिनेस’को अवधारणा ल्याइएको छ। विश्वभर चर्चित रहेका प्राध्यापक रिचार्ड गेहार्ड तथा अन्य प्राध्यापकको सहयोगमा राष्ट्रसंघले वार्षिक खुशीपनाका सूचकसहितको प्रतिवेदन नै गर्ने गरेको छ। विश्वमा अहिले उठाइरहेका विषय ७० वर्षअघि नै विपी, गणेशमान लगायतका नेताले उठाएका थिए।

त्यस बेला उठाएका अवधारणालाई कुन रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने हो। व्याख्यालाई कसरी समायानुकूल बनाउने भन्ने चुनौती छ। तत्कालीन समयका नेतामा बडो स्पष्ट धारणा थियो। उत्पादन बढाउनु पर्ने मान्यता त्यही समयमा उठेको थियो। वितरणका लागि इकोसिस्टममा महत्व दिइएको थियो। उत्पादन र वितरणलाई समन्वय गर्न ‘लिबरल डेमोक्रेटिक आर्किटेक्ट’ ल्याइएको थियो। ती अवधारणालाई २१औं शताब्दीमा हामीले पुनर्परिभाषित गर्दै लानुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत् विश्वका झण्डै २ सय मुलकले अनुशरण गरेको दिगो विकास लक्ष्यको ‘फ्रेमलाइन’ले आगामी १०÷१२ वर्षका लागि मार्गनिर्देशन गर्छ। नेपालमा ‘समृद्धि’ शब्दको अधिक प्रयोग गरिएको छ। अधिक प्रयोगसँगै महत्व भने कमजोर बन्दै गएको छ, गुम्दै गएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता विषय सम्बोधन गर्ने गरी ‘समुन्नत नेपाल र सम्पन्न नेपाली’ अवधारणा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रकाशमा ल्याएको छ। वातावरणको अवाञ्छित दोहन नगरिकन दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगतिका लागि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा ल्याइएको छ। राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अघि बढाउनको लागि उदार लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। विगतलाई पनि न्याय गर्ने गरी २१औं शताब्दीको आधुनिक ‘भिजन’ छ, यसमा।

दिगो विकासको लक्ष्यमा १७ वटा सूचक, १ सय ६९ वटा ‘टार्गेट’ र करीव २ सय ३० भन्दा बढि सह–सूचकांकको खाका बनाइएको छ। त्यसमा नपरेका विषयहरू कमै छन्।

विकासको क्रममा प्रारम्भिक चरणमा कुन महत्वपुर्ण हो, त्यसपछि कुनलाई महत्व दिनेजस्ता पनि हामी छलफल गर्न सकिन्छ । चामत्कारिक विकास गर्न सकियो भने सन् २०३०सम्ममा नेपाल पनि आजको श्रीलंकाको स्थानमा पुग्ने हो। आगामी १० देखि १२ वर्षसम्ममा तीन हजारसम्मको प्रतिव्यक्ति आय गराउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। सँगसँगै गरिबी पनि घटाउन सकिन्छ।

वि.सं. २०४८ पछि गरिबी घट्दै आएर १९÷२० प्रतिशतको हारहारीमा पुगेको छ। गरिबीका मापदण्डहरू पनि पुनर्मुल्यांकन हुँदै आएका छन्। सन् २०३० सम्ममा गरिबी शुन्यमै पुग्छ भन्दा अविश्वसनीय हुन्छ। तर, तीन प्रतिशतभन्दा चाँहि कम नै हुन्छ। भोकमरी अन्त्य नै हुन्छ। भोकमरी हटाउने प्रधानमन्त्रीका भाषण विश्वव्यापी संकल्प अनुसार आएका हुन्। नेपालले एक्लै भोकमरी निमूल गर्ने भन्ने होइन।

लोककल्याणकारी समाजवादी अवधारणा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा राज्य र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ। कतिपय क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र अघि आउनुपर्छ, त्यसलाई राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। कुनै क्षेत्रमा सम–उन्नतिका लागि नीजि क्षेत्रले राज्यलाई नै अघि सार्नुपर्छ। स्वच्छ पर्यावरणलाई अति नै ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो अवस्था हेरियो भने रत्नपार्कमा भन्दा लुम्बिनीमा वातावरण बिग्रेको छ।

