घोराही– आजबाट लागु भएको मुलुकी संहितामा व्यवस्था भए अनुसार दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स सिष्टम’को तयारी पुरा गरेको छ। कुनै पनि मुद्दामा बयान वा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फ्रेन्स) को माध्यमबाट पनि बयान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा आरोपित व्यक्ति, कारागारमा रहेको व्यक्ति वा अदालतले बयानका लागि बोलाएको व्यक्तिले स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहित ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’को माग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘नयाँ कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हामी तयारी अवस्थामा छौं, प्रविधिको प्रयोग जति बेला पनि आवश्यक पर्नसक्ने भएकाले समय मै तयारी गरेका हौं।’, दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने।
यस्तो व्यवस्थाले सवैलाई सजिलो हुने विश्वास न्यायाधीश रावलको छ। भिडियो कन्फ्रेन्सको पूर्ण प्रयोग गर्न सके न्याय सम्पादनमा धेरै सहजता आउने उनले बताए। यसको प्रयोगले विदेशमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायी वा अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्ति सहजै न्यायालयको पहुँचमा आउन सक्नेछन्। त्यो मात्र नभई विदेशमा रहेका कानून व्यवसायीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ कै माध्यमबाट वकालत गर्नसक्ने उनले बताए।
कम्प्यूटर, वेभक्याम र इन्टरनेटको प्रयोगले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ गर्न सकिने भएकोले यो प्रविधिमा लगानी र खर्च पनि कम हुने देखिएको छ। यस प्रविधिको प्रयोगले थुनुवा वा बयान लिनु पर्ने व्यक्तिलाई अदालतसम्म लिएर आउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ भने सुरक्षा व्यवस्थाको चुनौति लगायतमा समेत कमी हुने छ।
यस प्रविधिको प्रयोगबाट समय, साधन र जनशक्तिको बचत हुनुका साथै न्याय सम्पादनमा समेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ। ‘प्रहरीलाई कहिले सवारी साधन त कहिले जनशक्ति अभाव हुने र म्याद थप लगायतका विषयमा थुनुवालाई अदालतसम्म ल्याउन समस्या हुने गरेको छ । तर, अव त्यो समस्याको पनि अन्त्य हुनेछ’, उनले भने।
तर यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार र अन्य प्रहरी एकाइहरुमा यस प्रकारको प्रविधि अझै सुरु भएको छैन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी परिक्षक कृष्णहरि शर्मा भन्छन्, ‘कानूनले व्यवस्था त गरेको छ तर उपकरण र बजेटको व्यवस्था नहुँदा अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’को लागि आवश्यक उपकरण माग गरी केन्द्रमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रहरी उपरिक्षक शर्माले भने, ‘माग सहितको पत्र केन्द्रमा पठाएका छौँ। हेरौ, चाँडै आउला, आए लगत्तै सेवा सुरु गर्छाैं।’
राज्यले साधन श्रोत जुटाएर कानुन बनाउनु पर्नेमा कानुन बनाएर साधन श्रोत जुटाउने भएकाले यस्तो समस्या हुने गरेको कतिपय कानून व्यवसायीको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
