काठमाडौं– अब सबै अदालतले वेबसाइटमा फैसला राख्नुपर्ने भएको छ। आजदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको प्रावधानअनुसार प्रमाणीकरण भएका फैसलाहरु वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
वेबसाइट नभएका अदालतहरुलाई तत्काल खोल्न सर्वाेच्च अदालतले परिपत्र गरेको छ।
आजदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता अनुसार मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले जिल्ला,उच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, विशेष, श्रम र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई परिपत्र गरेको हो।
सर्वोच्चले विवाद दर्ता, संरक्षकत्व, माथवरी अपुताली इन्कारी, प्राकृतिक व्यक्तिको दामसाही, अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण, धर्मपुत्र/पुत्री प्रमाणीकरण लगायतका लागि अलग्गै फाँट निर्माण गर्न समेत परिपत्र गरेको छ।
देवानी र फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखापरेमा सर्वाेच्च अदालतको संयन्त्रमा सम्पर्क गर्न समेत भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765976170.png)
-1764146706.png)
.jpg)
-1763721444.png)
