काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधाानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले आफ्ना भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा श्रेष्ठले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस्तो छ उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना
संसदीय सुनुवाइ समितिका माननीय सभापतिज्यू,
समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू।
सर्वप्रथम, नेपालको संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा म संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यूलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आज यस गरिमामय समितिसमक्ष उपस्थित भएको छु। यसलाई मैले भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यहरूज्यूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने महत्तवपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। यही मान्यता र विश्वासका साथ न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरेको र यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत यस गरिमामय समितिसमक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
१) विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधान र कानूनको सर्वोच्चता एवम् सर्वोपरितालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने र कानूनको शासनमार्फत लोकतन्त्रका लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिमार्फत न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासको वातारणको निर्माण गर्न आफू दृढ सङ्कल्पित रहेको पनि सम्मानित समितिसमक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी न्यायिक सुधारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै निकायहरूले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी सक्षमतापूर्वक निर्वहन गर्दै आमनागरिकको आस्था र विश्वास कायम राख्नु जरुरी छ। न्यायपालिका संविधानको आत्मा र नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त रहने संस्था हो भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। न्यायपालिकाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा व्यक्त चासो, सरोकार र टिप्पणीहरूको उचित सम्बोधन गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि परिणाममुखी र भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ। यही पृष्ठभूमि, परिदृश्य र अवधारणामा आधारित भई न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषणका जगमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको निर्माण भएको छ।
२) वस्तुस्थिति विश्लेषण
वस्तुस्थितिको विश्लेषणबाट नै संगठनको विद्यमान अवस्था, कार्यवातावरण तथा समस्या, चूनौती र प्रमुख सवालहरूको पहिचान हुन सक्दछ। तसर्थ, प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गर्दा न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्न वाञ्छनीय देखेको छु। न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा यसको संगठनात्मक, कार्यात्मक, वातावरणीय लगायत समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए तापनि प्रस्तुत कार्ययोजना निर्माणको सन्दर्भमा त्यसप्रकारको मूल्याङ्कनको आवश्यकता र सम्भाव्यता समेत नरहेकोले न्यायपालिकाको मूल जिम्मेवारी र यसले निर्वहन गर्नुपर्ने मूमिकाको रोहबाट देहायबमोजिम वस्तुस्थिति विश्लेषण गरिएको छ।
२.१ योजनाबद्ध सुधार र साधन स्रोतको व्यवस्थापन
न्यायपालिकाले संविधान प्रदत्त भुमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने र आम नागरिकका न्यायालयप्रतिका अपेक्षाहरू पूरा गर्दै यसप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ २०६१ सालदेखि योजनाबद्ध सुधारको अवधारणालाई आत्मसात् गर्यो। योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै अहिले न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन रहेको छ। आगामी आषाढ मसान्तदेखि उक्त योजनाको अवधि समाप्त हुने भएकाले यही अवधिभित्र यांची योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस हिसावले न्यायपालिकामा योजनावद्ध सुधारको करिव दुई दशकको अवधि व्यतीत हुन लागेको छ। न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिलसमेत भएका छन्। मुद्दा फछयौटको औसत दर बढेर गएको छ। पुराना मुद्दाहरूको बक्यौता न्यूनीकरणतर्फ समेत क्रमशः सुधार हुँदै आएको अवस्था छ। फैसला कार्यान्वयनमा केही सुधार भएको छ। तथापि, योजना कार्यान्वयनको यो चरणमा आइपुग्दा पनि योजनाले लिएका वान्छित लक्ष्यहरू वा योजनाका अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। योजनाको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको छ। योजनाले प्रक्षेपण गरेको तुलनामा अत्यन्त न्यून बजेटको उपब्धता एवम् जनशक्तिलगायत अन्य साधन स्रोतको कमी मुख्य समस्या र चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्। न्यायपालिकाका सबैजसो योजनाले प्रच्छेपण गरेको बजेटको तुलनामा करिव १८ प्रतिशत बजेट मात्रै उपलब्ध हुन सक्यो। बजेट र साधन स्रोतको यसप्रकारको समस्या र चुनौतीको निरन्तरता रहेमा आगामी योजनाहरूको कार्यान्वयन समेत प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ।
२.२ न्याय सम्पादन, अदालतहरूको कार्यबोझ, जनशक्ति र बजेट
