विगत सात दशकमा मुलुकमा थुप्रै उत्तारचढाव भए। २०७२ सालमा आएर नेपाली जनताले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाए। यतिबेला राज्य संविधान कार्यान्वयनका लागि अभ्यासरत देखिन्छ।
८० को दशकमा पाइला टेक्दै गर्दा संवैधानिक दृष्टिकोणले ७० को दशक कस्तो रह्यो?, मुलुकलाई संविधानवाद र कानुनी राज्यको लयमा हिँडाउन कसको भूमिका के हो?, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायापालिको अवधारणा अनुरुप मुलुक किन अघि बढ्न सकेन? लगायतका विषयमा नेपाल लाइभ समूहका सल्लाहकार सम्पादक भगीरथ योगीले वरिष्ठ संविधानविद् एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका कानुन संकायका प्राध्यापक डा विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः
गएका दशकहरुमा मुलुकमा छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तन भए। २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। विगत १० वर्षको संवैधानिक अनुभवलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
गएको १० वर्ष मूलतः नयाँ सविधानको दशक हो। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पछिल्ला ८ वर्ष संविधानको कार्यान्वयन गर्ने समयको रुपमा लिनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडिको दुई वर्षमा संविधान ल्याउनका लागि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो। एक अर्काबीच सम्झौता भएर संविधान पनि आयो। पहिलो संविधान सभा असफल भइसकेको र दोस्रो संविधान सभामार्फत संविधान ल्याउनैपर्ने बाध्यता, त्यसमा पनि महाभूकम्पको तनावकाबीच संविधान ल्याउन सफल भयौं।
संविधान हरेक किसिमले नौलो छ। यसका विशिष्टता पनि छन्। संविधानलाई राम्रो–नराम्रो दुवै दृष्टिकोणले हेरिन्छ। समग्रतामा सविधान राम्रो नै हो। तर यसको कार्यान्वयनको दृष्टिले चाहिँ धेरै कमजोर देखिन्छ। संविधान जारी भएपछिको ८ वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, अधिकांश त हाम्रा एजेण्डाहरु स्थापित भएका छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। अहिले संविधान कार्यान्वयनको जुन गति देखिन्छ, त्यो गतिबाट धेरै ढिलो हुने सम्भावना देखिन्छ।
संविधान कार्यान्वयन नहुनुमा दलहरुको भूमिका कस्तो रह्यो?
नेपालका दलहरु राम्रो उदाहरण दिने खालका भएनन्। सुरुदेखि नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरु कमजोर देखिन्छन। र, अहिले पनि त्यही नै भएको छ। जसले क्रान्ति गर्यो, उसले क्रान्तिको मूल्य–मान्यतालाई हेर्न सकेन। जसले जनआन्दोलनमार्फत आफ्ना कुरा राखे, उनीहरुमा कुराका लागि मात्र आन्दोलनन गरिएको जस्तो देखियो। जे जति काम भएका छन्, ढिलो र नगन्य रुपमा भएका छन्। हामीले ल्याएको त परिवर्तन हो नि। त्यो परिवर्तनलाई जनतासम्म पुर्याउन ढिला भएको छ। यद्यपि, जति भएको छ, गरिएको छ त्यो राजनीतिक दलहरुबाटै हो।
संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतिर गयौं। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा गयौं। यो सवैधानिक विकासक्रममा संक्रमण अलि लामो भयो। यो सक्रमणलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?
