काठमाडौं- सरकारले मेनपावर व्यवसाय सञ्चालनमा २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउन लागेको हो। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधित ऐनको टुगो लगाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।
धरौटी रकम कम हुँदा ठुलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने भन्दै धरौटी रकम बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हाल, विधेयक समितिमा छलफलमा क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा मेनपावर कम्पनीले हाल राख्दै आएको ७ लाख नगद तथा २३ लाख बैंक ग्यारेण्टीलाई बढाएर ६ करोड बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा २ करोड नगद तथा ४ करोड बैंक ग्यारेण्टी प्रस्ताव गरिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले धरौटी रकम वृद्धि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएर आए मर्ज गरी मेनपावर कम्पनी चलाउने कि सरकारले तोकेको धरौटी राख्ने, व्यवसायीसँग दुई विकल्प रहने छन्।
मन्त्री नै धरौटी रकम हेरफेर नगर्ने पक्षमा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट मेनपावर कम्पनीको धरौटी रकम कुनै हालतमा हेरफेर नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना भएपनि धरौटी रकम ६ करोड भन्दा कम नगर्ने अडानमा मन्त्री विष्ट रहेका छन्।
मेनपावर व्यवसाय संघका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक भएको छलफलमा मन्त्री विष्टले धरौटी राखेर मेनपावर व्यवसाय चलाउन तयार हुन वा सरकारले तोकेको धरौटी राख्न नसक्ने मेनपावर मर्ज गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिदै आएका छन्।
मन्त्रायलले दिएको दुई विकल्प नमान्ने व्यवसायीलाई कानून कडा बनाएर निगरानी गर्ने भन्दै मन्त्री विष्टले कम्पनी बन्द गरिदिने संकेत गदै आएका छन्। राज्यको नियमअनुसार व्यवसाय गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका कम्पनीले कानुन मिचेर व्यवसाय चलाइरहेको मन्त्रीको विष्टको बुझाई छ।
राज्यले जवर्जस्ती व्यवसाय गर्नैपर्छ भनेर कसैलाई दवाव सिर्जना गर्न नसक्ने मन्त्री विष्टको दावी छ। बैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति/विसंगति रोक्न मेनपावर कम्पनीको संख्या घटाउन धरौटी वृद्धिलाई मन्त्री विष्टले मुख्य आधार बनाएका छन्।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या जसरी भएपनि समाधान गर्नै पर्ने अठोट गरेर काम गरिरहेको छन्।
मेनपावरसँग दुई विकल्प
श्रम मन्त्रालय धरौटी रकम नघटाउने पक्षमा उभिएपछि मेनपावर व्यवसायीसँग दुई विकल्प रहेका छन्।
सरकारले ऐनमा तोकेको रकम धरौटी राखेर व्यवसाय चलाउने कि ५ वटासम्म मेनपावर कम्पनी मर्ज गरेर व्यवसाय चलाउने भन्ने दुई विकल्प मेनपावर व्यवसायीसँग छ।
एक आपसमा गाभिएर पब्लिक कम्पनीका रुपमा ठूला र व्यवस्थित मेनपावर कम्पनी निर्माण गरी श्रमिक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसाय चलाउनु पर्नेछ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यवसायी पनि रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले बताएका छन्।
धरौटी वृद्धिसँगै कामदारबाट लिन पाउने सेवाशुल्क वृद्धिका विषयमा पनि नयाँ निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। धरौटी रकम वृद्धि नै समस्याका समाधान नभएको भन्तनाको तर्क छ।
लविङमा विफल भए व्यवसायी
श्रम मन्त्रालयको धरौटी रकम वृद्धि गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरु त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग लविङमा जुटेका थिए।
धानमन्त्रीलाई भेट्न गएका व्यवसायलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा श्रम मन्त्रीसँग छलफल गर्ने र कार्यदल बनाएर समस्याको समाधान गरिने आश्वासन दिएर फर्काएका थिए।
धरौटी रकम वृद्धिका विरुद्ध मेनपावर व्यवसायी आन्दोलनमा जाने तयारीमा जुटेका थिए। तर, आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्न भेला भएका व्यवसायीबीच हात हालाहाल भएपछि उनीहरु आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार्न गरेका हरेक प्रयास विफल पार्न हिडेका मेनपावर व्यवसायी सफल नभएपछि थकित भएर छलफलमा जुटेका थिए।
धरौटी बढे ६० प्रतिशत मेनपावर धरापमा
सहरमा जथाभावी मेनपावर कम्पनीहरु खुल्दा सरकारलाई नियमन गर्न समस्या भइरहेकाले कम्पनीको संख्या खुम्च्याउन धरौटी रकम वृद्धिको अवधारणा ल्याएको श्रम मन्त्रालयको भनाई छ।
श्रम मन्त्री विष्टले व्यवसायीसँगको छलफलमा सीधै मर्ज गराउन नसकेर धरौटी रकम बढाएर भएपनि गाभिन बाध्य पार्ने योजनामा रहेका छन्। अहिले करिब १ हजार ६ सय मेनपावर कम्पनी छन्। यीमध्ये ८ सय कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरेका छन्।
धरौटी रकमलाई ३० लाखबाट एकैपटक ६ करोड बनाउँदा हाल सक्रिय व्यवसायीलाई समेत ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।
वृद्धि गरिएको धरौटी रकम लागू गरे ६० प्रतिशत व्यवसायमा धक्का लाग्ने देखिन्छ। ६ करोड धरौटी लागू भएमा ४० प्रतिशत मात्र मेनपावर कम्पनी रहने श्रमविज्ञको भनाई छ। हाल व्यवसायका लागि राजनीति गरिरहेका रोजगार संघका धेरै नेताहरुको मेनपावर बन्द हुने अवस्था आउने स्वयम् व्यवसायीकै भनाई छ।
सरकारले धरौटी रकम बढाए ठुला मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा हुने देखिन्छ।
मेनपावर व्यवसायीको मनपरी
ठूलो संख्यामा दर्ता भएका मेनपावर कम्पनीहरुले मनलाग्दी शुल्क असुलेको, श्रमिकलाई चर्को आर्थिक शोषण गरेको र गलत मागपत्रका आधारमा ठगी गरेको गुनासो आएकाले नियन्त्रण गर्न सरकारले धरौटी वृद्धिको तयारी गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा राज्यको उपस्थीति कम र व्यवसायीको ठुलो चलखेल हुने गरेको छ। जसका कारण रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर व्यवसायीले मनपरी पैसा असुल्ने गरेका छन्। यसरी मनलाग्दी रकम असुल्ने मेनपावरलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न नसक्दा ठगिएका श्रमिक न्याय पाउनबाट बञ्चित हुदै आएका छन्।
ठुला र धेरै कामदार आपूर्ति गर्दैै आएका मेनपावर कम्पनीले नै रोजगारीमा जाने कामदार ठग्ने गरेको मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका छन्। ठुला तथा चलेका मेनपावरले विभागका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर मुद्दा भित्रभित्रै मिलाउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
