भ्रष्टाचारविरुद्ध संगठित र सशक्त आन्दोलन किन?

विचार

डा जगन कार्की बुधबार, जेठ ३, २०८० २०:५२

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड नागरिकलाई अनागरिक बनाउने, अवैध रकम असुल गरी कीर्ते कागजात तयार गरी शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाउने जालसाजी, लुट र मानव तस्करीको संगठित अपराध मात्र होइन, राज्यविरुद्धको अपराध हो। हाल यो घटनाविरुद्ध जनता, मिडिया नागरिक समाज राम्रोसँग तातेको देखियो।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध एक हौं’ भन्दै काठमाडौंलगायतका विभिन्न स्थानमा गत शनिबार स्वतस्फूर्त निस्किएका नागरिकको आक्रोशले भ्रष्टाचारविरुद्ध अर्को जनआन्दोलन हुँदैछ भन्ने छनक दिएको छ। नयाँ–पुराना सबै दलका सचेत कार्यकर्ता पनि ‘भ्रष्टलाई कारबाही गर’ भनेर सडकमा प्रदर्शनमा आउनु सह्राहनीय कार्य हो। तर यस्तो असंगठित प्रदर्शनले परिणाम ल्याउनेभन्दा भ्रष्टहरुलाई संगठित भएर सामसुम पार्न मौका दिने जोखिम बढी छ।

अदालत, अख्तियारदेखि सरकारसम्म भ्रष्ट सञ्जालको जालोमा परेको अवस्थामा यो भिडले को–सँग कारबाहीको माग राख्ने र कारबाहीको आशा गर्ने? भन्ने प्रश्न छ।

३२ सिट भएको दल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि २/४ जना हाइप्रोफाइललाई तान्न आँट चाहिँ गरेको छ। तर यहाँभन्दा अघि जाने छाँट र साहस देखिन्न। खाण र टोप बहादुरहरुलाई केरकारसम्म गराएर ठूला माछाहरु उम्किने छाँट प्रष्ट देखिएको छ।

लोकतन्त्रका अभिन्न अंग न्याय, प्रहरी, प्रशासन बलिया भएका देशमा बहालवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जेल गएका छन्। हाल नेपाल प्रहरी नेतृत्वले निभाएको भूमिका सह्राहनीय छ। आज पैसा लिएर नेपाल सरकारले नै शरणार्थी बनाइरहेको छ भनेर नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने दिन आएका छन्। शरणार्थी बनाएर लखेट्नेहरु खुशी भएका छन्। आतंकवादी पनि शरणार्थी बनेर अमेरिका छिराएको शंकामा नेपाल फसेको छ। यो प्रकरणले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि यिनीहरूले धोका भएको छ।

यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। यी अपराधीहरूलाई फेरि पनि सामसुम पारेर यत्तिकै छोडियो भने यस्ता घटनाहरू फेरि हुन्छन्। राष्ट्रियता अनि सर्वस्व गुमाएर शरणार्थी बनेका असली शरणार्थीहरु आशंका र आत्मसम्मान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। देशमा नै पैसा दिएर सरकारलाई शरणार्थी बनाउन याचना गर्ने नेपाल र नेपालीको अन्तर्रास्ट्रिय बेइज्जत भएको छ।

पुराना नेताको सत्ताको लोभले सत्तामा टिकिरहन गरिएका भ्रष्ट क्रियाकलापले देशमा चौतर्पी संकट बढ़ाएको छ। समाधानका पहल छैनन्, युवा र जनशक्ति दैनिक देश छोडेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसर्थ २०४६ पछि निरन्तर शक्तिमा रहेका नेतृत्व नै देशको हालको अवस्थाको प्रमुख दोषी देखिन्छन् र उनीहरू जिन्मेवार रहनुपर्छ।

हालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र सबै माफियाको कब्जामा रहेको अवस्थामा अहिलेको आन्दोलनले प्रहरीको ढाढस बढाउने काम गरोस्, शीर्ष नेतालाई निरन्तर खबरदारी गरोस् र यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन संगठित, संयमित बनेर हालसम्मका सबै काण्डको जनस्तरबाट छुट्टै शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानबिन गर्ने माग मुख्य हुनुपर्छ। माग पूरा नहुन्जेल सशक्त र रचनात्मक आन्दोलन जारी राख्न आवश्यक देखिन्छ।