संक्रमणका चुनौतीहरु धेरै छन्। संक्रमणकालको अवधि एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो र अहिले पनि छ। राजतन्त्रको उन्मुलन गरियो। तर राजाका बारेमा भोट हाल्न दिइएन। संविधानमा सुधार गरेर जाने कि नयाँ संविधान लेख्ने भन्नेबारेमा पनि राजनीतिक दलहरुले आफूखुसी मनोमानी गरे। त्यसमा कुनै डिस्कोर्स थिएन। जसलाई संविधानवादसँग आस्था, विश्वास थिएन, उसैले त्यसको नेतृत्व लिइरहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि असर भयो।
नौलो पद्धतिमा रहेको संघीयताका विषयमा पनि संघीयता छान्ने/नछान्ने त्यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो। संघीयताले राम्रो पनि गर्न सक्छ, नराम्रो पनि गर्न सक्छ। तर राम्रो गर्छ भनेर संघीयता अपनाएपछि त्यसलाई त्यसैको मापदण्डमा कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो। त्यता धेरै भुल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु बनेका छन्। जस्तैः धर्म, लिङ्ग, जातजाति आदिको पहिचानमा न्याय गर्नुपर्छ । केही विशेष अवस्थामा उनीहरुको सल्लाह अनुसार सरकार र राज्य प्रणाली चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। आजका मितिसम्म पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पूर्ण हुन सकिरहेको छैन।
नेपालको परिवर्तन भनेको स्थानीय तहको कुरा हो। स्थानीय तहले पैसा पनि पाएको छ। काम गर्ने वातावरण पनि छ। राजनीतिक प्रवृत्तिको कारणले गर्दा शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, संघीय रुपमा जे गरिँदैछ, त्यसैको प्रारुप प्रदेशमा, स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने एउटा चलन चल्यो। त्यस कारण सरकार स्थिर हुन सकेको छैन। कुनै पनि प्रदेश स्थिर छैनन्। प्रदेशका जनताले कसलाई कति भोट दिए? त्यो भोटका आधारमा सरकार बन्न सकिरहेको छैन। किनभने, सरकारको सिको काठमाडौंबाट गरिन्छ। काठमाडौंमा जसको नेतृत्व छ, तिनीहरुकै प्रतिनिधित्व प्रदेशमा गराउनुपर्छ भन्ने आधारमा सरकार गठन हुन्छ। त्यो संघीय परिपार्टी भएन।
स्थानीय तहले पनि संघीय मापदण्ड अपनाउन सकिरहेको छैन। काठमाडौंलाई केन्द्र भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् स्थानीय तह। सबैभन्दा ठूलो कुरा त सुशासन छैन। संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ। तर विधेयक पारित गर्नुपर्दा फास्ट ट्र्याक्कको कुरा गरिन्छ। अध्यादेशमार्फत विधेयक पारित गरिन्छ। नियुक्ति गरिन्छ, बजेट निकासा गरिन्छ। सोही अनुसार खर्च गरिन्छ। फेरि त्यो अध्यादेश संसदमा लिएर पारित पनि गराइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौं।
निष्ठाको प्रश्न सबैभन्दा अहं हो, जहाँ हामी चुकेको छौं। यी सबै कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित हुन पुगेको छ। देशमा राष्ट्रवादको अहं प्रश्नबारे कसैले कुरै गर्दैन। नेपालको काम गर्न सक्ने सक्रिय जनशक्ति विदेश पलायन भइराखेको छ। युवाहरु पढ्नका लागि समेत बाहिर पलायन भइरहेका छन्। रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ। हाम्रो प्रजातन्त्र अन्धो भयो। यो त 'सो कल्ड' भयो। जुन मूल्य–मान्यता स्थापित हुनु पर्ने हो, त्यो कर्नरमा पुगेको छ।
संविधानवाद विकासको लागि न्यायपालिकाको निकै नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। गएको १० वर्षमा न्यायपालिकाको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
नेपालमा न्यायको पहुँचको विषय धेरै गम्भीर विषय हो। धेरै मान्छेहरुले भ्रष्टाचारको कुरा गर्छन्। कति भ्रष्टाचार छ-छैन त्योे हाम्रो प्रणालीले काम गरेको दिन थाहा होला। न्यायाधीशले घुस मागेको, लिएको, दिएको कुरा पनि आइरहन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने न्यायालयमा पनि कमी–कमजोरी छ।
