काठमाडौं– एड्भोकेसी फोरम (वकालत मञ्च) नेपालले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्ट) को अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरिरहेको पनि स्मरण गराएको छ।
२०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि उक्त प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति पनि फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘२०७१ सालमा विभिन्न विवादका बाबजुद बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म १ जना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन,’ फोरमका निर्देशक विकास बस्नेतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आफ्नो प्रियजनको सत्य जान्न पाउने र उनीहरूलाई न्याय दिलाउने पीडितहरूको माग लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन र सरकारले विभिन्न बहानामा बेपत्ता परिवारको संघर्षप्रति उदासीनता देखाउँदै आएको छ।’
संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको गठनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका कतिपय प्रावधानहरू समस्याग्रस्त छन् र तिनले पीडितहरूलाई न्यायबाट बञ्चित गराउने वक्तव्यमा जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी पीडित तथा नागरिक समाज संगठनहरूले उक्त ऐनको संशोधन गर्न माग गरेकोप्रति फोरोमले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न र पीडित तथा नागरिक समाजको मागबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले इमान्दार प्रायस गर्नुपर्ने फोरमले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
