अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै नेतृत्व। ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा एकल सरकार, एउटामा संघीय सरकारमा सहभागी दलको नेतृत्व। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा एकल बहुमत। संघीय सरकारलाई तीन चौथाइ सांसदको समर्थन। कमजोर र आफैंभित्र रुमल्लिइरहेको प्रतिपक्षी।
अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारले पनि नपाएको अनुकूलता हो यो। चाहेको काम गर्न कुनै अवरोध छैन। केन्द्रबाट हुने काम गर्न पनि अप्ठ्यारो छैन, आफ्नै पार्टीको नेतृत्व भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न/गराउन पनि सजिलै छ। अवरोध आए कानुन त के, संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने शक्ति छ।
तर गठन भएको ६ महिनासम्म सरकार अलमलिइरहेको देखिन्छ। के गर्ने के नगर्ने मेसो नपाइरहेको देखिन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले लेखेका होलान्– गर्ने त गर्ने, कसरी गर्ने?
सरकारको सुरुवाती पाइला सकारात्मक नै थिए। प्रस्टै थिए। मन्त्री चयनमा आफू अनुकूल र राम्रा भनिएका व्यक्तिहरुको बाहुल्य बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरोधीहरुलाई समेत चुप बनाइदिएका थिए। अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्मा राम्रै काम गरेकाहरु हुन् वा बौद्धिक जगत् राम्रै छवि बनाएकाहरु हुन्, मन्त्रिपरिषद् गठनले सकारात्मक सन्देश दिएका थिए।
फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या घटाइदिए। अघिल्लो पटक आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्दा २६ बाट ३१ बनाएका मन्त्रालयको संख्या १७ बनाए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत गर्दा १८ भयो। उनको कदमलाई धेरैले प्रशंसा गरे।
केही आक्रामक योजना पनि सुरु भए। सिन्डिकेट हटाउने अभियान, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने लगायतका आक्रामक कार्यशैलीलाई पनि धेरैले प्रशंसा नै गरे। धेरैले कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि छिटो नतिजाको चाह राखेर सरकारलाई साथ दिए।
यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण गरे। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि सम्भव भयो। यसले छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार मात्रै नभई, आफूले चाहेको काम गर्नका लागि छिमेकीहरुबाट पनि अवरोध नहुने परिस्थिति सिर्जना गरे।
तर बिस्तारै सरकार अलमलिन थाल्यो।
सरकार आफ्नो योजना अनुसार काम गर्नको साटो विपक्षीतिर धारेहात लगाउन थाल्यो। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नेतिर अग्रसर भयो। प्रधानमन्त्री कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दल होइन, सहयोगी भन्न थाले। मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्ला सरकारका नियुक्ति होलसेलमै खारेज गरिदियो। मन्त्रीहरु प्रतिपक्षीका कारण काम गर्न नपाएको आरोप लगाउन थाले। कतिसम्म भने, सत्याग्रही डा गोविन्द केसीलाई समेत आरोपित गर्ने काम भयो, विपक्षीले उचालेको दोष लगाइयो।
सडकमा खाल्डो परेको गुनासो गर्ने जनतालाई आफ्नो पालामा नभएको जवाफ फर्काउन थालियो। सञ्चारमाध्यममा आलोचना बढेकाले प्रतिकार गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्न थालियो।
हुँदाहुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सरकारको निर्णयमाथि नै पुनर्विचार गरियो। चैत २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या १८ बाट २१ पुर्यायो, साउन १० को बैठक २२ पुर्यायो।
संघीय प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रयास भएको देखिँदैन। न त बजेटमा, न कर्मचारीको व्यवस्थापनमा, न आवश्यक कानुन निर्माणमा। सरकार व्यवस्थाप्रति नै अलमलिरहेको देखिन्छ।
अर्थात्, मूल बाटोमा हिँड्नुपर्ने सरकार गल्ली छिर्यो र त्यतै अल्झिन थाल्यो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न ओलीलाई कुनै असहजता छैन। आफूलाई अवरोध हुने सबै अप्ठ्यारा हटाएका छन्। अघिल्लो पालामा जस्तो नाकाबन्दी पनि छैन। कुनै राजनीतिक आन्दोलन छैन। विभागीय मन्त्रीहरुलाई थाहै नभई सचिवहरुको सरुवा गरेर होस् वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शक्ति थुपारेर होस्, उनले आफूलाई सहज बनाउँदै आएका छन्। तर त्यो क्षमता र सहजताको प्रयोग निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तितिर प्रयोग गरे।
मन्त्रीहरु योजना बनाएर काम गर्नुको साटो विमानस्थलमा कुर्सी थपेर सामाजिक सञ्जालमा ताली पाउने, यथाशक्य कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने बाटोतिर अलमलिए। 'कस्मेटिक काम' गरेर नै मान्छेहरुको ध्यान तान्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भए।
उल्लेखित कुराहरुले के देखाउँछ भने सरकारलाई काम गर्न सहजता हुँदाहुँदै पनि खुद्रे कुराहरुमा अल्झिइरहेको छ। तर बदनाम भने भइसकेको अवस्था छैन। धेरै मन्त्रीहरु न त विवादमा परेका छन्, न त काम नै गरिरहेको देखिन्छ। काम नगरेकैले विवादमा नपरेको पनि हुन सक्छ। तर, बलियो सरकारलाई विवादित नबन्ने सर्तमा काम नगर्ने सुविधा छैन।
तर सरकारको ६ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा ऊ ओरालो बाटोतिर हिँडिरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अब उसले आफूप्रति आशावादी जनतालाई सकारात्मक संकेत दिन ढिला भइसकेको छ। ६ महिनामै प्रतिरक्षात्मक भएको सरकारले पछि जनताको विश्वास जित्न झनै कठिन पर्दै जानेछ। जब 'यो सरकारले केही गर्दैन' भन्ने आम आलोचना बढ्दै जान्छ, त्यतिबेला सरकारको मनोबल पनि खस्किँदै जानेछ। त्यतिबेला न रेलप्रति आशा जाग्नेछ, न सडकका खाल्डा पुरिएला बन्ने विश्वास बाँकी रहनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल हुने छुट छैन। उनले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर हुन्छ कि सल्लाहकार परिवर्तन गरेर हुन्छ, यो अवसरको सदुपयोग गर्नैपर्छ। तर, प्रधानमन्त्री जसरी हिँडिरहेका छन्, त्यो सफल हुने गन्तव्यतिरको बाटो होइन। प्रधानमन्त्रीसँग उपलब्ध भएको उनकै शब्दमा जम्मा १० वटा '६ महिना' हो, बाँकी ९ वटा पनि यसैगरी नबितोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
