काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमतिले थुनामा रहेका चार अभियुक्तको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उनीहरुको मुद्दा पेसी रहेको छ।
बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र भूमिसुधार कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमको बन्दीको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ। निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आफ्नो तर्क राख्न सुरु गरेका छन्।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न भएको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानन ब्यूरो (सीआईबी)ले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेकामध्ये केही आरोपितहरु सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि उनीहरु आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सुरु गर्नेमै विवाद
१२ बजेबाट सुरु भएको सुनुवाइमा हालसम्म निवेदकका तर्फबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बहस कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा केहीबेर विवाद भएको थियो। न्यायाधीशहरुले बन्दी, उत्प्रेषण आदेश र भ्याकेटको निवेदन पेसीमा रहेकाले कसरी सुरु गर्ने भनी राय मागेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सरकारी वकिलबाट बहस सुरु गर्दा उपयुक्त हुने राय राखे। भ्याकेटको निवेदनमा बहस भएपछि अन्य निवेदनको विषय आउने उनको राय थियो। परिष्ठ अधिवक्ता पन्तको कुरापछि सरकारी पक्षलाई न्यायाधीशहरुले सोधेका थिए।
सरकारी वकिलका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफूहरुलाई सुरुमा बहस गर्न कुनै आपत्ति नभएको तर प्रक्रियागत रुपमा जाँदा जवाफ दिन सहज हुने राय राखे।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो कुरा राख्दै सरकारी पक्षले बहस गर्ने कुरामा असहमति राखे। उनले अदालती प्रक्रिया र न्यायको रोहमा प्राथमिकता बन्दीको निवेदनले पाउने भएकाले त्यहींबाट सुरु हुनुपर्ने तर्क गरे। उत्प्रेषण आदेशको रिट र भ्याकेटको निवेदनभन्दा बन्दीले प्राथकिमता पाउने न्यायिक अभ्यास भएको तर्क उनले अघि सारे। उनको तर्कपछि इजलासले बन्दीको निवेदनबाट बहस हुने जानकारी गरायो। सुरुवाती बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतम उभिए।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको तर्क सरकारको अनुसन्धानमा बदनियत देखियो
वरिष्ठ अधिवक्ता गौतमले बहस सुरु गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा एउटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको र अर्को पनि २ वर्षअघि अनुसन्धान गरिएको भन्दै तत्कालीन समयमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ६४ बुँदे निर्देशन दिएकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। तत्कालीन समयमा सरकारी पक्षले ल्याउनु भनेका सबै प्रमाण नै संकलन नगरी एकाएक सीआईबी व्यक्ति समात्नेतिर अग्रसर भएको दाबी गरे।
यसरी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा कानुनी रीतसमेत नपुर्याएको दाबी उनले गरे। पक्राउ परेकामध्ये शाह र गौतम पूर्व निजामती कर्मचारी भएका कारण पक्राउ गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने दाबी उनको थियो उनीहरुलाई पक्राउ गरिएकोबारे लोकसेवा आयोग वा निजामती ऐनअनुसार जानकारी दिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको तर्क उनले अघि सारे।
उनले यही प्रकरणमा किन पटकपटक पक्राउ गरिन्छ भनी प्रश्न गरे। त्यस्तै सरकारी पक्षले खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन देखाएर पक्राउ गर्ने कार्य गरेको र म्याद थप भने संगठित अपराधमा म्याद थपिरेहेकोले यो गैरकानुनी भएको दाबी गरे।
‘खारेज भएको मुलुकी ऐन देखाएर अहिले कसरी पक्राउ गर्न मिल्छ?,’ गौतमले भने, ‘विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा छँदैछ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरु वृद्व उमेरको मानिस भएकाले पनि उनीहरुलाई रिहा गरिनुपर्छ।’
प्रहरीले सुरुमा पक्राउ गरेर पक्राउ पुर्जी दिँदा लिखत कीर्तेको दिएको जसमा २५ दिनमात्र थुनामा राख्न सकिने देखिएपछि संगठित अपराधमा रुपान्तरण गर्दै ६० दिन थुनामा राख्ने नियत देखाएको आरोप उनले लगाए। उनले यसरी पटकपटक पक्राउ गर्ने अनि थुनामा राख्ने कुराले व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्ने भन्दै सरकारको बदनियत देखिएको दाबी गरे।
उनले सरकारले एक वर्षपछि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने अनि सुरुमा कीर्तेमा पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा म्याद थप गर्ने जस्ता कार्य गरेर विना अभियोग थुनामा मात्र राख्न खोजेको दाबी गरे। उनले यही प्रकरणमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरु थुना बाहिर रहने अनि गुरुङ सहितका व्यक्तिहरु कसरी थुनामा राख्न मिल्छ भनि प्रश्न उठाए।
