काठमाडौं– सोमबार काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा मंगलबार स्वदेश फर्किए। दुईपक्षीय सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनको भ्रमण ‘पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार’जस्तै भयो। उनले आफ्ना समकक्षी भरत पौड्यालसँग मात्र होइन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राय: दलका शीर्ष नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटे।
भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौं आएकै दिन अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफरीन अख्तर नेपाल समेत काठमाडौं ओर्लिइन्। यी दुई विदेशी पाहुना काठमाडौं आउनुअघि आइतबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत बनेर सुङ मिन जोङ काठमाडौं आए। उनले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए भने मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटे।
पछिल्लो दुई दिनयता काठमाडौंमा एकसाथ तीन देशका उच्चस्तरीय विदेशी पाहुनाहरूले राजनीतिक भेटघाट गरेका छन्। यसअघि अमेरिकन उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण पनि भए। अघिल्लो हप्ता आएका अमेरिकन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर फर्किए।
२५ फागुनमा नेपालमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन तय भएपछि भइरहेको विदेशी पाहुनाहरूको आवागमनले आमचासो बढेको छ। ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाको बनौट, त्यसपछि बनेको सरकार र सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमप्रतिको चासोका रूपमा यी भ्रमणहरूलाई लिइएको छ।
प्रदेश सभादेखि प्रतिनिधि सभासम्म कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत देखिएको छैन। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका कांग्रेस र माओवादी अहिले अलग छन्। चुनावपछि मूलरूपमा माओवादी–एमाले गठबन्धन बनार संघदेखि प्रदेशका सरकार बनेका छन्। तर, माओवादी र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्न पुगेको छ।
गठबन्धनवाट मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। केन्द्रको गठबन्धनपनि धर्मराउन थालेको छ। खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति, माओवादीले संस्थागत रूपमै गरेको निर्णयले प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले झस्किएको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरू पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा निरन्तर बोलिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सर्मथन गरेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै ढल्न सक्ने बताइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले १० फागुनको मिति नै तोकेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्कने दाबी गरिसकेका छन्।
यस्तो तरल राजनीतिक परिदृश्यमा विदेशी शक्ति राष्ट्रकाका तर्फबाट एकपछि अर्को गरेर भइरहेको भ्रमणले के संकेत गर्छ? भूराजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट नयाँ निर्वाचनपश्चात संसद्को बनौटले अस्थिरता देखेपछि शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्नु स्वाभाविक ठान्छन्। ‘हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक समिकरणले बन्ने सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको काम र यहाँ रहेको चासोहरू पनि जोडिन्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘अहिले त्यही भएर नयाँ परिस्थितिमा हाम्रोमा प्रभाव राख्न सक्ने छिमेकीदेखि अन्य शक्तिहरूको भ्रमण बढेको हुन सक्छ।’
नेपालमा बढेको विदेशी भ्रमणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन । ‘यसले हाम्रो महत्त्वको सामर्थ्य पनि दर्शाउँछ। यसलाई हामीले कति आफ्नो पक्षमा फाइदाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यो हाम्रो क्षमतामाथि निर्भर पर्छ’, जीवनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विदेशीहरूले नेपाललाई खोजेन भन्ने चिन्ता लिनु पर्छ। यहाँ भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले हाम्रो विश्व परिवेशमा दरिलो महत्त्व छ भनेर बुझ्नुपर्छ।’ नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूलाई रहेको चासोबाट सही फाइदा लिन सकियो भने मुलुकको सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिर्वतन आउन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘तर, हाम्रा नेताहरू व्यक्तिगत जोडघटाउमा लागेपछि यहाँ त्यसको फाइदा नदेखिएको हो’, उनले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना अजेन्डाहरूको चासो नेपाल भएसँगै पछिल्लो समयमा नयाँ राष्ट्रपति चयनमाथि पनि चासो रहेको बताउँछन्। निर्वाचनपछिको नयाँ परिस्थितिमा छिमेकीहरूले यहाँ गरिरहेको आफ्नो कामका बारेमा पनि चासो राखेको देखिएको गौतमको भनाइ छ।
‘त्यसका साथै हाम्रोमा शक्ति केन्द्रहरूले राष्ट्रपतिलाई चासो राखेको देखिन्छ’, गौतम भन्छन् ‘यसलाई लिएर पनि विदेशी शक्तिहरूमा चासो हुनु एक प्रकारले स्वाभाविकै देखिन्छ।’
भूराजनीतिक जानकार भट्ट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको संसद्को बनौटले अस्थिरताको प्रष्ट संकेत गरेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षका लागि आउन लागेको राष्ट्रपतिमाथि आन्तरिक र बाह्य चासो बढ्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्, उनी। भट्टले त्यसमा पनि नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक प्रयोगहरूमा राष्ट्रपति मुछिन थालेपछि यसले थप चासो बढेको देखिएको बताए।
२०७४ को निर्वाचनपछि नेपालमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बलियो कम्युनिस्ट सरकार बनाउन उत्तरी छिमेकी चीनको सद्भाव देखिएको थियो। जसमाथि दक्षिणी छिमेकी भारत र पश्चिमा शक्तिहरू असन्तुष्ट देखिएका थिए। यो बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि कम्युनिस्ट सरकार ढल्ने मात्र होइन दुई पार्टीबीचको एकता पनि भत्कियो।
तर, परिस्थितिले गएको ४ मंसिरको निर्वाचनपछि पुन: एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएर सरकार बनाएका छन्। अब २५ फागुनमा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनको सर्मथनमा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने कांग्रेसले आफूहरूको सिफारिसका व्यक्ति राष्ट्रपति भए मात्रै शक्ति सन्तुलन हुने बताइरहेको छ। माओवादीले सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको कार्ड फालेर एमालेलाई काउन्टर दिने रणनीति अख्तियार गरेको। जसका कारण भूराजनीतिक चलखेल बढ्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
