काठमाडौं– अब सडक विस्तार, आयोजना निर्माण र अन्य प्रयोजनका लागि नागरिकको आवास भत्काउनु परेमा मुआब्जा अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको एक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएको आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले मुआब्जा नदिई आवास भत्काउन रोक लगाउने व्यवस्था गरेको हो। सरकार र जनताबीच मुआब्जा विवाद हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर मुद्दा थुप्रेको समयमा यस्तो कानुन निर्माणका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो।
सार्वजनिक प्रयोगका लागि कुनै नागरिकलाई हटाउँदा नागरिकसँग परामर्श गरिएको, पर्याप्त र कारणसहितको सूचना, हटाउने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान, हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको उपस्थिति र रातिको समय वा अनुपयुक्त समय नभएको हुनुपर्ने शर्त विधेयकमा राखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएका घरजग्गाको मुआब्जा दिन अस्वीकार गरिरहेका बेला यस्तो विधेयक संसदमा प्रवेश भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी आवासबाट हटाउन सक्ने र त्यस वापत अर्को ठाउँमा पुनर्वास वा घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वास व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ’, विधेयकको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ। विधेयकले निजी आवासबाट हटाउनु पहिले नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिसहित पूर्व सूचना दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्रा नागरिकको घर जग्गा सार्वजनिक कामका लागि गर्न सरकारलाई पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको छ।
हालै मात्र पनि सर्वोच्चले चावहिल साखु र कलंकी–नागढुंगा सडकको विषयमा यस्तै आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ असोज २ गते मुआब्जा दिएर मात्र नागरिकको आवास भत्काउन आदेश दिएको थियो। आदेशनुसार नागरिकलाई मुआब्जा दिँदा अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार प्राधिकरण आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको समयमा यस्तो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।
विधेयकमा सुकुम्बासी नागरिकलाई प्राथामिकताका आधार घरवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्रोत साधनका आधारमा प्राथामिकीकरण गर्ने उल्लेख छ। उक्त विधेयक संसदवाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर राजपत्रमा सूचना जारी भएपछि लागू हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