उनले मिनबहादुर गुरुङले मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएपछि जग्गा खरिद गरेकोले कीर्ते कसरी गर्ने कार्यमा संलग्न देखिए त्यसको पुष्टि नहुने दाबी गरे। त्यस्तै सुधीरकुमार शाह मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख भएकाले उनीमाथि कीर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न नभएको आरोप लगाउनु गलत हुने दाबी गरे।
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त आए। पन्तले पनि शाह, गुरुङ र गौतमलाई पक्राउ गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले जग्गा हिनामिना भयो, विवाद आयो र अख्तियारले मुद्दा पनि चलाएको भन्दै फेरि कीर्ते र अन्य अभियोग भन्दै पक्राउ गर्ने र थुनामै राख्ने नियत गलत भएको दाबी गरे।
उनले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा विचाराधीन भएको र त्यहाँबाट आफ्नो प्रक्रिया अनुसार फैसला हुने र कीर्तेमा यसअघि नै अनुसन्धान भएर सरकारी पक्षबाट थप निर्देशन भएकाले त्यो पूरा नगरी पक्राउ गर्न थाल्नु दुःख दिने नियतमात्र देखिएको दाबी गरे।
कानुन व्यवसायीले पटकपटक विशेष अदालतको मुद्दा देखाएपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले प्रश्न उठाए। ‘विशेषमा भ्रष्टाचारको मुद्दा छ भन्दैमा अनुसन्धान नगर अदालतले भन्न मिल्छ?,’ न्यायाधीश सुवेदी बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई प्रश्न गरे।
उनको जवाफमा कानुन व्यवसायीहरुले अनुसन्धान नगरभन्दा पनि नियत राखेर नगर भनेर सरकारी वकिल र सीआईबीलाई आदेश दिनुपर्ने देखिएको तर्क अघि सारे। बहसका क्रममा जग्गामाथि बहस हुन थाले पनि न्यायाधीश ढुङ्गानाले पनि विषयतर्फ ल्याउन प्रश्न नगरे। ‘ललिता निवासको जग्गाको सुनुवाइ हो र? यो त बन्दीको सुनुवाइ हो। त्यहीं केन्द्रित भएर गरौं न,’ न्यायाधीश ढुंगानाले भने। न्यायाधीशको यो प्रश्नपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पुनः विषयमा फर्कने भन्दै बहस सुरु गरे।
बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कीर्तेमा समिरजङ्ग कम्पनीको उजुरी परेको भन्दै यसमा नियत सफा नदेखिएको बताए। कीर्तेमा तत्कालीन समयमै अनुसन्धान गरेको र फेरि पनि नियत राखेर अनुसन्धान थालेको आरोप उनले लगाए।
पन्तले यीमध्ये १७ जना सर्वाेच्च धरपकड रोक्न माग गरेर सर्वोच्च गए अनि उनीहरु पछि पक्राउ गर्दा पनि छुटेको र अन्य भने हालसम्म थुनामा बसेको भन्दै दोहोरो नीति देखिएको भन्दै प्रश्न उठाए। २०७९ साउन ४ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको आदेशले कोही छुट्ने अनि उही प्रकरणमा कोही भने थुनामा बसिरहने कुरा कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको दाबी थियो।
‘उस्तै मुद्दामा सबै अदालत न्याय माग्न आउन पर्दैन भन्ने सर्वोच्चको नजिर छ,’ उनले भने, ‘यही नजिरका आधारमा हेर्दा पनि कोही पक्राउ पर्ने र कोही थुनामा बस्ने हुँदैन।’
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चाहिँ अनुसन्धानका लागि बाहिर बस्ने अनि टिप्पणी लेखेकै आधारमा भने थुनामा राख्न कसरी मिल्छ भनी उनले प्रश्न उठाए। उनले मीनबहादुरको हकमा भने फरक रहेको पनि दाबी गरे। गुरुङले कुनै कीर्ते गरेको नभई जग्गा खरिद गरेकाले र उक्त जग्गा जफत हुने दाबीसहित विशेषमा मुद्दा नै विचाराधीन रहेकाले त्यहींबाट त्यसको टुङ्गो हुने दाबी उनले गरे।
उनले न्यायाधीश विनोद गौतमले कानुन अधिकृत हुँदा उठाएको टिप्पणी सचिव कृष्णबहादुर राउतले सदर मात्र गरेको भन्दै पन्तले टिप्पणी उठाउनेको चाहिँ अभियोगपत्र नै खारेज हुने र सदर गर्ने चाहिँ थुनामा बस्न नमिल्ने दाबी उनले गरे।
उनले पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुको मानवीय पक्ष पनि अदालतले हेर्नुपर्ने दाबी गरे। ‘बिरामी र अक्सिजन लिएर बसेकाहरुलाई पक्राउ गरिनु गलत छ,’ पन्तले भने, ‘पक्राउ गरेर बन्दीको निवेदन दर्तापछि यत्रो समय दर्ता नभएको भ्याकेट लिएर आउनु पनि सरकारको नियत सफा देखिँदैन।’
बदनियत सिङ–जुरो लिएर आउँदैन, कामबाट देखिन्छ भन्दै उनले विगतमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा किन सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएन भनी प्रश्न गरे।
उनले सरकारलाई यसरी नआउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश र सीआईबीलाई पनि अनुसन्धानका नाममा पटकपटक पक्राउ नगर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। उनले सरकारी पक्षले अवैधानिक पक्राउलाई अल्झाउने नियत राखेर भ्याकेट ल्याएको दाबी पनि गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
.jpg)
-1765873521.gif)
-1764146706.png)
-1765768760.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
