नेकपा एमालेका बौद्धिक नेताको रुपमा चिनिन्छन् प्रदीप ज्ञवाली। पछिल्लो पटक माओवादी र एमालेको बीचमा गठबन्धन बनाउन उनले भूमिका खेलेका थिए। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै आउँदा वाम गठबन्धन भत्कियो। पाँच वर्ष चल्ने भनिएको एमाले-माओवादी गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै टुट्यो।
२०७४ सालमा नेकपा हुँदा पनि शक्तिशाली नेताको रुपमा रहेका ज्ञवाली भने सधैं वाम एकताको पक्षमा देखिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक माओवादी र एमालेबीच बनेको गठबन्धन टुटेसँगै यही सेरोफेरोमा रहेर नेपाल लाइभका लागि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीसँग पुष्पा केसीले गरेको कुराकानी:
एमाले र माओवादीमा मिलेर सरकार गठन गर्ने रहर देखिन्छ तर लामो समय चल्दैन। २०७२ मा बनाएको गठबन्धन २०७३ मा भत्कियो, २०७४ मा बनाएको २०७७ मा भत्कियो। र, अहिले बनाएको गठबन्धन पनि दुई महिनामै भत्कियो। किन तपाईंहरु यति कमजोर धागोले गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु हुन्छ?
तपाईंको प्रश्न रोचक छ। यसको अन्तर्य अलि गम्भीर छ। नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता क्रोनिक रोगको रुपमा रहँदै आएको छ। यो एउटा दीर्घ रोगको रुपमा रहेको छ, जसको मूल्य हामीले अहिले चुकाइरहेका छौं।
२००७ सालदेखि नै यो समस्या निरन्तर रह्यो। बहुदल आएपछिका ३२ वर्षमा हामीले २८-२९ वटा सरकार बनाएका छौं। यसले देशलाई कति असर पुर्याएको छ, हामीलाई थाहा छ। माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनुको एउटा उद्देश्य स्थायित्व नै हो। राजनीतिक रुपमा अस्थिरता नहोस् र यसैको जगमा आर्थिक विकास गर्न सकियोस् भन्ने हो। जनताले खोजेको परिर्वतनको लाभ जनताको आँगनसम्म पुर्याउन सकियोस् र रााष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्न सकियोस् भन्ने हो। रााष्ट्रियतलाई कमजोर पार्ने जे जति शक्तिहरु छन्, तिनलाई रोक्ने नै हो।
जनमत वामपन्थीहरुको बलियो छ। जनताले वामपन्थी शक्तिहरु एक ठाउँमा बसे हुन्थ्यो भनेर म्यान्डेट दिएका छन्। हामीले माओवादीसँग सहकार्य गर्नुको अर्को कारण भोलि कालान्तरमा एउटै सरकारमा बस्दै गएपछि एउटै दल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि हो। वामपन्थीहरु विभाजित भइरहँदा अरुले लाभ उठाएका छन्। त्यसैले एउटै कम्युनिष्ट आन्दोलन बनाउने हाम्रो सोच हो। तर माओवादी साथी के सोचेर अस्थिर हुनु भयो, थाहा भएन।
अस्थिरताको रोग के हो भनेर तपाईंहरुलाई थाहा छ। यो झन् फैलिँदै गइरहेको छ। उपचार चाहिँ किन हुँदैन?
हामीले नेपालको संविधानमा जस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं, त्यसभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न गाह्रो छ। केही-केही समस्या निर्वाचन प्रणालीमा पनि छ। प्रत्यक्षतर्फ कुनै पार्टीले बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकमा ५० प्रतिशत ल्याउन मुस्किल छ। त्यसले गर्दा प्रणालीले पनि अस्थिरताको ढोका खोलेको छ।
तर, यसको समाधानको ढोका पनि खुला छ। विचार मिल्ने दलहरुका बीचमा सहकार्य गरियो भने एउटै दलको नआए पनि पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार चलाउन सकिन्छ। तर त्यो सम्भव भएन। यसो हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छैन, बाह्य शक्तिको पनि खेल छ। नेपाललाई सधै अस्थिर राख्न चाहने र त्यसमार्फत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने कुरा छन्। तर राजनीतिमा एउटा पार्टीले मात्र चाहेर नहुँदो रहेछ। अस्थिरतालाई प्रश्रय दिने भित्री र बाह्य शक्तिहरुको चलखेल बढेर गयो।
नेपालमा ठूला दलहरु मिल्ने हो भने बाह्य शक्तिले खेल्न सक्दैन भन्ने विगतमा देखिएको छ। यो अस्थिरतामा कसको अनुहार देख्नुहुन्छ?
