काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर ८। मुख्य भवनको बीच भागको एउटा कोठा। कानुन व्यवसायीहरु हातमा ठूल्ठूला ठेली र फाइल बोक्दै छिर्छन्। बेञ्च (कुर्सी)मा बस्छन्।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदी कोठामा प्रवेश गरेपछि सबैजना उठ्छन्। न्यायाधीश आफ्नो आसनमा बसेपछि सबैजना बस्छन्। न्यायाधीशले फाइल पल्टाउँछन्। कागजमा केही हेर्छन्, र नाम सुनाउँछन्। हातमा ठूल्ठूला ठेली र फाइल बोकेका कानुन व्यवसायीहरु बोल्न थाल्छन्– ‘श्रीमान्…।’
सोमबारदेखि हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि ८ नम्बर इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्तासहित कानुन व्यवसायीहरु धाइरहेका छन्। जहाँ ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो अनुसन्धानका आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
रिटमाथिको सुनुवाइअन्तर्गत बिहीबार नै बहस सकिएको छ। शुक्रबार सुनुवाइ सकेर सर्वोच्च अदालतले रिटका सन्दर्भमा निर्णय सुनाउनेछ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेकामध्ये केही आरोपीले दायर गरेको रिटको पक्ष र विपक्षमा भएका बहसहरु केलाएर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउनेछ।
बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दीको निवेदनसहित सोसँग सम्बन्धित ६ थान मुद्दामा सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले रिट निवेदकको पक्षबाट जवाफी बहस गरे। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद समेत रहेका अधिकारी सर्वोच्चमा बन्दीको निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ सुरु भएदेखि नै ध्यान दिएर बहस सुन्दै आएका छन् भने जवाफ पनि दिँदै आएका छन्। उनी वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतको पक्षमा वहस गर्दै आएका छन्।
राउतसहितले दायर गरेको निवेदनसहित यो विवादमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा निवेदनमाथि ४ दिनसम्म निरन्तर बहस भयो। १ दिन सरकारी पक्षले बहस गरे भने ३ दिन निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बारका अध्यक्ष र नाम चलेका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दै उनीहरुलाई हिरासतमुक्त गरिनुपर्ने भनेर अनेक दलिल पेस गरे।
सोमबार बहसको सुरुवात नै वरिष्ठ अधिवक्ताले गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले बहसको थालनी गरेका थिए। उनीपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरे। पन्तले बहसका क्रममा सीआईबी र त्यसले गरेको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाए। पन्तले सीआईबीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गर्नुपर्ने माग गरे।
बसहका लागि उत्रिएका कानुन व्यवसायीमध्ये सबैभन्दा ‘जुनियर’ सुलभ खरेल मात्रै थिए। उनले बहालवाला सचिव राउतको तर्फबाट सुरुवाती बहस गरे। अरु प्रतिवादीका तर्फबाट सुरुवाती बहस गर्न भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुकै लाइन थियो।
वरिष्ठ अधिवक्तासहित न्याय परिषदका पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु ललित बस्नेन, पंकज कर्णले पनि आरोपीका पक्षमा अनेक तर्कहरु इजलासमा गरे।
निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका व्यक्तिहरु बहसमा उत्रिएपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं बहसका लागि उपस्थित भए। बुधबार बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राज्यको कुनै अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेर थुनामा राख्दैमा अभियोग नै ठहर भएजसरी बहस गर्न र तर्क गर्न जरुरी नहुने बताए। राज्यको सुरु अनुसन्धानले केही व्यक्तिहरु शंकास्पद देखेपछि पक्राउ गरेको र अनुसन्धानले संलग्नता नदेखिएमा छोड्ने भएकाले मौलिक हक नै हनन गर्यो भनि आलोचना गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, सह न्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुलीसहितले पनि बहस गरे।
वरिष्ठहरुको साझा जिकिर– हदम्याद, भ्रष्टाचार मुद्दा र थुनामा विभेद किन?
