पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’मा बालसेनाको प्रयोग भएको भन्ने विषय अस्वीकार गरेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, अन्तरिम संविधान, नेपालको संविधान र अन्य आधिकारिक लिखित दस्तावेज समेतले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकालाई सेनाको रुपमा प्रयोग गरेको भनी स्वीकार गरेको कहिँकतै नदेखिएको प्रचण्डको भनाइ छ।
माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकु लेलिन बिष्ट समेतले दायर गरेको रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार, सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता बमोजिम केही लडाकुहरु अयोग्य प्रमाणित भएको बताएका छन्। त्यस्ता लडाकुहरुलाई नेपाल सरकारले विभिन्न बजेट कार्यक्रममार्फत् आर्थिक सहयोग लगायतको कार्य निरन्तर गर्दै आइएको बताएका छन्।
निवेदक बिष्ट समेतले सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको कुरा स्वीकार गरेकाले उनले दायर गरेको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी भएको प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यससम्वन्धी विधेयक संघीय ससद्मा विचाराधीन रहेकाले अदालतमा मुद्दा दायर भइ सुनुवाइको आवश्यकता नरहेको प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको बजेट भाषण तथा आर्थिक ऐनमा अयोग्य लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको र निवेदक बिष्ट समेतले त्यसमा आफूहरु पनि सहभागी हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको तथा प्रतिवादमा आफूहरु बहिर्गमित लडाकु भनी स्वीकार गर्दै बहिर्गमित भए बापत राहत स्वरुप राज्यले दिन मञ्जुर गरेको जनही २ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने जिकिर गरेको प्रचण्डले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत जिम्मेवारी पूरा भएको, विश्व समुदायले उक्त कार्यलाई प्रशंसायोग्य मानेको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यलाई बाधा वा प्रभाव पार्नेभन्दा टुङ्गोमा पुयाउन सबै क्षेत्रको सहयोग हुन जरुरी रहेको प्रचण्डले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
‘म शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएको नाताले समेत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा निरन्तर रुपमा लागिपरेको अदालतसमक्ष अवगत गराउँछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संशोधनका लागि संघीय संसद्मा पेस भएको र छलफलको क्रममा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791358722.jpg)
-1791356368.png)
-1786602170.png)
