काठमाडौं– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मीटिरब्याज पीडितहरूसँग भएको सहमति अविलम्ब सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषदबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति गरेको छ।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए। छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए।
उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए।
‘प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो। आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ। यो साझा सरोकारको विषय हो। हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ। यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ।’
पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