न्यायपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी न्याय सम्पादन नै हो। न्यायपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण सुधार र व्यवस्थापनको नतीजा न्याय सम्पादनमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ। न्यायपालिकाले आत्मसात् गरेका रणनीतिक योजनाहरूको मुख्य प्राथमिकता पनि न्याय सम्पादनको प्रभावकारीता नै रहँदै बाएको हो। योजनामा मुद्दा फछ्र्यौटलाई छिटोछरितो तथा प्रभावकारिता बनाउने र पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ। तथापि, अदालतहरूमा नयाँ मुद्दा दर्ताको अनुपातमा हुँदै गएको निरन्तरको वृद्धि र मुद्दाको बढ्दो कार्यबोझ अदालतको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापर्दै गएको अवस्था छ। कार्यबोझ आफैँमा निरपेक्ष समस्या होइन, यसलाई अदालतको साधन स्रोत, जनशक्ति र क्षमताको सापेक्षतामा हेरिनुपर्दछ। कार्यबोझको तुलनामा संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति नसकिएमा सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ। अदालतहरूको कार्यबोझ, कार्य सम्पादन, र बजेटको तुलनात्मक अवस्थालाई देहायका तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सबै अदालतहरूको कार्यबोझ र कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अवस्था
उल्लिखित तथ्याङ्कबाट अदालतहरूमा मुद्दाको कार्यबोझ क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। २०६१ साल असारको तुलनामा २०८० असारमा आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतहरूको मुद्दाको लगत तेब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिएको छ। अदालतहरूको मुद्दा फछ्यौटको दरसमेत क्रमशः वृद्धि भए तापनि नयाँ मुद्दा दर्ताको अनुपात बढेको कारण वक्यौता मुद्दाहरूको संख्यासमेत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। न्यायपालिकाको जनशक्ति क्रमशः बढ्दै गएको देखिए तापनि अदालतहरूको कार्यबोझमा भएको वृद्धिको अनुपातमा जनशक्तिको बढोत्तरी हुन सकेको देखिदैन।
न्यायपालिकालाई विनियोजित बजेटको अवस्थालाई हेर्दा आवधिक रूपमा बजेटको आकारमा केही वृद्धि भएको देखिए तापनि अदालतहरूको कार्यबोझ र जनशक्तिमा भएको वृद्धिको अनुपातमा अत्यन्त न्यून रहेको छ। कूल राष्ट्रिय बजेटको अनुपातमा न्यायपालिकालाई विनियोजित बजेटको वृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ।
२.३ मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार र फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति
अदालत व्यवस्थापनको प्रमुख आयाम मुद्दा व्यवस्थापन हो। न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको अवलम्बन वाञ्छनीय हुन्छ। मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा अध्ययन भई प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्। पछिल्लो पटक २०७५ सालमा मेरो संयोजकत्वमा गठित मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकाससम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति योजनामा समावेश भएको छ। मुद्दा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्धतिको रुपमा मानिएको यस पद्धतिलाई हाम्रो अवस्था र आवश्यकताको सापेक्षतामा निर्माण गरिएको छ। यो मुद्दाको प्रकृति विषयवस्तु र विवादित प्रश्नसमेतको आधारमा अदालतमा दर्ता हुन आउने मुद्दाहरू फरक फरक हुने भएकोले मुद्दाको आवश्यकता र गम्भीरताका आधारमा सोही अनुरूपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित पद्धति हो। योजनाले निर्धारण गरेबमोजिम उक्त पद्धति जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा क्रमशः २०७७ साल साउन र भदौदेखि लागू समेत भैसकेको अवस्था छ। यस पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार, जनशक्तिको तालिमरप्रशिक्षण एवम् सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबीचको समन्वयलगायतका पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन अझै पनि हुन सकेको छैन।
२.४ फैसला कार्यान्वयन
न्याय सम्पादनको वास्तविक अनुभूती फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्दछ। नेपालको संविधानले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउँछ र विधिको शासन पराजीत हुन पुग्दछ। फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने विश्वास रहेको छ। देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा आत्मसात् गर्दै उपयुक्त रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत यस कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु आवश्यक छ। यसका साथै, अदालतका फैसलाले जफत हुने भनी तोकेका सम्पत्तिको जफत गर्ने सम्बन्धमा लागू भएको कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० लागू भएको १० वर्षको अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
२.५ सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास
सुचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। कम कागजको प्रयोग हुँदै कागज विहीन विद्युतीय अदालतको अवधारणासहित निर्माण भएको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना, २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण भई प्रयोगमा रहेका छन्।
