नेपालको आन्तरिक एवं भू-राजनीतिका गहन अध्येता हुन्, राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्ट। उनले नेपालको भू-राजनीतिका विषयमा पुस्तक तथा शोधपत्र लेखनका साथै सम्पादन पनि गरेका छन्। वैशाख १० को उप-निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका लागि गरेको हतारो अनि भूराजनीतिक विषयमा भट्टसँग नेपाल लाइभले गरेको संवाद:
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्ने कोसिसमा छन्। तर भारतबाट औपचारिक मिति तोकेर निमन्त्रणा आएको छैन। प्रचण्डको हतारोलाई भारतले प्राथमिकता नदिएको हो?
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो भ्रमण भारतबाट हुने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर उताबाट निमन्त्रणा आएको छैन। भारतभित्र पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। भारतले अहिले जी-२० को अध्यक्षता गरिरहेको छ। त्यसका केही कार्यक्रमहरु होलान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसमा व्यस्त हुनुहोला।
यता, नेपालमा पनि उपचुनाव थियो। साथै सरकारले पनि पूर्णता पाएको थिएन। त्यतिबेला हाम्रा पनि आन्तरिक कुराहरु थिए। यद्यपि, भ्रमण त होला। तर भ्रमण मात्र गरेर के गर्ने? हामीलाई त्यो भ्रमणको पनि उपलब्धि हुनुपर्यो नि! सायद त्यही वरिपरि गृहकार्य भइरहेको होला ।
तर, भारत भ्रमणकै लागि प्रधानमन्त्रीले चीनमा भएको बुआओ फोरममा सहभागिता नजनाएको भन्ने छ नि!
बुआओ फोरम जुनबेला भइरहेको थियो, नेपालमा त्यतिबेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइरहेको थियो। तर उक्त फोरममा प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउन नसके पनि अरु कोही राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पठाउनुपर्थ्यो। बुआओ फोरम पनि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्थ्यौँ र हाम्रा कुराहरु पनि राख्न सक्थ्यौँ।
त्यसअघि भारतमा भएको राइजना डाइलगमा पनि नेपालले सहभागिता जनाएन। अरु महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा पनि नेपालको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ।
तर, जसरी भारत जान प्रधानमन्त्री आतुर देखिनुभएको छ, त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ गएर हामीले के प्रस्ताव राख्ने हो? द्विपक्षीय भेटवार्ता मात्र गर्ने हो कि? नत्र नेपाल र भारतबीच धेरै विषयहरु छन्। सीमाको मुद्दा छ, हवाई मार्गको विषय छ, विद्युत् निर्यातका विषयहरु छन्। ती विषयहरुबारे आन्तरिक तयारी पनि हुनुपर्यो। नत्र भ्रमण मात्रले ठूलो उपलब्धि नहोला। तर यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचका असमझदारीहरु भने कम हुन्छन्। दुई वटा देशबीच विश्वास वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण भारतको भ्रमण महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ।
यही बीचमा चीनले सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) अघि सारेको छ। त्यसमा नेपालको साथ खोजिरहेको छ। नेपालले आफू कुनै पनि मुलुकको सुरक्षासम्बन्धी अवधारणमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। सरर हेर्दा सरकार भारतसँग मात्र ‘इन्गेज’ हुन लागेको देखिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि कम देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
पछिल्ला दिनमा चीनले ४ वटा त्यस्ता प्याकेजहरु निकालेको छ। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल डेप्लभमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल क्लचरल इनिसिएटिभ र अर्को बीआरआई छँदैछ। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा केही सुरक्षाका कम्पोनेटहरु रहेका छन्। त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रवाधान अरु देशले पनि ल्याए भने हामी जाने कि नजाने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसमा विचार गर्नुपर्छ।
तर, हामीले विकास र आर्थिक मञ्चहरुमा भने उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ। यस्तो भूराजनीतिक अवस्था चरम रहेको बेला भने सुरक्षा र मिलिटेरी सहकार्यबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ।
पछिल्ला महिनाहरुमा चीन र रुसले नेपालको संसदसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरिरेहका छन्। केही दिनअघि हाम्रो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रुसी संसद्को निमन्त्रणामा रुस पुगेर आउनुभयो। पछिल्लो संसदमा तत्कालीन सभामुखको निमन्त्रणमा चिनियाँ जनकांग्रेसका अध्यक्ष नेपाल आउनुभयो। तर ती दुवै देश लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास नभएका हुन्। यसको सन्देश के हुन सक्छ?
