भारतमा बाल विवाह २ वर्षभित्र अन्त्य हुँदैछ?

विश्व

नेपाल लाइभ शनिबार, फागुन २०, २०७९ १४:०५

नयाँ दिल्ली– भारत यस्तो देश हो, जहाँ २३ करोड भन्दा धेरै बाल बधु छन्। प्रत्येक वर्ष १५ लाख युवतीहरूको विवाह १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत युनिसेफले ०२१ मा तयार पारेको रिर्पोटमा अन्य देशको तुलनामा भारतमा एक तिहाइ बाल बधु रहेको जनाइएको थियो।

प्रश्न उठेको छ कि भारतले ०२५सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ला?

रिपोर्टमा भारतमा बाल विवाह मुक्त अभियानको लक्ष्य ०२५ सम्म २३.३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गर्नु रहेको पनि उल्लेख छ।

यो परियोजनामा केन्दी्रय महिला एवम् बाल विकास मन्त्री स्मृति इरानी पनि संलग्न छिन्। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउन्डेसनका तर्फबाट जारी एक विज्ञप्ति अनुसार स्मृति इरानीले बाल विवाह एक अपराध भएको टिप्पणी गरिन्।

उनले मौजुदा रहेको बाल विवाहको २३ प्रतिशतलााई शून्यमा लैजाने दाबी गरिन्। उनले भाजपा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।

‘यो पहिलो सरकार हो जसले भविष्य र देशको बच्चालाई लक्षित गर्दै बजेट तयार गरेको छ,’ उनले भनिन्।

बाल विवाह शून्यमा लैजान सम्भव छ
मन्त्रीको यो भनाइले भारतमा बहस सुरु भएको छ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउन्डेसनका कन्ट्री हेड रविकान्तले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारत सरकारले चाहने हो भने यो सम्भव भएको बताए। उनले बाल विवाह पनि एक प्रकारको रोग भएको बताए।

‘असममा जुन व्यक्तिले बाल विवाहविरुद्ध कदम उठाए त्यसले कानुनी निवारणका क्षेत्रमा काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले आम मानिस र धार्मिक गुरुहरूलाई कडा कानुनी सन्देश मिलेको र भय पैदा गरेको छ। यस्तो विवाहमाथि रोक लगाउन सहयोग पुग्ने छ।’

उनले यस्तो जागरुकता अभियान चल्न थालेपछि अब भारत सरकारले बालविहाह विरुद्ध सशक्त कदम चाल्ने बताए। सबै प्रशासनिक अधिकारीभित्र यो कुरा पुगेपछि यसको पालना हुने उनको बुझाइ छ।

असमले मुख्यमन्त्री हिमन्त विस्वासरमाले पछिल्ला दिनहरूमाा मन्त्रीपरिषदले पनि वाल विवाह रोक्ने पक्षमा काम गरेको बताए। ‘१४ वर्षभन्दा कम उमेरकी युवतीसँग जुन युवकले विवाह गर्छ। हामी ऊविरुद्ध पोक्सो एक्ट अन्र्तगत कारबाही चलाउँछौ,’ मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘हाम्रो सरकारले बाल विवाह रोक्न राज्यव्यापी जनचेतना अभियान सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।’

उनले राज्यमा शिशुको मृत्युदर र मातृ मुत्युदर कम गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले २ हजार १ सय ९७ ग्राम पञ्चायतका सचिवहरूलाई बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ अनुसार रोकथाम अधिकारीको रुपमा सुचिककृत गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए।

अधिकारीहरूले पोक्सो एक्टअनुसार उक्त मामिलामा प्राथमिकता दिँदै मुद्दा दर्ता गर्नेछन्। जहाँ दुलहीको उमेर १४ वर्षभन्दा कम हुन्छ। युवतीको उमेर १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको बीचमा भएको अवस्थामा बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६ अनुसार एफआईआर दर्ता हुनेछ। हिमन्ता विश्वशर्माको यो भनाइपछि राज्यमा लगभग ३ हजार मानिस गिरफ्तार भएका छन्। यसरी पक्राउ पर्नेमा महिला पनि छन्।

सरकारी कदम पर्याप्त छन्?
राजस्थानमा बाल विवाह रोक्ने र त्यसलाई निरुत्साहन गर्ने दिशामा पछिल्ला १५ वर्षमा काम गरिरहेको डा कृति भारतीले बताइन्।

उनले भारत सरकारले चालेको कदम अहिलेसम्म पर्याप्त नभएको स्वीकार गरिन्। त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा बाल विवाहका लागि काम गर्ने संस्था सद्भावनाका योगेन्द्रमणि त्रिपाठीले ०२५ सम्म बाल विवाहलाई शून्य बनाउन मुस्किल रहेको बताए।

भारतको श्रावस्ती जिल्ला धेरै बाल विवाह हुने जिल्ला हो। यहाँ सबैभन्दा धेरै मानिस निरक्षर र बाल मृत्युदर पनि अधिक छ।

‘म स्थलगत रुपमा काम गर्छु। यही आधारमा भन्न सक्छु कि०२५ सम्म बाल विवाह शून्यमा झार्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक विद्यालयमा बच्चाहरूलाई प्रार्थनापछि संकल्प गर्न लगाउनुपर्छ कि बाल विहवाह गर्दिनँ।’