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य स्रोत माओवादी देखिन्छ। १५ वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत माओवादी भएको छ। केही घटनाक्रम हेरौं, पहिलो संविधान सभामा उहाँहरुले ठूलो जनमत पाउनु भयो। सबैलाई समेटेर संविधान लेख्नेभन्दा पालैपालो प्रयोग गर्ने र फाल्ने काम गर्नुभयो।
कहिले गिरिजाप्रसाद त कहिले माधव नेपाललाई प्रयोग गर्नु भयो। देशमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान लेखन ओझेल पर्यो। संविधान लेख्नुन्दा उहाँहरुले सेनातिर हात हाल्नु भयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, माओवादीको शक्ति केही घट्यो। हामी सबै मिलेर संविधान निर्माण गर्यौं।
पूर्वसहमति अनुसार २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। उक्त सरकारले ९ महिना काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। उक्त सरकारले भारतीय नाकाबन्दीसँग लड्यो, चीनसँग पारवहन सन्धी गर्यो र समृद्धिको सपना देखायो। प्रतिकुल अवस्थामा पनि जनतालाई विकासको र समृद्धिको आस देखाएको सरकारमाथि अचानक प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो तर ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो।
त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय निर्वाचन लड्नुभयो, एमालेसँग मिलेर प्रतिनिधि सभा लड्नुभयो। त्यसपछि फेरि दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउने भन्दै हामी अघि बढ्यौं। नेकपाको रुपमा सरकार निर्माण पनि भयो। तर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षसम्म चलाउन दिनुभएन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई एक कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र हटाउने खेल सुरु भयो। यसले नेकपा विभाजन भयो।
उहाँहरु कांग्रेससँग मिल्न जानुभयो। ल ठिक छ, कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्नुभयो। फेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्री नबनाउने भएपछि दौडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न आउनुभयो। हामी त्यो गठबन्धन अप्राकृतिक थियो, त्यसैले कोर्स करेक्सन गरौं भन्नेमा थियौ। तर उहाँ फेरि दुई महिनाकै बीचमा एउटा गठबन्धन छोडेर अर्कोतिर जानुभएको छ। जनाधार घट्दैछ, राजनीतिक शक्ति खस्कँदै छ। तर राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा आफू रहिरहनुपर्ने माओवादीको यो प्रवृत्ति अहिलेको अस्थिरताको प्रमुख कारक भएको छ।
यसमा एमाले र कांग्रेस कत्ति दोषी छैनन् त?, बैगुनी भन्ने अनि नभई नहुने पनि भइरहेको छ नि?
जब मंसिरको निर्वाचन परिणाम आयो, हामी तीन वटा कुराबाट गम्भीर भयौं। जतिजति अस्थिरता बढ्दै गयो, उति बाह्य शक्तिहरुको चलखेल बढ्ने गरेको पाइयो। अहिले हाम्रो रााष्ट्रियता अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि एकदम जटिल अवस्थामा छ। हामी कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुन सक्छौं। जनतामा निराशा बढेको छ। आत्मदाहदेखि अरु खालका अराजकता पनि बढेको छ। यी लोकतन्त्रका चुनौती हुन्।
हामीले नेपाली कांग्रेससँग पनि केही अजेण्डाहरुमा सल्लाह गरौं, अजेण्डा मिले सहकार्य गरौं, एक ठाउँमा उभिऔं, सरकार जसले चलाए पनि हुन्छ, हामीलाई जिम्मेवारी दिए हामी सबैलाई मिलाएर चलाउँछौं, तपाईंहरुले चलाए बाहिर बसेर सहयोग गर्छौं भनेका थियौं। तर कांग्रेस त्यो सुन्न तयार भएन। हामीसँग गठबन्धनको १३६ सिट छँदैछ, अरु केही मिलाउन सके सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरु रहनुभयो।
एमालेले मात्र गरेर नहुने र कांग्रेससँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएकाले माओवादीले फाइदा लिएकै हो। अहिले ९० सिट ल्याएको बाहिर बस्ने अनि थोरै सिट ल्याएको दललाई सत्ता स्वार्थका लागि जिम्मेवारी दिनुपर्ने दुखद अवस्था छ।
तपाईंहरुका बीचमा गठबन्धन निर्माण गर्दा विगतका कुरा नगर्ने र भावी योजनामा मात्र अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सही थियो भन्ने अनि सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नै हुँदा अप्ठ्यारो पार्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको चर्चा छ नि?