मुद्दा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसबाट मुद्दा व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणहरूलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीच तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारवाही र सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई अझबढी फराकिलो बनाँउदै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सूचना प्रविधि नवीकरणीय र छिटाछिटो परिमार्जन हुँदै जाने क्षेत्र भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापन थप चूनौतीपूर्ण बन्दछ।
२.६ न्यायिक सुशासन र सदाचार
स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र सुशासन एक अर्कोका परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणा हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ। न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवम् सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ। न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, विष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ। न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि अबका दिनमा परिणाममुखी र भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
२.७ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि
पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत शर्त हो। नेपालको संविधानले न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभुति गरेको छ। न्यायमा सहज पहुँच अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन। न्यायमा पहुँचका बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित सवालहरू रहेका छन्। यसको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको भुमिका र जिम्मेवारी त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तथापि, यसको केन्द्रविन्दुमा न्यायपालिका रहने भएकाले सोही जिम्मेवारीबोधका साथ न्यायपालिकाले विगत केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोगको गठन गरी विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसन तथा स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ।
२.८ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि
जनआस्था अभिवृद्धिको विषय न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै अहम् र संवेदनशील रहेको छ। न्यायपालिकाको सन्दर्भमा जनआस्थाको कुरा गर्दा यसप्रतिको आम नागरिकको सोच र अपेक्षा तथा न्यायपालिकाका काम कारबाही र व्यवहारको समग्रताभित्रै यसको सम्बोधन खोजिनुपर्दछ। न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा रहेका समस्या, चुनौती र अन्तरसम्बन्धित सवालहरूको सही पहिचान गर्न सकियो भने मात्रै त्यसलाई ठीक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, कमखर्चिलो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवम् सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
२.९ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि वित्तीय एवम् प्रशासनिकलगायतका केही आधारभूत विषयहरूको स्वायत्तता न्यायपालिकालाई हुन जरुरी छ। न्यायपालिकाको सक्षमता यसले प्राप्त गर्ने स्रोत साधनसँग जोडिएर आउने हुनाले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको स्रोत साधनको प्राप्ति र उक्त स्रोत साधनको परिचालनमा प्राप्त हुने स्वायत्तता महत्वपूर्ण रहन्छ। सानोतिनो सुधार कार्यको लागि पनि कार्यपालिका गुहार्नुपर्ने विद्यमान परिस्थितिले न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्ततामा नै असर पुगेको महसुस हुने गरेको छ।
२.१० क्षतिपूर्ति सहितको न्याय एवम् पुनर्स्थापकीय न्याय
नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको छ। अर्थात्, अबको न्याय क्षतिपूर्तिसहितको न्याय हो। अपराध पीडित संरक्षण ऐनले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोषको व्यवस्था गरेको छ। यससम्बन्धी अवधारण, मान्यता र कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पीडित राहत कोषमा पर्याप्त बजेट लगायत सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन वाञ्छनीय रहन्छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्ने, कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चातापको बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने गरी सजायको निर्धारण र कार्यान्वयन हुने पुनर्स्थापकीय न्यायको मान्यता हो। यस मान्यतालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानूनहरूले स्पष्टतः आत्मसात्समेत गरेका छन्। यस विषयलाई अब न्यायपालिकाले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ।
२.११ अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार
प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि उपयुक्त एवम् कार्यावातानुकूलको भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य पूर्वशर्त हो। अझैपनि केही अदालतका भवनहरू पुरानो, जीर्ण र अपर्याप्त रहेका छन्। कतिपय अदालतहरूमा न्यायाधीशको दरबन्दी अनुसारका इजलासहरू रहेका छैनन्, पालो गरेर इजलास लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ। केही अदालतको आफ्नो नाउँमा जग्गा समेत नरहेको अवस्था छ। बालमैत्री न्यायलगायतको सेवाग्राहीहरूको सुविधासम्बन्धी परिवर्तित मान्यता अनुरूपका अदालती संरचना र पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ ।