त्यस्तै कन्यादानको पुरानो मानसिकता पनि आम मानिसको सोचबाट हटाउन जरुरी भएको उनको बुझाइ छ। कयौँ आमा बुवा अहिले पनि रजस्वला हुनुभन्दा पहिले नै छोरीको विवाह गराउने पक्षमा भएको उनको अनुभव छ।

श्रावस्ती र बहराइचले धार्मिक गुरुहरूलाई पनि बालविवाह विरुद्धको अभियानमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छन्। जसले गर्दा छिटो चेतना फैलाउन सकिने उनको बुझाइ छ।

अर्कोतर्फ कृति भारती शारदा एक्ट आउनुभन्दा अघि बाल विवाह समाप्त गर्ने कुरा गरिरहेकी छन्। ०२३ देखि अभियान चलिरहेको उनको भनाइ छ। उनलाई अझै पनि बाल विवाह ०२५ सम्म समाप्त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यसका लागि सही दिशा निर्र्देश अपनाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछिन्।

उनले तीन कुरामा ध्यान दिएमा बाल विवाह अन्त्य गर्न सकिने बताइन्।

‘यसमा प्रभावित हुनेहरूका लागि सरकारले कुनै स्किम ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘हालै असम सरकारले चालेको कमदको म न सर्मथन गर्छु न विरोध नै। यस्तो विवाहलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ।’

आम मानिसको चेतनामा अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ। ‘हामीले कसरी बाल विवाहले बच्चाको वर्तमान र भविष्य कसरी वर्वाद गरिरहेको छ भन्नेबारे अभिभावकलाई बताउन जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्।

कसैले बाल विवाहको सुचना दिन्छ भने उसको सुरक्षाको कुनै कानुनी ग्यारेन्टी छैन। उनीहरूको पहिचान पनि लुकाउने गरिन्न। जसले गर्दा सूचना दिनै हिचहिचाउने हुँदै आएको छ।

रविकान्त भन्छन्, ‘जब हामीले बाल विवाह मुक्त भारत’को अभियान चलायौँ त्यसमा सहरमात्र नभई गाउँका महिलाले पनि साथ दिएका थिए। जो आफँै बाल विवाहको भुक्तभोगी थिए। उनीहरू आफ्नी छोरीहरूको बारेमा यस्तो हुन नदिने पक्षमा छन्।’

उनको अनुभवमा असमको कारबाहीपछि राज्यहरूमा बाल विवाह रोक्नका लागि अधिकृतहरू बनाउन थालिएको छ। पञ्चायत पनि जिम्मेवार बनाउन थालिएको उनले बताए। यो कानुनमा पहिलादेखि नै थियो। तर कतिपय स्थानमा यसको पालना नै नभएको उनले बताए। जहाँ पञ्चायतले पछिल्लो समय कदम उठाएको छ। त्यहाँ प्रभाव देखिन थालेको र जहाँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन त्यहाँ बालविवाह चलिरहेको उनले बताए।

‘जब केन्द्रीय मन्त्री नै यो भन्छन् कि बाल विवाहको इतिहास बनाउन हुँदैन। सरकारले पनि कठोर कदम उठाउँछ भने प्रहरी र सिभिल सोसाइटीमा राम्रो सन्देश जान्छ,’ रविकान्तले भने, ‘यसले उनीहरूले कारवाहीका लागि उठाउने कदममा पनि फरक पर्छ। उनीहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने सोच्दछन्।’

सैबीच पश्चिम बंगालका महिला र बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागले बाल विवाह रोक्नका लागि सम्वन्धित सवै विभागलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

बाल विवाह निषेध कानुन
‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, २००६’ अनुसार विवाहका लागि युवतीको उमेर १८ वर्ष र युवक २१ वर्षको हुुनुपर्ने उल्लेख छ । यदि उमेर नपुगी बाल विवाह गरिएमा कानुनमा सजायको प्रावधान पनि छ।

कानुनअनुसार यदि कसैको बाल विवाह हुन्छ भने बालिग नहुदाँसम्म दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ। अदालतले उक्त विवाहलाई खारेज गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै राज्यमा बाल विवाह रोक्नका लागि अधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ।

बाल विवाह रोक्ने र यदि कसैले यस्तो विवाह गर्छ भने त्यसविरुद्ध प्रमाण जुटाउने अधिकार उक्त अधिकृतलाई दिइएको छ। चेताना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि काउन्सेलिङ गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ।

त्यस्तै बाल विवाहको जानकारी आएमा मजिस्ट्रेटले रोक्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छ। त्यस्तै सरकारले भारतमा युवा र युवतीको विवाहका लागि उमेर बढाउने विषयमा विमर्श गरिरहेको छ। जानकारहरूको मान्यता छ कि बाल विवाहको मुख्य कारण गरिबी हो।

समाननताको अधिकार,पढाइको अधिकार, नोकरीको अधिकार उनीहरूवाट बाल विवाहको नाममा खोसिँदै आएको छ। त्यस्तै कम उमेरमा विवाह गर्दा कम उमेरमै आमा बन्ने अनि स्वास्थ्यमा पनि असर देखिइरहेको छ।

(यो सामग्री बीसीसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको हो।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी पार्टीलाई प्रतिबन्ध

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ : उपेन्द्र यादव

बिहेमा खाजा खाँदा जन्तीसहित एक सय बढी बिरामी