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गरेको पछिल्लो छानबिनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको रिहाइको दाबीसहित इजलासमा बहस गर्न उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये धेरैले एकैखाले कुराहरुमा जोड दिए। निवेदक पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले ३ वटा विषयमा एउटै धारणा राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीदेखि सूर्य कोइराला सम्मले समान कुरामा बहसका क्रममा जोड गरेका थिए। उनीहरुले हदम्याद, भ्रष्टाचार मुद्दा र थुनामा विभेद गरिएको विषय साझा रुपमा उठाए।
ललिता निवास प्रकरणले २ वर्षको हदम्याद नाघेको र अहिले आएर अनुसन्धानका लागि भन्दै मानिस पक्राउ गर्नु गैर संवैधानिक र गैरकानुनी हुने उनीहरुको जिकिर थियो। उनीहरुले पक्राउ गर्ने समयमा कीर्तेको अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ पूर्जी जारी भएको, तर पछि संगठित अपराधमा म्याद थप गरेकोमा पनि प्रश्न उठाए।
२०७० सालमा मात्र संगठित अपराधको ऐन आएकाले २०६७ मा परेको उजुरीमा त्यसलाई देखाएर अनुसन्धान हुन नसक्ने उनीहरुको जिकिर छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा यही प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाले अहिले पुन: अनुसन्धान गर्ने भन्दै पक्राउ गर्नु गलत नियत भएको पनी उनीहरुको साझा दाबी थियो।
निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संयुक्त रुपमा उठाएको अर्को विषय थियो– थुनामा विभेद। एकै दिन पक्राउ परेका व्यक्तिहरुकै बीचमा पनि विभेद गरिएको उनीहरुको दाबी थियो। मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी हुपेन्द्रमणी केसी, कलाधर देउजासहितका १७ जना र अन्यलाई फरक व्यवहार भएको उनीहरुको जिकिर थियो।
उनीहरुलाई अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ परे लगत्तै रिहा गर्ने, तर गुरुङ, शाहसहितका आरोपीलाई भने एकपछि अर्को म्याद थप गरेर थुनामा राख्नु गलत नियत भएको उनीहरुको दाबी थियो।
महङ्गा वकिलका दलिलले हिरासतमुक्त होलान् आरोपी?
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको कायम गर्न भएको सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरु धेरैजसो उच्च पदस्थ र प्रभावशाली व्यक्ति छन्। बहालवाला सचिवसहित सरकारका भूतपूर्व पदाधिकारी तथा धनाड्य व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई रिहा गराउन पनि ‘महङ्गा’ वकिलहरुले नै बहस गरे।
आरोपीको पक्षमा बहस गर्न उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्तासहितका कानुन व्यवसायी आफ्नो सेवा–शुल्कका हिसाबले महङ्गा वकिलको रुपमा गनिन्छन्। उनीहरुले बहस तथा पैरवी गरेबापत सेवाग्राहीबाट १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ प्रतिबहसको लिने गरेको बताइन्छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो अनुसन्धानमा पक्राउ परेका आरोपीहरुको बन्दीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न प्राथमिकता नै दिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)को पहिलो साता न्यायालयमा नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास बस्दैन। न्यायाधीशहरु अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फर्स्योट भएका मुद्दाको फैसला तथा आदेश लेखनमा केन्द्रित हुने हुँदा साउनको पहिलो साता आकस्मिक बाहेकका मुद्दा हेर्न इजलास राखिँदैन।
ललिता निवास प्रकरणका आरोपीहरुको निवेदन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको भएकाले सर्वोच्चले पनि प्राथमिकता दिएर साउन २ गतेदेखि सुनुवाइ गरिरहेको छ। बिहीबारसम्म बहस सकिएको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार उनीहरुको निवेदनमा निर्णय सुनाउँदैछ।
सर्वोच्चले सुनाउने निर्णयले ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो अनुसन्धानको बाटोलाई पनि निर्धारण गर्नेछ। किनभने यसअघि पक्राउ परेर पनि केही आरोपीहरु सर्वोच्चले पहिले नै जारी गरेको आदेश देखाएर छुटेका छन्।
सर्वोच्चले अहिले थुनामा रहेका आरोपीहरुको पक्षमा निर्णय सुनाए उनीहरु थुनामुक्त हुनेछन्। उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने अनुमति सदर गरेमा भने प्रहरी अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालत पुगी थुनछेक आदेश नहुञ्जेलसम्मलाई उनीहरुले थुनामा बस्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