‘ब्ल्याक कार्बन’को प्रदूषण, नेपालमा भएको औद्योगिकीकरणले होइन कि भारतको उत्तर प्रदेशबाट आएको वायु प्रदूषणले सिर्जित समस्या हो। जलवायु परिवर्तनले ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा समस्या निम्त्याएको छ। सर्वांगीण विकासका लागि जलवायुको प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक संस्कृति, मौलिक हकको प्रत्याभूति, राजनीतिक स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई सम्पन्नताको आयामका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। पछिल्लो समय खड्केको राष्ट्रिय चेतनाको अभिवृद्धि गर्न जागृत भएको आशावादी नेपाली समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ।

सरकारका ६ महिनाको मूल्यांकन गर्दैगर्दा आशातीत छलाङ मार्न सरकारले सकेन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण महत्वपूर्ण विषय हो। लोकतन्त्रका दुई आयाम हुन्छन्। पहिलो कुरा आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो भने अर्को, संवैधानिक उदारवादका मुख्य मान्यता।

कहिलेकाँही प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमा पनि के भ्रम रहन्छ भने चुनाव गर्नासाथ लोकतान्त्रिक भइन्छ। त्यसो हुँदै गर्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कतिपय कुराहरू ओझेलमा परिरहेका हुन्छन्।

कम्बोडियाको कर्मकाण्डी चुनावले कुन रूपमा लोकतन्त्र धरापमा पारेको छ, बुझ्न सकिन्छ। ८२ प्रतिशत मत खसेको छ। १ सय २५ सिटमा सबै सिट हुन सेनको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीले जितेको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव सम्पन्न भएको छ। तर, छ महिना अघिको अवस्था हेर्दा विपक्षी दल ‘कम्बोडियन नेसनल रेस्क्यू पार्टी’ लाई भंग गरिएको थियो। निर्वाचन भएको र प्राप्त मतलाई हेर्दा शतप्रतिशत प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भयो। तर, सहिष्णुता, विपक्षी दल प्रति गरिएको व्यवहार हेरियो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास छँदै छैन। कानुनी नियम, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ,मौलिक हकको प्रत्याभूति त्यहाँको निर्वाचनमा देखिँदैन।

झण्डै १ सय ५० वर्षअघि बेलायतमा भएको निर्वाचनमा जम्मा सात प्रतिशत जनताले मात्र मत खसाल्न पाउने व्यवस्था थियो। महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार थिएन। धेरै वर्गलाई वञ्चित गरिएको थियो। कर्मकाण्डी चुनावको हिसाबले अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि शक्ति पृथकीकरण, कानुनी राज्य र सम्पत्तिको अधिकारमा बेलायतले उन्नत अभ्यास गर्न थालिसकेको थियो। संवैधानिक उदारवाद र आवधिक निर्वाचन फरक–फरक धारणाबाट आएका हुन्। पश्चिमा अभ्यास हेर्दा सँगसँगै आएजस्तो देखिन्छ। यसका चुनैतीहरु क्रमशः आइरहेका छन्।

कम्बोडिया, भेनेजुयला, रसिया, फिलीपिन्स, पोल्याण्ड, हंगेरीमा संवैधानिक उदारवाद र आवधिक निर्वाचनका चुनौती देखिएका छन्। नेपालमा पनि कहिलेकाँही लोकतान्त्रिक अभ्यासका दुई मापदण्ड छुट्टिन खोजेजस्तो पनि देखिन्छ। चुनावी प्रक्रियाबाट शानदार मत प्राप्त सरकार छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कतिपय सन्दर्भमा छोडेको देखिन्छ।

जुद्ध शमशेरको समयपछि वर्तमान सरकारलाई सुवर्ण अवसर आएको छ। ठूला विचार, नीतिगत प्रस्थान, क्रमभंगता भने देखिएको छैन। २०१५ र २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले गरेका केही आर्थिक सुधारका काम वर्तमान सरकारले पनि गर्नसक्ने अवस्था छ। डिर्पाचरका कुराहरू अहिले देखिएन। अवसर आउँदा नयाँ तरिकाले जान सक्नैपर्छ।

(गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको १६औं साधारण सभालाई अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री