जनताले पत्याएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा सदनको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथि हमला हो भनेर बोल्नुभयो। यदि यसमा हामीले जवाफ नदिने हो भने त्यो त संसदमा स्थापित भएर रेकर्डमा रहने भयो। त्यसैले हामीले यसमा आफ्नो कुरा राख्यौं।
यो अवधिमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको प्रहार र प्रतिगमन हो भनेर जबरजस्त रुपमा एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोजियो। यदि प्रतिगमन नै थियो भने हामी भित्तामा पुग्नुपर्ने हो नि। एमाले त नेपाली कांग्रेस बराबर अवस्थामा आाइपुग्यो। समानुपातिकतर्फ हामीले पपुलर मत ल्यायौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जसरी प्रहार भयो, उनले नै धेरै भोट ल्याएर जिते। जनताले तथाकथित प्रतिगमनको भाष्यलाई अनुमोदन त गरेनन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभासँग कुनै साइनो नै थिएन।
यसले के देखाउँछ भने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधाननमन्त्री हुनु थियो र एमालेतिर आउनुभयो। हामीले यत्रो हन्डर खाएकाले पाठ सिक्नुभयो होला भनेर सदासयता राखेर साथ दिएका थियौं। पार्टी भित्रको द्वन्द्वका कारणाले प्रतिनिधि सभालाई सिकार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा स्वभाविक रुपमा मिल्दैन। तर पार्टी भित्रका विवाद लगेर सरकारसँग पनि जोड्न मिल्दैन। पार्टीभित्रको कुरा पार्टीमै मिलाउनुपर्छ।
दलमा समस्या भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्नुभयो अनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन समयमा बाध्य भएर उक्त घेराबबन्दी तोड्नका लागि उक्त कदम चाल्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई यसरी निरीह बनाउन पनि मिल्दैनथ्यो। यो कुरामा अदालतले आफ्नो दृष्टिकोण दिएको छ। नेपालको संविधानमा केही अस्पष्टता भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई यति निरीह बनाउने हो भने कुनै प्रणाली टिक्दैन।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घेराबन्दी गरिएका कारण गठबन्धन भत्किएको कुरा आएको छ नि?
