काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। यसअघि पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट पद गुमाएर पुन: मुख्यमन्त्री भएका थापाले लिएको विश्वासको मतलाई मान्यता नदिएपछि उनको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ।
भदौ ४ गते प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका लागि गठन गरिएको अध्यक्ष मण्डलका एक जना सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सो सभा सञ्चालन गरेका थिए। उनलाई सभा सञ्चालन गर्न भन्दै दनुवारले प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत् पत्राचार गरेकी थिइन्। मन्सुरीले मतदान सच्याउने समय समेत बितिसकेपछि मन्सुरीले अध्यक्ष मण्डलकै अर्की सदस्य गीता तिमल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न भन्दै आफूले मतदानमा भाग लिएका थिए। यसरी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पुगेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बहुमत नपुगोस् भनी उपसभामुखलाई बिरामी बिदामा काठमाडौं पठाएको थियो भने चार जना जेष्ठ सदस्यहरूलाई अनुपस्थित हुन निवेदन दिन लगाएको थियो। यही विवादकै बीच सत्ता पक्षले जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्चाउने समयमा अर्का व्यक्तिलाई सभामा राख्दै मत दिएका थिए ।
विवादास्पद रुपमा विश्वासको मत लिएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो। तर सभामुखको भूमिकामा रहेका मन्सुरीले मत परिणाम सुनाउँदै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। उक्त कार्यले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको एकल इजलासले अर्को पक्षलाई समेत नझिकाइ अन्तरिम आदेश जारी गर्न केही आधार लिएको छ।
‘साउन ५ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो-पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही बैठकका सन्दर्भमा दुवै जनाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएको र सो मत समेत गणना गरी थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कुल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो।’
नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘यस अवस्थामा कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहूमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो। ’
मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया संविधानसम्मत् नदेखिएकाले थापाको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने भएको छ।
सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेसी पनि इजलासबाटै तोकेको छ। सर्वोच्चले यो विवादलाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाको विपक्षमा आदेश सुनाउन मुख्य रुपमा दुईवटा आधार सर्वोच्चले लिएको छ।
पहिलो- दुई जनाले पालो पालो गरी सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको। दोस्रो- बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभामुखको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले मत दिन पाउने भएकाले मन्सुरी वा तिमल्सिनाले दिएको मध्ये एकको मत गणना हुन सक्दैन। यी दुई आधारलाई लिएर न्यायाधीश खतिवडाले पहिलो सुनुवाइमै मुख्यमन्त्री थापाको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएका छन्।
अब उनले सर्वोच्चवाट अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि महत्वका काम गर्न पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779085640.png)
-1779084452.png)
-1764146706.png)