यो प्रक्रियाले मात्र आगामी निर्वाचन सम्ममा भ्रष्टहरुलाई रोक्ने छ। यसपछि निर्वाचनसम्म ४ वर्षको कार्य भनेको सशक्त युवा र सक्षमहरुलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना गरेर सक्षम नेतृत्व ल्याउने साथै शक्तिशाली सरकार गठन हुन दिएर पञ्चायत र २०४६ सालपछि लाभको पदमा रहेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने हुनुपर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वका निम्न अभ्यासहरुलाई भ्रष्टाचार निवारणका लागि सफल कदमको रुपमा लिएको छ
१. राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति - जर्जिया भन्ने देशमा भ्रष्टाचार चरम हुँदै प्रहरी प्रशासनले नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न छोडेर पैसामा बिक्ने भएर राज्यविहीन अवस्था सिर्जना भएपछि सन् २००३ मा जनताले ‘गुलाबी क्रान्ति’ गरेका थिए। क्रान्तिपछि मिखाइल साकासभिलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। यो सरकारले राज्यमा संगठित भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेको प्रहरी सबैलाई बर्खास्त गरेर स्वयंसेवी युवा दस्ता सम्मिलित नयाँ प्रहरी गठन गर्‍यो। जसले देशमा परिवर्तनको लागि ठूलो भूमिका खेलेको उदाहरण छ। राजनीतिक नेतृत्वमा साहस र इच्छाशक्ति भए यस्ता काम पनि सम्भव छ।

२. संवैधानिक र सरकारी संस्थाहरुको संरचनामा सुधार- नेपालमा संवैधानिक अंगमा दलीय भागबन्डा, विश्वविद्यालयमा भागबन्डा, अख़्तियार प्रमुखदेखी सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय सिन्डिकेटको जालोमा परेर भ्रष्टाचार संस्थागत देखिएको छ। यी संस्थाको पुनर्संरचना र सम्पूर्ण नियुक्तिको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ।

३. पारदर्शी निर्णय र जनताको निगरानी- कोलम्बिया, कोस्टारिका, पारागुवे जस्ता देशले विकास र लगानीका योजनामा वित्तीय र यथार्थ विवरण जनतालाई सजिलै हेर्न र खबरदारी गर्न मिल्नेगरी अनलाइनमा राख्ने अभ्यासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेका उदाहरण छन्।

४. कर संकलनका नियम कानुनमा सहजीकरण: जनताले सरकार र स्थानीय तहमा बुझाउने कर सहज रूपमा बुझने, अनलाइन बुझाउन मिल्ने, सहज र पारदर्शी बनाउन सके कर्मचारी र मिलेमतोमा हुने छल र भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

५. क्षमताका आधारमा तलब सुविधा अनि कर्मचारी नियुक्ति- निगाह र दलीय भागबन्डाकोविरुद्ध विधि र राज्यको उद्देश्य बुझेका क्षमतावान कर्मचारी र तिनलाई उचित तलव र सुविधा दिएर निरन्तर मातृभूमिको सेवामा प्रेरित गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यी उल्लेखित काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न राज्य कब्जा गरेका भ्रष्टहरूबाट मुक्तिका लागि एक सशक्त नागरिक आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ। भ्रष्टचारविरुद्ध देशले अब एक सशक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने जरूरी देखिएको छ।

अबको कार्य योजना
-भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तत्काल गठन
- तत्काल माइतीघर या टुँडीखेल र हरेक सहरका मुख्य ठाउँमा रिले अनसन गरी दैनिक भण्डाफोर
- भ्रष्टचारका काण्डको सार्वजनिक सुनुवाइ, अभिलेख संकलन र उजुरी संकलन
- भ्रष्टहरुका अन्तरवार्ता लिने, दिनेलाई बहिष्कार
- भ्रष्टविरुद्ध काम गरेका रास्ट्रसेवक मन्त्रीको मनोबल बढाउन प्रशंसा
- हरेक नागरिकद्वारा टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा खबरदारी
- भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने प्रत्येक पत्रकार र मीडियाको प्रशंसा, खोजमूलक समाचारका लागि सहयोग र साथ

लामो समय सत्तामा रहेर रचनात्मक रूपले संगठित र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न माहिर अहिलेको नेतृत्व पंक्तिलाई कज्याउने यो भन्दा उपयुक्त अवसर फेला पार्न गाह्रो हुनेछ। हरेक दल तथा राज्यशक्ति कब्जा गरेर बसेका भ्रष्टहरूलाई जेल पठाउन अब पनि नजागे सबै नेपाली शरणार्थी बन्न तयार हुनपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
(डा कार्की लन्डनस्थित एक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्।)