समाचार

‘जनयुद्ध’मा बाल सेना प्रयोगबारे मानव अधिकार आयोगको जवाफ– भर्ती भएको उजुरी र अभिलेख देखिँदैन

नेपाल लाइभ आइतबार, साउन १४, २०८० ०९:०८

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित ‘शशस्त्र जनयुद्ध’मा बाल सेना भर्ती भएको र त्यसले मानव अधिकार उल्लंघन भएको कुनै अभिलेख नभएको बताएको छ। सशस्त्र जनयुद्धमा बाल सेना प्रयोगबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आयोगले यस्तो बताएको हो।

पूर्व वहिर्गमित लडाकुका तर्फबाट लेलिन विष्टसहितले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आयोगले उक्त रिटको औचित्य नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर पेस गरेका छ। आयोग यसमा कुनै पक्ष नभएकाले विपक्षी बनाउन आवश्यक नभएको उसको दाबी छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बाल सेना प्रयोग गरेको कुनै आधिकारिक विवरण नै नभएको दाबी गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफ– ‘जनयुद्ध’मा बालसेना प्रयोग भएको भन्ने आधिकारिक दस्तावेज छैन

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यससम्वन्धी विधेयक संघीय ससद्‌मा विचाराधीन भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर भइ सुनुवाइको आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आयोग दुवैले रिट खारेज गर्नुपर्ने जवाफ दिएका छन्।

‘बालसेनामा भर्ती भएका कारण मानव अधिकार उल्लघंन भएको भनी उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आयोगको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘आयोगले नेकपा (माओवादी) का सैन्य शिविरमा रहेका बालसैन्यलाई बिना सर्त शिविरबाट बाहिर निकाली समाजमा पुनः स्थापना, पुनः एकीकरण, सामाजिक पुनर्मिलन लगायत उनीहरुको शिक्षा, तालिम, रोजगार लगायतको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव गरेको छ।’

आयोगले २०७५ मंसीर ५ गते सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहमा बालबालिकालाई जबरजस्ती भर्ना गराउन र युद्धमा भाग लिने कार्य निषेध गर्नेसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बिगतमा सशस्त्र युद्धमा भएको बालबालिकाको प्रयोगलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरु सम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रविलाई हिरासत पठाइयो, प्रहरी कार्यालयबाहिर समर्थकको नाराबाजी

चितवनमा रविको बयान सकियो, थुनछेक बहस आजैबाट

महिला टी-२०आई शृंखला : पाँच खेल खेल्दा पनि जितविहीन नेपाल, पाँचौं खेलमा नेदरल्याण्ड्ससँग १० विकेटले पराजित