काठमाडौं– सरकारले रासायनिक मलको मूल्य बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गर्दा नेपालमा पनि मूल्य बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले समग्र मलमा ११.७८ प्रतिशत विन्दुले अनुदान घटेको बताए। ‘सरकारले यसअघि सबै खालका रासायनिक मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो। अहिले घटाएर ५९.०४ प्रतिशत कायम गरेको हो,’ उनले भने।
सरकारले अनुदान घटाएसँगै युरिया मलको मूल्य ७८.५७ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ। युरिया मलको मूल्य बढेसँगै कृषकको लागत र उपभोक्ता मूल्य बढ्ने देखिएको छ। यसअघि युरिया मलमा कृषकहरुलाई ८०.११ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो।
अबदेखि भने सरकारले युरिया मलमा ६४.४९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने भएको छ। जसमा युरिया मल खरिदमा सरकारले १५.६४ प्रतिशत विन्दुले अनुदान घटाएको छ। घटाएको अनुदानले अबदेखि कृषकलाई थप भार पर्ने भएको छ। यसअघि प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ पर्ने युरिया मल अबदेखि कृषकले २५ रुपैयाँमा किन्नुपर्नेछ।
यस्तै, डीएपी मलमा ५९.०४ प्रतिशत अनुदान दिएकोमा ६.६७ प्रतिशतले घटाएको छ। जसमा अबदेखि डीएपी मलमा ५२.३८ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन्। उक्त अनुदानको कटौती गरेपछि अहिले प्रतिकेजी डीएपी मलको मूल्य ५० रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि डीएपी मलको मूल्य प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ थियो।
साथै, पोटासमा १२.१३ प्रतिशतले अनुदान घटाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले यसअघि पोटासमा दिँदै आएको ५८.२ प्रतिशत अनुदान घटाएर ४६.०९ प्रतिशतमा झारेको बताए। यसअघि ३१ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको पोटसको मूल्य यससँगै प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपालमा रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन अनुमान गरिएको छ। लागत सहभागितामा कृषकहरुलाई रासायनिक मलमा अनुदान स्वरुप चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १५ अर्ब ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
उक्त बजेटले नपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब थप स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो। साथै, अर्थ मन्त्रालयले फागुन ८ गते मात्रै ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरि कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित र सुरु स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी उपलब्ध ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट जीटुजी विधिबाट भारत सरकारबाट खरिद गरिएको छ। त्यसमा ३० हजार मेट्रिक टनसहित जम्मा ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन रासायनिक मलको खरिद व्यवस्था भइ हालसम्म करिब २ लाख ३७ हजार ५०० मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ। बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन आयातको क्रममा रहेको छ भने आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन मल नपुग हुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएपछि मूल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ।
मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत र न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान दर ८० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको थियो। आयातविन्दुमा युरिया १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपी प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ तोकेको छ। अबदेखि पछिल््लो खरिद मूल्यको आधारमा युरियामा करिब ८० प्रतिशत, डीएपीमा करिब ६० प्रतिशत र पोटासमा करिब ५९ प्रतिशत अनुदान रहँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790835365.png)
-1786602170.png)