राजनीतिक वृत्तमा अकर्मण्यता छ। त्यसबाट न्यायालय पनि प्रभावित हुँदैछ। आजको मितिसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पाउन सकिरहेको छैन। संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदले जुन रुपमा काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको स्थिति छ। अड्डा अदालतमा के हुँदैछ?, संवैधानिक निकायमा के कसरी काम हुँदैछ? सुशासनका पक्षमा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने विषयमा संसदले नेतृत्व लिनुपर्ने हो। संसदीय पद्धति नितान्त रुपम रबर स्ट्याम्पबाहेक केही पनि छैन। निर्णय कहीँ हुन्छ, त्यसलाई संसदमार्फत अनुमोदन गराइन्छ। अहिलेको प्रजातन्त्र त्यत्ति हो। हामी त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्समा चुकेका छौं। शक्ति पृथकीकरण पनि छैन। त्यसले न्यायालयमा समेत प्रभावित गरेको देखिन्छ।
मुद्दामामिलाको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई फर्स्योट गर्ने चुनौती छ। मान्छेले पढ्न, लेख्न पाए। आफ्ना असन्तुष्टि अदालतसमक्ष राख्न सक्ने भए। तर अदालतलाई डिजिटलाइज्ट गर्न सकिएको छैन। अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरु क्षमतावान हुन सकेका छैनन्। उनीहरुको चरित्र र क्षमताको सवाल पनि छ। हामीकहाँ लगानी गर्ने दाताहरुले हाम्रा अदालतप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुलाई हाम्रा न्यायाधिशहरुमा कानुनी ज्ञान कम भएको भन्ने लाग्छ। जसरी मुद्दा–मामिलाको फैसला गरिन्छ, जसरी लेखिन्छ, त्यसलाई अनुवाद गर्दा, बुझाउँदा हामीले कन्भिन्स गर्न सक्दैनौं। त्यस कारण नेपालका तारिक बोक्न लण्डन जानुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको लगानीको तारेख बोक्न न्युयोर्क जानुपर्ने हुन्छ। सिंगापुर जानुपर्ने हुन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको कुरा पनि गरिन्छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ?
न्यायपालिकाको नेतृत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। सोर्स–फोर्स लगाएर न्यायालयमा भर्ति हुने गरेको हामीले देखेका छौं। मान्छे जीवनभर जिल्ला न्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएको छ। उच्च अदालतमा जीवन बिताएका छन्। योग्य व्यक्ति मात्रै सर्वाेच्चमा पुग्नुपर्छ। योग्य मान्छे युनिभर्सिटीका छन् भने पनि सर्वाेच्चमा पुग्नुपर्छ। कानुन व्यवसायीका क्षेत्रमा छन् भने पनि ती व्यक्तिहरु पुग्नुपर्छ।
छनोटको प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। एउटा प्रधानन्यायाधीश र एउटा प्रधानमन्त्रीलाई 'बेस्ट' लाग्यो भन्दैमा छनोट हुनु हुँदैन। त्यस्तो किसिमको नमुनाले काम गर्दैन। 'बेस्ट' भनेको त संस्थागत अभ्यास भएको हुनुपर्छ। हाम्रा अड्डा–अदालतमा जसरी स्टाफिङ गरिएको छ, त्यसमा कमी–कमजोरी छन्। ती कमी–कमजोरी निराकरण हुनुपर्छ। वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने कुरामा पनि समस्या छ। नराम्रो मान्छेलाई ल्याएर त्यसको दुरुपयोग गरिराखेका छन्। न्यायालयको नेतृत्व राम्रो भयो भने उसले धेरै कुरा राम्रो गर्न सक्छ। कम्तीमा पनि खराब व्यक्तिहरुलाई कार्बाही गर्न सक्छ। न्यायालयको काम पारदर्शी बन्न सक्छ।
हाम्रो भागबण्डाको संस्कृतिमा राम्रा मान्छेहरु प्रधानन्यायाधीश कसरी हुने, अलिकति हलचल गर्यो भने प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो कि भन्ने समस्या हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, कायममुकायमबाट प्रधानन्यायाधीश चलाउनु परेको छ। यो दुर्भाग्य हो।
प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा भएको व्यक्तिलाई महिनौं लाइनमा अल्मल्याइराखेको छ। उहाँ रिटायर्ड हुने बेला आइसक्यो। स्वाभिमानी न्यायाधीशले त्यो पद किन पाइराखेको छैन? किनभने, उनका बारेमा सरकारले टीकाटिप्पणी गर्छ। न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरुले संगठनको रुपमा कब्जा गर्न चाहने हो भने राम्रो मान्छेले त केही गर्न सक्दैन । यस्तो समस्या बढिरहेको छ। यसो भन्नुको अर्थ अहिले नै सबै डुब्यो होइन। अहिले पनि सर्वाेच्च अदालत राम्रै छ। त्यसलाई कायम राखिराख्न अब धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्छ।
दलहरुले अख्तियार, न्यायालयमा नियुक्ति गर्दा भागबण्डाका आधारमा गर्ने परिपाटी छ। जसले गर्दा दलहरुले राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण समतामूलक समाज निर्माण कसरी सम्भव हुन सक्छ?
