प्रदेशसम्मै फैलिएको सांसदहरुको ‘ठेकेदार’ बन्ने मोह

राजनीति

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमः प्रदेशसम्मै फैलिएको सांसदहरुको ‘ठेकेदार’ बन्ने मोह

ईश्वर बराल सोमबार, असार ४, २०८० ११:३३

काठमाडौं– गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य पढ्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणमा स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु।’

मन्त्री महतले बजेट वक्तव्य पढिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइभ’ प्रतिक्रियाहरु पनि व्यक्त भइरहेका थिए। मिश्रित र धेरै जसो सकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाइरहेका उनले जब यो कार्यक्रम घोषणा गरे, त्यसपछि उनका अन्य राम्रा कार्यक्रमहरु ओझेलमा परे।

सांसदलाई ठेकेदार बनाउन खोजेको र बजेट दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना सुरु भयो। त्यसयता पनि सदनदेखि अन्य विभिन्न माध्यममा सांसददेखि सर्वसाधारणसम्मले यो कार्यक्रमप्रति कटाक्ष गरिरहेकै छन्।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा विभिन्न कारणले खारेजीमा पर्दै आएको सो कार्यक्रमलाई मन्त्री महतले पनि बेवास्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भनिएको र खर्च कटौतीको बहस चलिरहेको बेलामा कांग्रेसका अर्थमन्त्री निर्मम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सो कार्यक्रम पुनः ब्युँत्याइएपछि मन्त्री महतलाई बचाउ गर्न हम्मे परेको छ। तै पनि उनले प्रयत्न गरिरहेका छन्।

‘माननीयज्यूहरुसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरु छन्। जनताले कानुन बनाउने मात्र बुझेका छैनन्। हरेक सुख–दुःखमा, अप्ठयारो–सप्ठ्यारोमा माननीयज्यूहरुले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने जनताको भावना छ’, मन्त्री महतले सदनबाटै भनेका छन्।

उनले सांसदहरुले खल्तीमा राख्न बजेट विनियोजन भएको भन्ने अभिप्रायले प्रचार भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। बजेटको महत्त्वलाई कम गरेर देखाउनका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबारे प्रचार गरिएको उनको दुःखेसो छ। उनको तर्क थियो, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै ठूलो माग छ। छुटेका वा कम बजेट भएको योजनाका लागि यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ।’

तर मन्त्री महतको उक्त तर्क आफैंमा शक्तिशाली भने होइन। ५० को दशकको सुरुवातबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया नै पाएको छ। महालेखाले पनि यस्तो कार्यक्रम/कोषको खर्च गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। मुख्यतः सार्वजनिक रुपमा आलोचित छ। तर, सांसदहरुको दबाबका अगाडि अर्थमन्त्रीहरु झुक्ने गरेका छन्। र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारले मात्रै होइन, सात वटै प्रदेशले यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको अंग बनाउने गरेका छन्। परिणामतः सिधा वा घुमाउरो भाषामा यो विवादित कार्यक्रम विस्तारित भएको छ। आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सांसदलाई कूल ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सांसदहरुलाई कूल १० अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको देखिन्छ। यसरी कूल १८ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम सांसदहरुको तजबिजमा योजना छनोट भइ खर्च हुने देखिन्छ।

कुन प्रदेशमा कति?
कोशी प्रदेशमा सांसदहरुलाई एकमुष्ट १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट छुट्याइएको बताएका छन्।

‘प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘कोशी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु’, जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा मन्त्री कार्कीले उक्त कुरा उल्लेख गरे।

मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरुको जस्तै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

कूल १ सय ७ सांसदहरुले समान १ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने छन् भने बाँकी ६४ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले थप अरु २ करोड खर्च गर्न पाउने छन्। बागमती प्रदेशमा भने घुमाउरो शैलीमा यो योजनालाई समावेश गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरुको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लाने बताइए पनि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन।

अर्थमन्त्रीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच समुधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागीतामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरु छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु।’

घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई गरिएको बजेट विनियोजनको सो प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले बचाउ गरे। ‘सांसद विकास कोष भनेर छैन। तर सांसदहरुले योजना छनोट गरेर माग गरेमा बजेट विनियोजन गर्ने दलहरुका बीचमा सहमति भएको छ’, मन्त्री दुलालले भने।

उक्त प्रदेशका एक सांसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिन दलहरुबीच आन्तरिक सहमति भएको नेताहरुको भनाइ छ। ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ अर्ब ९८ करोड र ४४ समानुपातिक सांसदलाई ४४ करोड गरी कूल २ अर्ब ४२ करोड बजेट बराबरको योजना सांसदहरुले तजबिजले छनोट गर्न पाउने भएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा एकमुष्ट रुपमा ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘समग्र प्रदशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा भने घुमाउरो शैलीमा सांसदहरुलाई बजेट दिइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ सांसदले जनही २ करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका ३५ सांसदले जनही ७५ लाखको योजना छानिसकेका छन्। प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष नभने पनि योजना छनोटमार्फत् सांसदहरुले कूल १ अर्ब ४३ करोड २५ लाखका योजना छनोट गरिसकेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिम गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मातहत कार्यलयबाट कानुन बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा सडक पूर्वाधारको हकमा न्यूनतम ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा न्यूनतम २५ लाख विनियोजन हुनेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेशमा कूल ९६ करोड हुन आउँछ।

सांसद ठेकेदार बनेका हुन्?
संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेकै दिन संघीय सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको विरोध गर्दै सामाजिक संजालमा आपत्ति जनाइन्। उनले यो गलत भएको बताइन्।

‘गलत गलत गलत निर्णय। सांसदको काम के हो अर्थमन्त्रीज्यु? किन भौतिक प्रोजेक्टको मेनेजर बनाउन खोज्नुभएको? किन स्थानीय सरकारको कार्य गर भन्ने। किन चुनाव लक्षित बजेट? नीतिगत भ्रष्टाचार लाग्छ (सांसद विकास कोष)’, सांसद श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

समाजशास्त्री डा ईश्वरी भट्टराई यसरी बजेट विनियोजन गरेर योजना छनोट गर्दै जाँदा सांसदहरु आफ्नो भूमिकाबाट विमुख हुने बताउँछन्।

‘सांसदलाई रकम विनियोजन गरेरै योजना छनोट गर भन्ने अभ्यास संस्थागत हुँदै जाँदा सांसद, सांसदको भूमिकामा रहँदैनन्। प्रष्ट रूपमा उनीहरू नीति निर्माताको भूमिकाबाट विमुख हुन्छन्’, डा भट्टराई भन्छन्।

यो परम्पराले सरकारको भूमिका सांसदमा सर्ने भट्टराईको तर्क छ। यस्तो अभ्यासले सांसदहरु राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति बोकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ठेकेदार जस्ता हुने उनी बताउँछन्। कानुन निर्माताहरु ठेकेदारी अभ्यासमा अल्झने भय उनको छ।

‘अझ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, ठेकेदारहरूभन्दा अझ तल झर्छन्। ठेकेदारहरू बरू प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण र ठेक्कापट्टामै सहभागी हुने भनेर नै आउँछन्। उनीहरूको काम नै त्यही हो’, उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारले गर्ने विकासको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने सांसदहरु त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।