काठमाडौँ, सरकारले सञ्चार तथा सूचनाका क्षेत्रमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी नागरिकसँग जीवन्त संवाद गर्ने भएको छ।
लोककल्याणकारी र पारदर्शी सरकारको अवधारणाअनुसार नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि समाजिक सञ्जाललाई व्यापकरुपमा प्रयोग एवं सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
जनताका गुनासो सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा दोहोरो संवाद गरी सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। विज्ञान प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप मजबूद बनाउन यस्तो प्रयास गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी निकायको जनतासँग संवाद मजबूत गर्न, सूचना प्रवाहलाई तीव्रता दिन र आदानप्रदान गर्न तथा जनगुनासालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्जालनमा ल्याउन लागिएको हो।
कार्यविधिअनुसार सरकार आफैँले पनि आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अन्य सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ। त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरलाई नै तत्कालका लागि प्रयोग गरिनेछ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, दुर्घटना, विपद्, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, अनियमितता आदिका बारेमा व्यक्ति र सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सुझाव, सहायता माग तथा उजुरीको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार केही सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल शुरु गरिसकेका छन् भने केही भने तयारी हालतमा रहेका छन्। कार्यविधिअनुसार ट्वीटर खाता खोल्दा इमेल तथा युजरनेम व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसारको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै ट्वीटर खातामा आउने सन्देश, सूचनाको नियमित अवलोकन, आवश्यकताअनुसार उचित जवाफ दिनुपर्नेछ। यस्तै संवेदनशील र शीघ्र निकास दिनुपर्ने विषयमा नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिन पनि कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै कार्यविधिले फेसबुक पेजसमेत खोल्न र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन गरेको छ। कार्यविधिमा भाइबर खातासमेत खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी निकायले जनतासँग संवाद गर्न, जनगुनासा ग्रहण गर्न र आफ्ना सूचना सार्वजनिक गर्न त्यस्तो खाता खोल्न प्रोत्साहित गरेको हो।
भाइबर खाता खोल्दा सरकारी कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकताअनुसार बढी मोबाइल नम्बरको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्न, अश्लिल सामग्री पोष्ट गर्न, सामाजिक सद्भाव बिगार्न र आस्थामा विभेद गर्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका हुने कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक तथा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सरकारी निकायलाई आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरको भनाइ छ।
कम्प्युटर एसोशियन नेपाल महासङ्घका अध्यक्ष हेमन्त चौरसियाले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासका रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने विषय स्वागतयोग्य र प्रशंसायोग्य रहेको बताए।
“हामीले सरकारलाई विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न विगतदेखि नै सुझाव दिँदै आएका थियाँ, सरकारले पछिल्लो पटक कार्यविधि नै ल्याएर सबै निकायलाई त्यसमा जोडिन भनेको छ, यो हाम्रा लागि त झन खुशीको कुरा हो”, अध्यक्ष चौरसियाले भने ।
उनले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सामाजिक सञ्जाल नै पछिल्लो दिनमा बहुउपयोगी रहेको धारणा व्यक्त गरे। पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि ट्वीटरमा सक्रिय छन्। यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गतिविधिसमेत ट्वीटर र फेसबुक मार्फत नै जानकारी दिइने गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसँग जोडिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
