नक्कली शरणार्थी प्रकरण अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एव पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि यो प्रकरण झन रहस्यमय र नेताहरुको नेक्सस जोडिएको देखिएको छ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने पनि यस्ता ठूला काण्डहरु अनन्त: पार्टीमै गएर वा शीर्ष नेतामा गएर ठोकिएको देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि यस्तै भएको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धान भने सहज छैन। यसको अनुसन्धान गम्भीर मोडमा पुगेको सहजै देख्न सकिन्छ।
अब अनुसन्धानको समय दुई साताभन्दा कम छ। हामीले हेर्ने भनेको उजुरीमा भएका पीडितको उजुरीको दाबी र तथ्यहरुको खोजी हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुमानभन्दा कमै उजुरी आएका छन्। यसमा मलाई अहिले दुई, तीन वटा काम गर्दा होला जस्तो लाग्छ। दुई महिनामा यत्रो व्यापक क्षेत्र भएको विषयको अनुसन्धान टुंगिदैन। यसका लागि समय लाग्छ । किनकी यो ठूलो र शक्तिशाली व्यक्तिहरु जोडिएको अपराधको नेक्ससकै खोजी हो।
यसका लागि प्रहरीको अनुसन्धान सँगसँगै छुट्टै विस्तृत छानबिनका लागि टोली अथवा समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिकर्मीलाई राख्नु हुँदैन। यसले कुन तहको अपराध हो र अपराधको व्यापकता काहाँसम्म फैलिएको छ पत्ता नलाग्न सक्छ। राजनीतिक तहभन्दा बाहिर राखेर अनुसन्धान गरिएमा त्यसले सबै पक्षको सलग्नता र उनीहरुको सम्बन्ध खोजी हुने छ।
उच्च पदस्थत व्यक्तिहरुविरुद्ध उजुरी गर्न डराउँछन्। प्रमाण दिन, बोल्न, बयान पनि डराउँछन्। यो प्रकरणमा शीर्ष तहकै नेताहरुसम्मको संलग्नता देखिन्छ। यसरी शक्तिशाली व्यक्तिमाथि उजुरी गरेर प्रमाण दिदाँ आफू र आफ्नो परिवारमाथि केही हुन्छ कि भन्ने असुरक्षा महसुस नागरिकले गर्छन्।
समय छ भने अहिले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने यो मुद्दामा लैजानेसँगै विस्तृत छानबिन पनि थालनी गरौं। यसका लागि सर्वोच्चको एउटा निर्देशिका छ। जसले अनुसन्धानको गोप्यता कायम गर्ने, साक्षी लगायतका अधिकारका कुरा गरिदिन्छ। त्यसले कसले के बोल्यो भन्ने कुराको थाहा हुँदैन। प्रमाणको चुहावट पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरु खुला रुपमा सहयोग गर्न आउँछन्।
उजुरी दिनेहरु र प्रमाण दिनेहरुले पनि विश्वास गरेर उपलब्ध गराउँछन्। माथिल्लो तहका व्यक्ति सहभागी भएको अवस्थामा प्रहरीलाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ। हामीले जे–जति ठूला गरे पनि सरकारको सहयोग बिना यस्ता प्रकृतिका अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज हुँदैन।
शीर्ष नेताको सलग्नता छ?
यो प्रकरणमा हालसम्म शीर्ष तहमा अनुसन्धान पुगेको देखिँदैन। तर, उच्च पदस्थ व्यक्तिको संग्लनता छ भन्ने कुरा त माथिल्लो तहका नेताहरुको छटपट्टीमार्फत् पनि थाहा हुन्छ। अनुहार नै देख्न नचाहने दलका शीर्ष नेताहरु दिनमा चार पटक किन भेटिरहेका छन्? उनीहरुको नियमित भेटघाटले शंकाहरु जन्माउँछ। अनुसन्धानको सुरुवात नै शंकाबाट हुने हो।
माथिल्लो तहका व्यक्तिको संग्लनातालाई यसले नै पुष्टि गरेको छ। एउटा कुरा के प्रष्ट हुनुपर्छ भने गृह, अर्थ जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्रीले अहिले सचिव आफैले राख्न सक्छ त। मेरो बुझाईमा सक्दैन। पार्टीको नेतृत्वकर्ताले, सरकारका प्रमुखहरुले आफ्नो स्वार्थको हिसाब हेरेर सचिव राख्ने चलन कसैबाट लुकेको छैन। यो प्रकरणमा पनि पक्राउ परेका सचिवलाई कसको स्वार्थमा ल्याइयो। यो कुरा उनको बयानले नै बताउने देखिन्छ।
उनले गृहमा आउँदा कति चलखेल गरेर त्यहाँ आउनुको उनको जिम्मेवारी के थियो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सबै नेक्सस खुल्छ। यसरी खुल्ने नेक्सस शीर्ष नेता तहमै पुग्ने निश्चित छ। त्यसै सुरक्षा विज्ञमा राखिएको व्यक्ति पनि कसको इन्ट्रेसमा त्यहाँ आयो यसको खोजी पनि हुनैपर्छ। यसमा पनि शीर्ष नेता नै जोडिने निश्चित छ। अहिले आएर हेर्दा गृहसचिव पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने उद्देश्यका लागि ल्याएका हुनकि भन्ने शंका देखिन्छ।
धेरैले प्रश्न पनि के उठाए भने, गृह मन्त्रालयले किन भुटानी शरणार्थीका लागि नयाँ छानबिन समिति बनायो। यसमा पनि विचौलियाका मानिसहरु राखेर भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसको उत्तर खोज्ने हो भने यसको खेल पनि बुझिन्छ। यही समितिले बनाएको त्यहि फाइल भेरिफिकेसन गर्नका लागि फाइल बाहिर ल्याएको हो कि भन्ने आशंकासमेत गर्न सक्ने ठाउँ देखिन्छ।