मैले सुरुमै भनें, यो अहं प्रश्न हो। हाम्रा दलहरु परिवर्तनकारी होलान। तर उनीहरुमार्फत जनताले कानुनको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरुमा त्यो निष्ठा नै छैन। अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनले म्यान्डेट दिन्छ। ठूलो दल जसको हो, उसले म्यान्डेट पाउन सकेको छैन। जसको म्यान्डेट दोस्रो हो, उसले त्यो हैसियत क्याबिनेटमा पाउन सकेको छैन। जसको म्यान्डेट तेस्रो हो, ऊ तेस्रो भएर पनि स्वाभिमानका साथ प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। अनि मान्छे गन्ती गरेर, एक/दुई जनाको आड लिएर, भरोसा लिएर सरकार निर्माण हुन्छ। यो निर्वाचनको इज्जत भयो त? निर्वाचनमा त जो जितेर आएको हुन्छ। उसैको वर्चस्व हुनुपर्छ राजनीतिमा। त्यो हुन सकिरहेको छैन।
निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार दुई महिना चल्न सकेन। परिवर्तित सरकार पनि टिक्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी गाइँगुइँ सुनिराखेका छौं, यो पनि टिक्न सक्दैन। यो अप्राकृतिक रुपमा बनेको छ। त्यसको कारण भनेको हैसितवालाले नेतृत्व लिएका छैनन्।
यसरी हाम्रो व्यवस्था चल्दैन। राजनीतिक दलहरुले स्थिरता तब मात्रै दिन सक्छन्, जब म्यान्डेट अनुसारको सरकार बन्छ। पहिलो र दोस्रो म्यान्डेट पाएकाहरुले सरकार चलाउन सके मात्रै त्यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्न सक्छ। प्रदेशमा पनि पार्टीहरुले आफ्नो म्यान्डेट अनुसारको सरकार बनाउन पाउनुपर्छ। संघीयताको मापदण्ड त्यही नै हो। केन्द्र सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु मुर्खता हो।
केन्द्रमा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभयो। अनि सबै ठाउँमा प्रचण्डको पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। या संयुक्त सरकारकै घटकहरुले अहिलेको लेनदेन गरेर नेतृत्व मिलाउनु परेको छ। त्यो घटिया कुरा हो। त्यो भनेको जनतामाथि धोका हो। संघीय मुलुक हो भने संघीय आचरण हुनुपर्यो। स्थानीय र प्रादेशिक जनताले जुन किसिमको हैसियत दिएका छन्, त्यो हैसियत बमोजिम जहिल्यै पनि सरकार बन्नुपर्छ। संयुक्त सरकार बनाउने हो भने पनि जो ठूलो पार्टी छ, उसैको नेतृत्वमा बनाउने हो। हामीकहाँ त्यो हुन सकेको छैन।
अहिले सुनिन्छ, संयुक्त सरकार टिक्न सकेन भने संविधानको धारा १०३ अन्तर्गत अल्पमतको सरकार गठन गर्ने। यो जाली, फटाहा कुरा हो। सबसम्म दिगो र टिकाउ सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसमा जानु हुँदैन। भर्खर त निर्वाचन सकिएको छ। अल्पमतको सरकार तब हुन्छ, जब संयुक्त सरकार बनाउन सक्ने हैसियत भएको पार्टी हुन्छ। उसले भन्छ, भैगो म सरकार बनाउन सक्दिनँ, मलाई चुनाव चाहिएको छ। अर्काेले भन्छ, मलाई त्यो बाटो हिँड्नु छैन। मलाई त चुनाव चाहिएको छ। एक पल्टमा ४० अर्ब खर्च हुन्छ, निर्वाचन सम्पन्न गर्न।
कोशी प्रदेशकै कुरा गर्दा कतिपयलाई पहिचान चाहिएको थियो। कतिलाई लिम्बुवान चाहियो। कतिलाई किराँत चाहिएको थियो। कतिलाई लिम्बुवान–किराँत, कोशी–लिम्बुवान–किराँत चाहियो पनि भने। कतिले कोशी मात्रै चाहियो भने। तर भोट त यिनै पार्टीहरुले हालेको होइन? उनीहरुले त कोशीका लागि हाले। अनि आन्दोलन भयो। सत्ता प्राप्तिका लागि एउटा, जनतालाई अल्मल्याउन अर्को खालको द्वैध चरित्र राजनीतिक दलहरुले देखाइरहेका छन्। फेरि पनि अर्को विकल्प छैन। हामीले राम्रो मान्छेको विकल्प नेपाली कांग्रेसमै खोज्नुपर्छ, एमालेमै खोज्नुपर्छ, माओवादीमै खोज्नुपर्छ। यिनै दलहरुमा खोज्नुपर्छ।
अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएर भर्खरै मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार ती निकाय वा पदाधिकारीले काम–कार्बाही गरिराखेका छन् कि छैनन्?
त्यसमा पनि चुनौती छ। सामान्य रुपमा राजतन्त्रको पृष्ठभूमिमा यति पनि गर्लान्/नगर्लान् भन्ने त्रास थियो, डर थियो। अब निःशन्देह त्यो डर छैन। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिले पनि राम्रो नै गरेको मान्छु मैले। सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि छन्। त्यही कुरा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हकमा पनि म भन्न सक्छु। यी सबै पोस्ट, पोजिसनहरु निर्वाचनबाट छनोट गरिएका भए पनि स्वतन्त्र रुपमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने पोजिसन हुन्।
राष्ट्रपति कुनै पार्टीको हुन सक्दैन। त्यो हुने वित्तिकै त्यहाँ समस्या आउन सक्छ। विश्वासको संकट आउँछ। सभामुख र अध्यक्षका हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो नरम शक्ति जुन छ, त्यसलाई प्रशस्त प्रयोग गर्न सक्छन्। तर त्यसको आडभरोसा भनेको प्रधानमन्त्री हो। त्यो कार्यकारिणी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा भएको हुनाले आफ्ना कामकार्बाही जहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीमार्फत गराउनुपर्छ। त्यति कुरालाई नबुझिँदा समस्या आएको देखिन्छ।
एमसीसीको केसमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एमसीसी पास गराउन चाहनुहुन्थ्यो। सभामुखले पहिला हाम्रा नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, त्यसपछि एमसीसी टेबल हुन दिन्छु भन्नुभयो। सभामुखको काम त्यो होइन। सभामुख भनेको त सभा सञ्चालक हो। उहाँ निर्णायक होइन। नियमावलीका सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ होला। नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी सभामुखले काम गर्नु भनेको संसदीय चेतनाको अभाव हो। त्यस्तो हुँदैन, एउटा सभ्य मुलुकमा।
अहिलेको सभामुख जो हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एमालेबाट आउनुभयो। उहाँलाई सभामुख बनाउन निकै घम्साघम्सी भयो। उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। राष्ट्रपतिको हकमा पनि झगडादेखि झगडा भयो। किनभने, यी पदको दुरुपयोग गर्ने लालसा सम्बन्धित पार्टीहरुमा छ, हाम्रो मान्छे गयो भने हामी पनि देखाउँला भन्ने।
बार्गेनिङ गर्दा वा विपक्षीमा बस्दा हाम्रो भ्वाइस अलि बलियो हुन्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार उठाउने होइन। प्रतिनिधि उठाउने भनेको त गरिमाका लागि हो। तर जित–हार भइसकेपछि उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। देशको मान्छे हो भनिदिनुपर्छ। सभामुख, अध्यक्ष, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा यो लागू हुनुपर्छ। सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीश हुँदै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई स्वतन्त्र हुन दिइएन भने हाम्रो प्रणालीले त्यसको घात–प्रतिघात व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
