काठमाठौं– गरिमा शाह एकीकृत समाजवादीकी राष्ट्रिय सभा सांसद हुन्। एकीकृत समाजवादीकी सुदुर पश्चिम इन्चार्जसमेत रहेकी उनी कानुन बनाउने कुरामा सक्रिय सहभागी हुँदै आएकी छन्। संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व संसद्का रुपमा लिइन्छ। संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामध्ये माथिल्लो सदनबारे कम मात्र बहस हुने गर्दछ। माथिल्लो सदनमा हुने गतिविधिहरुलाई कममात्र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुले स्थान दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको महत्त्व र क्षेत्राधिकारबारे नेपाललाइभका लागि पुष्पा केसीले सांसद गरिमा शाहसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
तपाईंहरुले राष्ट्रिय सभामा देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। अहिले आएर यो प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कारण के हो र यो प्रस्तावमा के छ?
अहिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। विशुद्ध रेमिट्यान्समा हामी निर्भर छौं। अहिले विश्व नै विश्वयुद्धतिर गइरहेको हो कि भन्ने चर्चा छ। रुस र युक्रेन युद्धले यो बहस सुरु भएको हो। यदि विश्वयुद्ध भएमा नेपालले रेमिट्यान्स त पाउँदैन। त्यो अवस्थामा के होला? त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ। यसरी संकट पर्दा हामी झन समस्यामा पर्छौं। हामीले प्राप्त गरेको सबै कुरा ध्वस्त हुन्छ।
हामीले समयमै देशको अर्थतन्त्रबारे सोच्नुपर्छ। हामीले यसका लागि नीति बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मिहीन रुपमा छलफल गर्ने अनि सरकारलाई त्यही अनुसारको नीति बनाउन सुझाव र निर्देशन दिनसक्छ। यसले गर्दा यही अनुसार कार्यक्रम बनाउन सरकारले सक्छ भनेर हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं।
संसद्ले आवाज उठाउँछ। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। तर सरकारले बेवास्ता गरिदिने हुन्छ कि हुँदैन?
संसद्मा शून्य समय र विशेष समय हुन्छन्। आवश्यकता देखिएमा अरु समय पनि हुन्छन्। यसमा सांसदहरुले आफ्नो र महत्त्वका विषयहरु उठाउने गर्दछन्। त्यस्तै मिनिसंसद् भनिने संसदीय समितिहरुले पनि महत्त्वका विषयहरु उठ्ने गर्दछन्। तर यसमा तपाईंले भने जस्तै सरकारले कार्यान्वयनतर्फ ध्यान नदिएको वा निर्देशनहरुलाई बेवास्था गरेको देखिन्छ।
यो दुर्भाग्यपूर्ण हो तर हामीले जनतालाई सुसूचित गराउने कार्य छोड्नु हुँदैन। कतिपय विषय हामीले दबाब दिएर लागू गराएका छौं। सरकारलाई दबाब दिने कार्य निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने समयमा दर्ता भएकाले सान्दर्भिक छ। यही नै उपयुक्त समय हो। अर्थमन्त्रीले समय नदिएका कारण यसमा छलफल हुन सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभामा हुने कुराहरु धेरै चासो र चर्चा हुने गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा हुने गरेका बहसहरु त्यति चर्चामा छैनन्। राष्ट्रिय सभामा हुने बहसले किन महत्त्व नपाएको हो?
तपाईंले उठाउनु भएको कुरा स्वभाविक हो। मलाई पनि त्यही लाग्छ। दुवै सदन संघीय सभाका महत्त्वपूर्ण हुन् तर प्रतिनिधि सभामा हुने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र छलफलहरु धेरै चर्चा हुने तर राष्ट्रिय सभाको ओझेलमा परेकै देखिन्छ। अर्को कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले पनि महत्त्व नदिएका कारण पनि हो जस्तो लाग्छ।
माथिल्लो सदन भनेको सिनियर सदस्यहरुको हुने परिकल्पना हो। परिपक्व सांसदहरुले उठाउने कुराहरुले झन महत्त्व पाउनुपर्ने हो। यहाँ उठान हुने विषय देशको महत्त्वका लागि हुन्छ भन्ने हो। राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा काम गर्ने सबैको साझा अजेण्डा हो। गणतन्त्रपछिको नयाँ सिकाईकै अवस्थामा हामी भएकाले धेरै कुरामा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने छ।
धेरै कुरामा संघीय संसद्का दुवै सदन मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामध्ये हामी धेरै व्यवस्थित छौं। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले समयलाई सधै ख्याल गर्ने गर्नुभएको छ। हामी सिटमा बसेपछि सभा सकिएपछि मात्र उठ्छौं। त्यहाँ उठान गर्ने विषयहरु गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने गरेका छौं।
प्रतिनिधि सभा नहुँदा बजेट अध्यादेशवाट ल्याइयो। संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा कामय नै थियो? राष्ट्रिय सभामा बजेट ल्याउन सकिँदैन थियो?
