मंगलबार बुटवलमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा
काठमाडौं– समाजवादी मोर्चा नेपालको बुधबार धनगढीमा हुने भनिएको सन्देश सभा स्थगित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सो सभालाई प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो।
तर एमसीसीका सम्बन्धमा समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूबीच फरकमत कायमै रहँदा सन्देश सभा स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन्। बुधबारदेखि नै अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदैछ। पाँच वर्षभित्र परियोजनाका काम सकिने छ। सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसीसी मुख्यालयका कार्य सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आएका छन्। उपाध्यक्ष एलफोर्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
तर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने दिन बिहान मात्रै बसेको मोर्चा आबद्ध दलहरूको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। त्यहाँ उत्पन्न असमझदारीकै कारण धनगढीको सभा भने स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा र अन्य दलबीच फरकमत बुधबार बसेको समाजवादी मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा प्रकट भएको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपालाई एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि हट्न आग्रह गरेका थिए। ‘बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले एमसीसीविरुद्धको आन्दोनबाट पछि हट्न भन्नुभयो,’ नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हामीले एमसीसीबाट पछि हट्न मिल्दैन भन्ने कुरा राख्यौँ। त्यसपछि केहीबेर छलफल भयो। निष्कर्षमा नपुगिने देखेपछि हामी बैठकबाट बाहिरियौँ।’
समाजवादी मोर्चामा आबद्ध चार पार्टीमध्ये नेकपा पूर्णरुपमा एमसीसीको विपक्षमा छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एक पक्ष सम्झौताको तीव्र विरोध गर्छ। जसपा यसबारे खासै बोलेको पाइँदैन। मुख्यतः सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न भूमिका खेलेका कारण र संसदीय राजनीतिका मुख्य खेलाडी भएका कारण नेकपाबाहेकका अन्य दलले संस्थागत रुपमा सम्झौताको विरोध भने गरेको पाइँदैन।
धनगढीभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबार बुटवलमा मोर्चाको सन्देश सभा आयोजना भएको थियो। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अध्यक्ष नेपाल र महासचिव विप्लवले यो विषयमा चर्चा गरेका थिए। सभामा विप्लवले कडा शब्दमा एमसीसीको विरोध जनाएका थिए। उनले एमसीसी जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको भन्दै समाजवादी मोर्चाले लड्ने पनि बताए। ‘हामी छलफल गर्छौँ,’ उनले भनेका थिए।
नेपालले अझै पनि अनुचित प्रावधान रहे सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सम्झौता अनुमोदनसँग पारित गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बचाउ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको बचाउ गरेका थिए। साथै उनले उपाध्यक्ष एलफोर्डसँग त्यसबारे सिधा भाषामा कुरा गर्ने बताएका थिए। ‘म त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाउने हो या होइन भन्ने कुरालाई सिधा भाषामा राख्नेछु,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ।’
नेकपाले भने एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नदिनका लागि संघर्ष गर्ने बताउँदै आएको छ। सार्वजनिक सभाहरूमा पनि सो पार्टीका नेताहरूले एमसीसीका विरुद्धमा चर्का अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। मंगलबार मात्रै बुटवलमा विप्लवले त्यसको पुनरावृत्ति गरिसकेका छन्। विप्वलको कडा धारणाले सरकारमा रहेका र एमसीसी अनुमोदनमा भूमिका खेलेका दलका नेताहरूलाई असहज महसुस गराएको देख्न सकिन्थ्यो।
बुधबार बालुवाटारमा भएको छलफल मात्रै होइन, एमसीसीलाई लिएर मोर्चामा आबद्ध चार दलबीच मतैक्य हुने सम्भावना भने तत्काललाई देखिँदैन। गत असार ४ गते समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदा एमसीसीबारेको साझा बुझाइका सन्दर्भमा आशंका व्यक्त भएको थियो। तर त्यस दिन सार्वजनिक सहमतिपत्रमा यस विषयमा केही उल्लेख थिएन।
२०७४ भदौमा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदन गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि गरिएको थियो। जसप्रति अमेरिकी पक्षले सहमति जनाइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