त्यसैले माथिल्लो तहको जुन कुरा गर्दा त्यहाँ शंका गर्ने आधार हरु प्रशस्त छन्। कुनै समय एक सेवानिवृत्त गृहसचिवज्यूहरुसँग मेरो कुरा हुँदा नेपाल सरकारका गोप्य डकुमेन्टहरु कसरी राखिन्छ भनेर सोधेको थिएँ। उनले मलाई यी डकुमेन्टहरु यस्तो सेपमा राखिने जसको दुई वटा मात्र साँचो हुने बताएका थिए। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी फाइल पनि पक्कै त्यही सेपमा थियो होला।
यी सेप दुईवटा चाबीले खुल्ने गर्छन्। त्यसमा सरकारका महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरु राखिन्छ। महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन्छन्। त्यसमा ०४६ सालका आन्दोलन ताका बनेका समितिहरुका ड्कुमेन्टहरु पनि थिए होलान्। ०६२/०६३ का जनआन्दोलनका समितिहरुका प्रतिवेदन होलान्। सुनकाण्ड लगायतका विभिन्न काण्डहरुका समितिहरु होलान्। ती डकुमेन्टहरु त्यहाँ राखिन्छन्। त्यसको एउटा चाबी सचिवसँग हुन्छ। अर्को शायद शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुखसँग हुन्छ। चाबीसँग पहुँच नै नभएको मान्छे गृहमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारले कसरी अध्ययन गर्न पायो।
यसमा कसको संलग्नता छ? यसमा शीर्ष तहका नेता अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभइ हुनै सक्दैन। यो कसरी लिक भयो। त्यसबाट पनि शंका उत्पन्न हुन्छ यसमा शीर्ष तहकै संलग्नता छ। यो अनुसन्धान भनेको निकै पेचिलो विषय हो। यसमा एक लाखभन्दा बढी मान्छेहरु विदेशसमेत गइसकेका छन्। तीनीहरुलाई अहिले नै नक्कली भन्न सकिँदैन।
ती मान्छेहरु अमेरिका, युरोप, अष्टेलिया गएका छन्। त्यसमा संयुक्त राष्ट्र संघकोसमेत संग्लग्नता छ। अहिले त त्यहाँ पनि गलत भयो कि भनेर कुरा उठेको छ। ती राष्ट्रहरुले कहिँ गलत मान्छे पो गए कि भनेर छानबिन गर्यो भने नेपालको अवस्था के होला? शान्ति सम्झौताको जिम्मा लिएको, नेपालभरीको प्रशासनिक कामको जिम्मा लिएको, तीनवटा सुरक्षा निकाय जसको मातहतमा पर्ने मन्त्रालयमा यस्तो कार्य कसरी भयो? त्यस्तो मन्त्रालयका प्रमुखहरुबाट यस्तो बदमासी भएपछि देशभित्र त अविश्वास हुन्छ नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हुन्छ। यो अब नेपालको मात्र रहने विषय नभई बाहिरका एजेन्सीसँग पनि ठोकिन जान्छ।
जस्तो नेपाल प्रहरी इन्टरपोलदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँग दैनिक रुपमा काम गर्दछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान भनेको विदेशका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीसँग सम्पर्कमा रहन्छ। यस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई गभर्न गर्ने एजेन्सी हो गृहमन्त्रालय भनेको। यसले नेपालकै सुरक्षा निकायको क्रेटिबेलिटीमा ठूलो धक्का पुर्याउँछ। हामीलाई परिचय दिने नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालय पनि यही हो। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने मन्त्रालय हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मन्त्रालय हो।
त्यो मन्त्रालयको नेतृत्वले यस्तो बदमासी गर्दछन् भने देशभित्र मात्रै नभएर बाह्य एजेन्सीसँगको सम्बन्धसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ र अविश्वास बढ्छ। अहिले हाम्रो पासपोर्टको रेटिङ तल पुगिरहेको अवस्था छ। भ्रष्टाचारको अवस्थाले गर्दा, कालोधनले गर्दा, हाम्रो नेताहरुको व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालनको कमजोरीले गर्दा हाम्रो अवस्था खस्किँदै गइरहेको छ। हाम्रो सरकारी कागजको ‘भ्यालू’ पनि तल गइरहेको छ। यस्तै कामकारबाहीले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप वा दबाब छ कि छैन?
केही दिनदेखि यो विषयमा नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको कुरा पढ्न पाइएको छ। तर, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। विदेशीहरुले पैसा उठाएको होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अहिले आन्तरिक अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैमा विश्वास गर्नुपर्दछ। यहाँ हरेक कुरालाई विदेशीसँग लगेर जोडिदिने चलन छ। हामीले पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग मिलेर सयुक्त अनुसन्धान गरेका छौं।
उनीहरुको सद्भाव र सहयोग चाहिँ रहन्छ। हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन। मेरो अनुभवमा विदेशी निकायहरुले हामीले सहयोग मागेरमा अवश्य गर्ने छन् तर यसरी गर वा यसलाई पक्राउ गर भन्दैनन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि मलाई यस्तै लाग्दछ।
लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769827973.png)
-1764146706.png)