२.१२ न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा
कानून, न्याय सम्पादन आफैमा चुनौतीपूर्ण र विशिष्टकृत कार्य हो । तसर्थ, यस कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिमा कार्यविधि र न्यायिक प्रक्रियाको जानकारी तथा न्यायिक मूल्य मान्यताहरूको ज्ञान रहनु आवश्यक छ। साथै, बदलिँदो परिवेश, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, सूचना प्रविधिमा भएको विकासलगायतका कारणले अदालतमा जटिल र संवेदनशील प्रकृतिका विवादहरूसमेत आउने भएकोले न्यायिक जनशक्तिलाई सोअनुरूपको आवश्यक अध्ययन, तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, कार्यरत जनशक्तिहरूको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा र मनोबल उच्च गर्ने अन्य मौद्रिक एवम् गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाको उपयुक्त व्यवस्थापनसमेत त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ ।
२.१३ सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वय
न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय एवम् पहँचयोग्य बनाउने कार्य अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुने देखिदैन । यससँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहकार्य, सक्रिय सहयोग र समन्वय उत्तिकै आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायपालिकाले अवलम्बन गरेका न्यायिक सुधारका काम कारबाहीको अनुकूल हुने गरी वा त्यसको परिपूरकतामा आधारित भई अन्य सरोकारवालाहरूले पनि सुधारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । आपसी सहयोग, सहकार्य र समन्वयका साझा क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यन्वयन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।
३. अवधारणा र कार्य योजना
नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अपेक्षित भूमिकाको आलोकमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी कार्यदिशा र कार्ययोजना तय हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाको समग्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेज र व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा न्यायपालिकाको मूल रणनीतिक योजना रहने भएकोले प्रस्तुत कार्ययोजनालाई उक्त योजनासँग सापेक्ष बनाउने प्रयास मैले गरेको छु ।
न्यायपालिकाको सुधारका सम्बन्धमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको भूमिका र प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा प्रस्तुत योजना तयार भएको छ । साथै, मैले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको का रूपमा हासिल गरेको कार्यगत अनुभवसमेतलाई प्रस्तुत कार्ययोजनामा प्रतिविम्बन गर्ने यथोचित प्रयास गरेको छु । न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा विगतमा भएका प्रयासहरूको पृष्ठभुमीमा माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि अबको न्यायिक सुधारको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ, न्याय सम्पादन र न्यायिक सेवाको प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक आधारहरू तयार गरी न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारको भावी कार्यदिशाको निर्धारण गर्नु मेरो कार्य योजनाको मूल ध्येय रहेको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिका साथै, प्रस्तुत कार्ययोजना मूलतः न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषणवाट देखिएका समस्या, चुनौती र प्रमुख सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक दस्ताबेजको रुपमा तयार गरिएको छ । कार्ययोजनामा समेटिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अवश्य पनि नयाँ होइनन्, कतिपय कार्यक्रमहरू यसअघि नै सुरु गरिएका वा सोच राखिएका र कतिपय कार्यक्रमहरू मेरो सोच, दृष्टिकोण र अनुभवका आधारमा न्यायपालिकाका समकालीन समस्या, चुनौती र अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नवीन प्रयासको रूपमा रहेका छन् ।
प्रस्तुत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका र जिम्मेवारी बढी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित दस्ताबेजको रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु । सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ विश्वाससमेत रहेको छ।
न्यायपालिका पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमाको सँघारमा छ । यही पुसरमाघ महिनाभित्रै त्यसको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस हिसाबले मेरो प्रस्तुत अवधारणारकार्ययोजना आगामी रणनीतिक योजनाको लागि आधारपत्रको रूपमा समेत रहन सक्ने भएकाले यसलाई निश्चित ढाँचा र कार्यक्रममा आधारित बनाउने प्रयास गरेको छ । आगामी योजनाको लक्ष्य, रणनीति र कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको समायोजनबाट मेरा दृष्टिकोण, सुधारसम्बन्धी अवधारणा र कार्यक्रमले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्ने विश्वास मेरो रहेको छ। तसर्थ, यसलाई मैले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु । यही मान्यता र अवधारणाका साथ गरिमामय समितिसमक्ष न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