यो बेकारको कुरा हो। कुनै दिन प्रचण्डले मलाई बालुवाटारबाट उठाएर केपी ओलीले जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीमा सही गराउनुभयो भन्नुभयो भने पनि अनौठो मान्दिनँ। हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट रेस्क्यु गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेले के पाउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा उहाँले नै एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। पछि उहाँले नै साढे २ वर्षपछि माओवादीले केही नहुने स्थानमा पुग्छ भनेपछि सभामुख आधाआधा कार्यकालको कुरा भएको थियो। जहाँसम्म स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो। ३२ सिट प्राप्त गरेकोले प्रधानमन्त्री दावी गरेपछि उसले पनि उपप्रधाननमन्त्री दावी गरेको हो। स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समर्थन नगरेको भए सरकार बन्ने बहुमत पुग्ने थियो त? राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीले सर्मथन नगरेको भए अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए।
एमाले-कांग्रेस लगायतका दलहरुमाथि नयाँ दल आएर चुनौती त थपिएको छ नि? नयाँ दललाई मत जानुमा पुराना दलप्रति जनताको आक्रोश देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
यो विषयमा अब सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने देखिएको छ। जस्तो खालको राजनीतिक घटनाक्रममा अघि बढेका छौं त्यसलाई सार्वजनिक थलोमा बसेर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं। पार्टीभित्र यो रुपमा जाने भनेर म्यान्डेट दिएको हुन्छ। अहिले नयाँ उदाएका दलहरुबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ।
शहरी क्षेत्रमा एमालेले युवाहरुको भोट कम पायो। प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको भोट पनि कम पायो। हामीले भोट किन कम पायौं, त्यसमा नियाल्नुपर्छ र गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले ४० प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याउने लक्ष्य बनाएका थियौं तर २८ प्रतिशतमा खुम्चियौं। त्यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ। तर अहिले हामी जे विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, अस्थिरताको कारण र पात्रको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसमा नेकपा एमालेले जिम्मेवार र परिपक्व भूमिका निभाउँदै आएको छ।
विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निभाएका कतिपय विवादस्पद भूमिकाका कारण हातमा आएको राष्ट्रपति गुमाउनुपर्ने अवस्थामा एमाले पुगेको भन्ने टिप्पणीमा सत्यता छ?
यसमा दुई वटा कुरामा जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली समाजमा बहस पनि होस् भन्ने मेरो चाहना हो। हामीले कार्यकारी भूमिकाको राष्ट्रपति खोजेको हो वा संवैधानिक राष्ट्रपति? कार्यकारी हो भने त्यही अनुसारको अधिकार तोकौं र संवैधानिक हो भने पनि उसको अधिकार क्षेत्र निश्चित गरौं। त्यहाँ मेरो दलको परेको छैन त्यसैले बेठिक भन्नु भएन।
विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकिदिएको कारण धेरै आक्रमण भएको छ। यदि त्यो हो भने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाल प्रकरणमा चालेको कदम पनि गलत हो। यदि त्यो सही र यो गलत हुन सक्दैन।
सामन्यतया संविधानले राष्ट्रपतिलाई दुई वटा भूमिका दिएको छ। संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक तथा संविधानको रक्षक र पालकको भूमिका दिएको छ। तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति यादवले बाध्यात्मक रुपमा कदम चालेका थिए र अहिले पनि बाध्यात्मक रुपमा चालिएको हो। यदि कार्यकारीले ठिक ढंगले काम गर्छ भने राष्ट्रपतिले विमति गर्नुपर्ने कारण नै हुँदैन। यदि कार्यकारी संविधानको लिकभन्दा बाहिर जान्छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिका कहीँ न कहीँ त आउँछ नि।
राष्ट्रपतिको भूमिका एमालेको पक्षमा थियो भन्ने त धेरै उदाहरण छन् नि। जस्तो, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मध्यरातमा सरकारले जे ल्यायो, त्यसैमा सही छाप गर्नुभयो। छलफल गर्न आवश्यक नै ठान्नु भएन!