हाम्रो संसदीय सहकार्य चीनसँग भने हुँदै आएको छ। पछिल्लो संसदमा सभामुखको निमन्त्रणामा चिनियाँ जनकांग्रेसका अध्यक्ष आउनुभएको थियो। अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रुस पुगेर आउनुभयो। अनि हाम्रो इन्गिजमेन्ट अमेरिकनहरुसँग पनि छ। उसले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी समिटमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही कुरा राख्नुभयो। चीनले पनि त्यस्तै खालको समिट चलाउँछ। त्यसकारण हामीले सबैसँग संवाद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हामी आइसोलेसन भएर बस्न मिल्दैन। तर हामीलाई के कुराले फाइदा गर्छ भन्ने निर्णय चाहिँ हामी आफैँले लिने हो।
अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा हामीलाई एक्लो बनाएर राख्न सक्दैनौँ। साथै हाम्रा विकासका आवश्यकताहरु विदेशी सहयोग र अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने भएकोले हामीलाई चीन, भारत, रुस र अमेरिकालगायत अन्य देशहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ।
हामीले चनाखो हुनुपर्ने अर्को विषय के हो भने चीन र अमेरिकाको जस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, त्यसबाट उत्पन्न हुने भूराजनीतिक द्वन्द्व हुने विषयबाट भने हामी अलि बच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो छिमेकीसँग विवादित र राणनीतिक विषयहरु छन्। त्यसकारण विवादित विषयहरुबाट भने हामी टाढा रहनुपर्छ। त्यसले हामीलाई फाइदा गर्छ।
यस्तो अवस्थामा अबको ५ वर्ष नेपालको राजनीति कत्तिको स्थिर भएर जाला?
अबको ५ वर्ष पनि नेपालको राजनीति धेरै स्थिर हुने सम्भावना कम छ। हाम्रो जुन किसिमको राजनीतिक समिश्रण छ, दलहरुको विचार र व्यवहारमा फरकपन छ, त्यसले स्थिरिता दिँदैन। अर्को पक्ष, जुन महत्त्वपूर्ण छ, हामीले लामो समय आर्थिक गतिविधि गर्न सकेका छैनौँ। अधिकारको कुरा धेरै गर्यौं तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक गतिविधि गर्न भने सकेका छैनौँ। त्यसले असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ।
हाम्रो राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको अर्को बाहिरी पक्ष पनि छ। हामी छिमेकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग कसरी सम्बन्ध बढाउँछौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो राजनीति निर्धारण गर्छ।
हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने स्थिरता हुन सक्छ। तर अस्थिरता मात्र समस्या हो भन्ने पनि हैन। समस्या कहाँ हो भने यसको छाया नीति निर्माण तहमा हुनु भएन।
अन्त्यमा, आन्तरिक समस्याको चाङ भूराजनीतिक अवस्था चरम अवस्थामा रहेकोले हाम्रा राजनीतिक दलहरुले कसरी अघि बढ्नुपर्छ?
अहिलेका राजनीतिक दलहरु फरक अवस्थितिमा स्थापना भएका हुन्। मैले के भन्छु भने, शीतयुद्धकालीन राजनीतिक दलहरु हुन्। १९५०/६० तिर स्थापना भएका हुन्। त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ। दलहरुले बदलिएको अवस्थाअनुसार ‘कन्टेन्ट’ पनि परिवर्तन गर्नुपर्यो।
समाजमा जुन किसिमको परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो किसिमको परिवर्तन राजनीतिक दलहरुमा जानुपर्यो। तर राजनीतिक दल एकातिर, समाज अर्कातिर र विश्व परिस्थिति अर्कातिर रहिरहनु भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
