काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा आफूले निर्णय भएर आएको फाइलमा टिप्पणी मात्र लेखेको बताएका छन्। पक्राउ परी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका उनले जग्गाका विषयमा आफूले निर्णय भएर आएको फाइलमा टिप्पणी मात्र लेखेको र यसमा कुनै बदनियत नभएको दाबी गरेका छन्।
सीआईबीले बयान लिएपनि उनलाई प्रतिवादी भने बनाएको छैन। उनलाई सर्वोच्चले निर्णयकर्ता नभई एउटा टिप्पणीमात्र उठाएको र उक्त टिप्पणीका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कुनै बदनियत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन। मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो। ’
मेरो टिप्पणीलाई समावेश गरी शाखा प्रमुखले आफ्नो राय साथ निर्णयार्थ महाशाखा प्रमुख समक्ष पेस गरेको टिप्पणीमा महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखाको रायलाई निर्णयको अंगको रुपमा नलिएको उनले बयानमा भनेका छन।
‘मैले पेस गरेको रायको निर्णय प्रकृयामा कुनै भूमिका रहेन। मैले तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो ’ उनले बयानमा भनेका छन् ‘अन्य कुनै किसिमको योजना, मिलेमतो र संलग्नता समेत थिएन। मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेको मात्र हो, यसमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत थिएन, कसैको मिलेमतो र संलग्नतामा योजनाबद्ध तरिकाले संगठित अपराधको कसुर गरेको होईन। ’
२०६६ साल कार्तिक/मंसिरतिर फागुन महिना सम्म करिब १७/१८ महिना भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा उक्त टिप्पणी लेखेको स्वीकार गर्दै उनले यसका आधारमा कुनै कार्य नभएकाले आफू दोषी नभएको उनले बयानमा भनेका छन्। अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा आफूलाई यही आधारमा सफाई दिएको उनले दाबी गरेका छन्।
‘विशिष्ट ब्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट उठान भएको उल्लेखित राय टिप्पणी देखाउँदा देखि पाएँ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले श्री स.स. प्रशासन महाशाखा, राय भनी भएको तोक आदेश पश्चात तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुखले आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएकोले टिप्पणी फायल उठाइ शाखा प्रमुख समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ पेस गरेको हुँ।’
बयानमा अगाडि उनले भनेका छन्,‘ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६६ चैत २९को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट परिसर बिस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने समेतको निर्णयमा मानवीय त्रुटीका कारण पूर्वनिर्णयमा उल्लेखित अनुसूचीहरुमा भूल सुधारका लागि आएकामा टिप्पणी लेखिएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