हैन, यसमा धेरै दुष्प्रचार भयो। राष्ट्रपतिमाथि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले यसरी प्रचार गरेकी मानौं, त्यो व्यक्तिगत कामै लागि हो। जस्तो, रााष्ट्रपति कार्यालयले हेलिकोप्टर खरिद गर्न लागेको भन्ने समाचार आयो। यो समाचार विद्यादेवी भण्डारीले नै अवकाशपछि उक्त हेलिकोप्टर नाम्लो लगाएर निजी प्रयोगमा लैजाने जसरी सम्प्रेषण भए। राष्ट्रपतिले पाँच सात पटक चढ्नुभयो होला तर त्यसले दु्र्गमका ज्यान गुमाउन लागेका महिलाहरुको उद्धार पनि भयो नि। हुम्ला-जुम्लामा बच्चा जन्माउन नसकेका, साल-नाल अड्केर जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेका महिलाको पनि उद्धार गरेको छ नि। तर आलोचना किन भयो भन्दा त्यहाँ एमालेकी महिला बस्नु भएको थियो।
उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ। जनकपुर जानुभएको बेलामा बिधवा महिलाले छोएको भन्दै मन्दिर पखाल्ने काम भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने, राष्ट्रपति पद हामीकहाँ नयाँ हो। यसले गर्ने अभ्यासले भोलिका दिनका लागि नजिर बन्छ। यसमा स्वच्छ बहस गरौं। चाहिनेभन्दा बढी आग्रह-पूर्वाग्रह र घृणा फैलाउने काम भएको छ।
राष्ट्रपति संसदमा आउँदा सडक बन्द भयो। वीर अस्पतालका डाक्टरले कुटाए खाए। तर त्यो उहाँको कारण हैन। गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको व्यवस्था गरेको हो। आलोचना पूर्वाग्रह राखेर गरियो। सामाजिक सञ्जालमा ‘महारानी आइन्’ सम्म भन्न भ्याइयो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिमा पहिले अर्कै व्यक्तिको नाम लिनुभयो। अहिले समय घर्किसकेपछि मात्रै नेम्वाङको नाम आएको भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ नि!
त्यो वाहियात कुरा हो। राष्ट्रपति भन्ने संस्था नबुझेर अधयक्ष ओलीले कुनै व्यक्ति अघि सार्नुहोला र? यो त जसरी पनि एमालेलाई लाञ्छना लगाउने कुरा भयो। पुस २६ गतेसम्म मन्त्रlमण्डल विस्तार गर्ने र कसरी देशलाई अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल चल्दै थियो। जब पुस २६ मा कांग्रेसबाट प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनुभयो, त्यसपछि उहाँको टोन परिवर्तन भयो। एमालेभित्र खेल्ने प्रयास पनि गर्नुभयो। कसलाई बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा लाग्नुभयो। नेकपा एमालेले त उहाँको पार्टीभित्र खेलेन। प्रचण्ड तपाईं प्रधानमन्त्री नबन्नुहोस्, अरु कसैलाई बनाउँ तपाईंको पार्टीको भनेर पनि एमालेले भन्न सक्थ्यो होला। किनकि, त्यो समय सरकारको चाबी एमालेको हातमा थियो।
एमालेबाट कसलाई अघि सार्ने भन्ने एमालेकै कुरा भयो। उहाँले त विस्तारै खेल्न थाल्नुभयो। ‘फलानो त हुँदैन’ भन्न थाल्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो। त्यसमा पनि हामीलाई लाग्यो- एमालेको कुनै उम्मेदवारका नाममा राष्ट्रिय सहमति खोज्न लाग्नुहुन्छ होला। त्यसपछि फेरि भाका बदल्नुभयो। भाका बदलेर नेपाली कांग्रेस नभई हुँदैन भन्न थाल्नुभयो। भन्ने राष्ट्रिय सहमति तर कुरा गर्ने कांग्रेसको।
हामीले माधव नेपालको नाम पनि प्रस्ताव गर्यौं। यो गठबन्धन कायम राख्न तपाईंको पार्टीकै तर्फबाट राष्ट्रपतिको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न त भन्यौं। अहिलेका उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा पनि सहमत रहेको बतायौं। हिजोदेखि चर्चामा रहेका अमिक शेरचनका विषयमा छलफल गरौं पनि भनेका हौं। कम से कम यही गठबन्धन कायम राखौं भन्ने हाम्रो प्रयत्न रह्यो। मुलुक राजनीतिक रुपमा धेरै अस्थिर भयो, त्यसैले स्थिरता कायम राख्न यतिसम्म हामीले प्रयास गरेका हौं।
सबै मिलेर कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत हुँदा त झन् राष्ट्रिय सहमति बन्ला नि होइन?