यो विषय अहिले हामीले उठाइरहेका छौं। संघीय संसद् भनेको दुवै सदन हो। प्रतिनिधि सभा मात्र होइन राष्ट्रिय सभा पनि मिलेपछि संघीय संसद् बन्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा जरुरी विषयहरु राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने अभ्यास सुरु हुनुपर्छ। बजेट पनि प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा राष्ट्रिय सभामा पेस गर्न सकिन्छ।
अध्यादेशबाट ल्याएर विवादित हुनुभन्दा जनताको प्रतिनिधिहरु नै भएका राष्ट्रिय सभामा पेस गरिनुपर्छ। यो विषय आलोचना पनि भएको छ। अब भविष्यमा के हुन्छ। राष्ट्रिय सभा प्रत्यक्ष चुनिने होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो। हामीलाई जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाहरुबाट चुनिने हो। तर सहभागीतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा छलफल र प्रश्नहरु उठेका छन्। यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ। सिङ्गो निर्वाचन प्रणालीमाथि होइन प्रतिनिधित्वमा पनि चै प्रश्न देखिन्छ।
हामी गणतन्त्रपछि दोस्रो कार्यकालमा छौं। त्यस कारण अनुभववाट सिक्ने कुरा हुन सकेको छैन। संसद्लाई परिस्कृत बनाउन धेरै अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। समस्याहरु फरक–फरक आउँछन त्यसलाई समाधान गर्दै जादाँ त्यो अभ्यासहरु बस्छन्। कतिपय सांसदहरु नयाँ पनि छन्। उनीहरुलाई दलले कतिको सिकाएको छ। उ आफैले कति सिक्न खोजेको छ भन्नेमा पनि धेरै निर्भर हुन्छ।
राष्ट्रिय सभा विज्ञहरुको सभा हो। तर हाम्रोमा दलको कार्यकर्ता र उनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय सभा पुर्याइन्छ। त्यस्तै कतिपय त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजितहरु पनि पुगेका छन् नि?
यसमा बुझाइको फरक परेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। कोही कुनै दलमा संलग्न हुदैमा विज्ञ नहुने भन्ने हुँदैन। विज्ञता भनेको विषयमा हुने हो। कुनै मानिस राजनीतिमा खारिएर आएको अनुभवी पनि पनि हुन्छ। विषयविज्ञ पनि हुनसक्छ। सञ्चार क्षेत्रमा लामो काम गरेको, समाजसेवा, शिक्षा पर्यावरण लगायत हरेक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई लैजान सकिन्छ।
राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने लैजान सक्छ। अहिलेको राष्ट्रिय सभामा विषयविज्ञ तथा लामो राजनीतिक योगदान दिएका व्यक्तिहरु छन्।
राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान छैन। यो परिर्वतन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेका छ्न्। तपाईंलाई पनि यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
संघीय संसद्को जुनसुकै सदनबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा विश्वका फरक–फरक अभ्यास होलान्। आफू अनुकुल अभ्यास र कानुन बनाउने कुरा हो। जस्तो चलायो त्यस्तै हुने हो। यदि योग्य व्यक्तिहरु छन् भने जुनसुकै सदनबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ। तर दुखका साथ भन्नु पर्दा हाम्रो राजनीतिक चिन्तन त्यो खालको छैन।
उदाहरणकै रुपमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित र समानुपातिकमा छानिएका सासदहरुमा पनि दुई वर्ग छ। यो विभेदकारी सोच गलत छ। विभेदकारी कुरा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा पनि देखिएको छ। हैन भने निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ। सांसद पनि दुई वर्गको हुँदैन। म जितेर आएको, अरु समानुपातिक र महिला भनेर हेर्न हुँदैन। यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। अरु देशमा के छ भन्दा पनि हाम्रो देशको आवश्यकता के हो भन्ने हो।
सरकारबाटै विभेद भएको अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन?
राष्ट्रिय सभामा त हामीले महशुस गरेका छैनौं। तर बाहिर जाँदा चै यो अनुभव हुन्छ। अलिकति क्रियाशीलता कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभाले नपठाएसम्म काम नहुँदा यस्तो अनुभव भएको छ। कानुन दुई ठाउँवाट बनाउने हो। प्रतिनिधि सभामा पास भएको कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्छ।
यसरी हेर्दा कानुन निर्माणमा कहिँ विभेद छैन। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका कतिपय गैर सरकारी विधेयकलाई प्रतिनिधिले स्वीकार गरेको छ। हामीले मेहनत गरेर सक्दो धेरै दिने हो। उत्कृष्ट कानुन बनाउने हो जुन सभामा रहे पनि। भूमिका छैन भनेरभन्दा मेहनत गरेर कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने मलाई लाग्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