चुनावबाट एमाले दोस्रो दल बनेको छ। चुनावपछि कांग्रेसले कहिल्यै यो देशमा एउटा बलियो शक्ति एमाले छ, ऊ हाराहारीको पार्टी हो भनेर सम्झिएन। राष्ट्रिय सहमतिको नारा एमालेलाई बाहिर पार्नका लागि दिइएको हो। राजनीतिक दाउपेचको नारा हो। इमानदार कुरा होइन।
पहिलो छलफल कांग्रेसले हामीसँग गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रिय सहमति हुँदा पहिलो पार्टीले प्रधानमन्त्री, दोस्रो पार्टीले राष्ट्रपति, तेस्रो पार्टीले सभामुख भन्दै यो मोडेलमा पनि जान सक्थ्यो। तर हाम्रा प्रयासलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिनुभयो।
माओवादीले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रपति बन्ने अवसर आउँदा समेत किन अस्वीकार गर्यो त?
अलिकति भूराजनीतिक कारण छन्। केही शक्तिहरु छन्, जो नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट लाभ लिन चाहन्छन्। आफ्नो निम्ति अनुकुल सरकार बनाउन चाहन्छन्। जुन सरकारले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि उनीहरुका आधारभूत हितमा चुनौती खडा नगरोस्। अहिले भर्खैरै आइरहेको छ- भारतबाट आउने तरकारीको विषादीको मात्रा सीमामा जाँच गरौं भनेर। सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिनुभयो। यसलाई दुई देशको सम्बन्ध हेर्न जरुरी छैन। भारत वा चीन वा अन्य कुनै देश, जहाँबाट आए पनि आउने सामग्रीको गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्ने कुरा सम्बन्धित सरकारको दायित्व हो।
दोस्रो, नेपाली कांग्रेसले निरन्तर पक्षपोषण गर्दा आफ्नो कमजोर बन्दै गएको अस्तित्व जोगाउन सक्छु भन्ने लागेको होला। आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको सुनियो। हिजो आफैंले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव स्वच्छ मनसायबाटै आएको हो?
मनसाय अस्वच्छ हुनुपर्ने कारण छैन। निर्वाचनले त्यस्तो परिणाम दिएको छ, जहाँ हामीले सहकार्य नगरी अगाडि बढ्न नसकिने अवस्था छ। अब राप्रपासँग सबभन्दा बढी सैद्धान्तिक विमति छन् तर संसद्को चौथो शक्ति भएकाले उसलाई इग्नोर गर्न सकिँदैन। कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हो। ठूलो पार्टी भएको नेताले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचनअघिको र पछिको अवस्था फरक ढंगले हेर्यौं। निर्वाचनमा माधव नेपालजीहरुले लिएको बाटो जनताले अस्वीकार गरे। त्यत्रो ६ दलीय गठबन्धनमा हुँदा पनि उहाँहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नुभएन। जनताले जे दण्ड दिनुपर्ने हो, दिए। तर पनि १० जना सांसद् त हुनुहुन्छ। राजनीतिक स्थिरताका निम्ति त्यो बाटो ठिक हुन्छ भने किन नहिँड्ने भनेर प्रस्ताव गरेका हौं।
संघीय सरकारबाट त बाहिरिनुभयो। प्रदेश सरकारबारे धारणा के छ?
माथि रहेका विमतिको प्रतिच्छाया तल नपरोस्। माथि एउटा विषय थियो। त्यही कारण यो सबै भयो। माथिको राजनीतिको सोझो असर तल नपारौं भन्ने हाम्रो मनसाय हो। त्यही प्रयत्न हुनेछ। हामीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा सबै शक्तिलाई साथमा लिने प्रयास हुनेछ। हामीले समर्थन दिएका ठाउँमा तत्काल फिर्ता लिने मुडमा छैनौं। जसरी घटनाक्रम बढिरहेका छन्, त्यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता बढ्ने देखिन्छ। हाम्रो रोक्ने प्रयास हुनेछ।
यसै पनि प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। दुई-दुई महिनामा सरकार फेरिने कुराले झन् वितृष्णा थप्छ। यो सरकार आएपछि हिजो प्रदेशमा जथाभावी बढाएका मन्त्रालय घटायौं र प्रदेशप्रति आशा जगाउने काम गरेका थियौं। प्रष्ट छ, यो सहमति कायम हुनेवाला छैन। हिजो जस्तै झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राख्न पुग्नुहुनेछ। यसले विस्तारै-विस्तारै संघीयताको पिलर भत्किने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
